मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत नोकर भरती थांबवा, असे का म्हणत नाहीत! शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटेंचा नगरमध्ये सवाल

नायक वृत्तसेवा, नगर
‘ओबीसीचे फक्त राजकीय आरक्षण गेले, मराठा समाजाचे तर सगळेच आरक्षण रद्द झाले. असे असूनही ओबीसीचे आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकला, असे म्हणणारे नेते मराठा समजाचे आरक्षण मिळेपर्यंत नोकर भरती थांबवा, असे का म्हणत नाहीत,’ असा सवाल शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी उपस्थित केला.

शिवसंग्राम संघटनेच्या बैठकीसाठी मेटे नगरला आले होते. त्यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. शिवसंग्राम संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश शेटे, अशोक मगर, पांडुरंग पवार, नंदकुमार गोसावी, सुनील फाटके यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मेटे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारवर जोरदार टीका केली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्रीच जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. ‘ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधी निर्णय होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, असे सगळे म्हणत आहेत. आम्हीही त्याचे समर्थन करतो. मात्र, हाच न्याय मराठी आरक्षणालाही लावला पाहिजे,’ असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले, ‘शिवसंग्राम पक्षाच्या स्थापनेला 21 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वप्रथम आम्ही आवाज उठवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला. परंतू महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा विषय मागे पडला आहे. यावर बोलण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. यापुढील काळात मराठा आरक्षण, शिवस्मारक यासह शेतकर्यास निवृत्ती वेतन, सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता, वृध्दांना मोफत आरोग्य सुविधा, शेतकर्यांचे पिकविमा प्रश्नासंदर्भात लढा उभारण्यात येणार आहे. शिवसंग्राम संघटना यापुढील सर्व निवडणुका भाजप व मित्र पक्षांबरोबर लढणार आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, ‘महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कोण काय बोलतेय याचा ताळमेळ नाही. त्यामुळे मंत्रालयासह राज्यातील अधिकारी गैरफायदा घेत आहेत. त्यातून चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचा त्रास मात्र महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेला सोसावा लागत आहे. कृषिमंत्र्याच्या जिल्ह्यात कृषी विभागात, वीज राज्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात वीज विभागात गैरव्यवहार होत आहेत. विधिमंडळाचे अधिवेशन विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्याविना झाले, यापेक्षा राज्याचे दुर्दैव काय? महसूल, आरोग्य विभागात उपाययोजनासाठी दिलेल्या कोट्यावधी रूपयांच्या निधीत भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्यात यावी,’ अशी मागणीही त्यांनी केली.