ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार? कोरोनाची पार्श्वभूमी असूनही पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर झाल्याने शक्यता वाढली..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
देशात ओमायक्रॉनच्या रुग्णसंख्येत चिंताजनक वाढ होत असतांनाही केंद्रीय निवडणुक आयोगाने पाच राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील यापूर्वीच मुदत संपलेल्या व आगामी कालावधीत मुदत संपणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द झालेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि त्यातच दररोज वाढत असलेली कोरोना बाधितांची संख्या विचारात घेवून राज्य सरकारने यापूर्वीच राज्य निवडणुक आयोगाशी पत्रव्यवहार करुन आगामी कालावधीतील निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र आयोगाच्या वरील निर्णयाचा विचार करता येत्या 15 जानेवारीनंतर राज्यातील निवडणुकांबाबतही निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कोविड संक्रमणाचा वेग वाढल्याचे समोर येणार्या रुग्णसंख्येवरुन स्पष्ट होत आहे. त्या अनुषंगाने जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून समोर येणार्या रुग्णांची संख्या धक्कादायक असण्याची शक्यताही वैद्यकीय जाणकार व्यक्त करीत आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आजपासून राज्यात नवीन निर्बंधही लागू झालेले आहेत. राज्यातील शाळा व महाविद्यालये 15 फेबु्रवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. अशीच स्थिती देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये असून निवडणुका होवू घातलेल्या पाचही राज्यात निवडणुक आयोगाने सभा घेण्यास बंदी घातली आहे. प्रचारासाठी ऑनलाईन प्लेटफॉर्म वापरण्याचा सल्लाही आयोगाकडून राजकीय पक्षांना देण्यात आला असून घरोघरी जावून अधित्तम पाच जणांना प्रचाराची परवानगी देण्यात आली आहे.
निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करतांना मुख्य निवडणुक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी ‘यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग भी जलता है!’ असा शेर सुनावतांनाच कोरोनाचे संकट असले तरीही निवडणुका घेणे हे आमचे कर्तव्य आहे; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पार पाडण्याचे मोठे आव्हान असल्याचे म्हंटले होते. त्यावरुन देशात कोरोनाचे गडद सावट असतांनाही निवडणुक आयोग होवू घातलेल्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे देशात सर्वाधीक लोकसंख्या असलेल्या उत्तरप्रदेशसह उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपूर येथील निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील दोनशेहून अधिक नगरपालिकांसह महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या मुदतीही या दरम्यानच्या कालावधीत संपल्या आहेत अथवा संपणार आहेत. मात्र तत्पूर्वीच गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने राज्य सरकारसमोर कोरोनासह आरक्षणाचा मुद्दाही उभा राहीला आहे. गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पाडतांना सरकारने ओबीसी आरक्षित जागा सोडून त्या घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द ठरविल्याने अशा जागांवर खुल्या वर्गातून निवडणुक प्रक्रीया पार पडणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्य निवडणुक आयोगाशी पत्रव्यवहार करुन कोरोनाच्या संकटासह ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर किमान पुढील सहा महिन्यांसाठी राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
निवडणुक आयोगाकडून अद्याप सरकारच्या या पत्रावर कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यातच देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. फेब्रुवारीत मुदत संपणार्या पाच राज्यातील विधानसभांसाठी तर सर्वच राजकीय पक्षांच्या जंगी सभांसोबतच विविध राजकीय कार्यक्रमांचा अक्षरशः धुराळा उडाला होता. त्याचे दुष्परिणाम येत्या काही दिवसांत समोर येण्याची शक्यता असतांनाच निवडणुक आयोगाने 
या पाचही राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने कोरोनासाठी आयोगाकडून निवडणुकांचा कार्यक्रम बदलला जाण्याची शक्यता धुसर बनली आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षण निश्चित होईपर्यंत त्या अनुषंगाने 27 टक्के जागा रिक्त ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्याने राज्य सरकारसमोर दुहेरी संकट उभे राहीले आहे. येत्या 15 जानेवारीनंतर राज्य निवडणुक आयोगाकडून राज्यात आगामी कालावधीत होवू घातलेल्या निवडणुकांबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असतांनाही निवडणुक आयोगाने पाच राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही ठरल्या वेळेतच होतील असा अंदाज राजकीय जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
कोविडच्या सावटाखाली पाच राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करतांना मुख्य निवडणुक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी ‘यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग भी जलता है!’ असा शेर सुनावतांनाच ‘कोरोनाचे संकट असले तरीही निवडणुका घेणे हे आमचे कर्तव्य आहे; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पार पाडण्याचे मोठे आव्हानही आहे’ असे म्हणत त्यांनी एकप्रकारे आगामी कालावधीत होणार्या सर्वच निवडणुका ठरल्यावेळी घेण्याचे संकेत दिल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत बनल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
