महाविकास आघाडीचे पन्नास-साठ आमदार सरकारवर नाराज ः बावनकुळे साई दर्शनानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर जोरदार टीका

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरून रणकंदन पेटलेले असतानाच महाविकास आघाडीचे 50 ते 60 आमदार सरकारवर नाराज असल्याचा दावा माजी मंत्री तथा भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. शिर्डीत साई दर्शनानंतर बावनकुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर सर्वच विषयांवरुन जोरदार टीका केली.

विधान परिषद निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर आमदारकीची शपथ घेण्यापूर्वी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (ता.28) शिर्डीत येऊन साई समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी राज्य सरकारला आवाजी मतदानाचा कायदा आणण्याची गरज का पडली? गुप्त मतदानाचा कायदा असताना या सरकारला आपल्या आमदारांवर विश्वास नाही का? असे प्रश्न उपस्थित करत, महाविकास आघाडी सरकारचे 50 ते 60 आमदार सरकारवर नाराज असल्याचा दावा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. 16-16 महिने मुख्यमंत्री भेटत नाहीत, आमदारांची कामं होत नाहीत, त्यामुळे आमदार नाराज असल्याचं बावनकुळे म्हणाले. आवाजी मतदानाची पद्धत घटनाबाह्य आहे की घटनात्मक याचा निर्णय राज्यपाल घेतील. मात्र राज्यपाल चुकीचं पत्र सरकारला देणार नाहीत. या सरकारमध्ये खरचं धमक असेल तर गुप्त मतदान घेऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी, असं आव्हान बावनकुळे यांनी दिलं.

भाजप सरकारच्या काळात थकबाकी वाढल्याने ऊर्जा खाते तोट्यात आल्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्याला प्रशिक्षणाची गरज असून मी काही दिवस त्यांना प्रशिक्षण द्यायला तयार असल्याचं ते म्हणाले. फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील 45 लाख शेतकर्‍यांना 28 हजार कोटींची वीज दिली. मात्र एकही कनेक्शन कापल गेलं नाही. 49 हजार कोटींची थकबाकी राहूनही भाजप सरकार जाताना तिन्ही वीज कंपन्या नफ्यात होत्या. आता सरकारनं शेतकर्‍यांना वीज दिली म्हणून कंपन्या तोट्यात आल्या हे धादांत खोटं आहे. शेतकर्‍यांना वीज दिल्यानं कंपन्या कधीही तोट्यात येत नाहीत. आमच्यामुळे तूट वाढली असा दावा जर हे सरकार करत असेल तर पुन्हा भाजपचे सरकार आल्यास पाच वर्षे वीज न कापता शेतकर्‍यांना वीज देऊ, असं बावनकुळे म्हणाले.

इम्पिरिकल डाटा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षात दोनदा राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. मात्र दोन वर्षे यांनी टाईमपास केला. गरीब ओबीसींच्या जागा बळकावून धनदांडग्यांना देण्याचे दिवास्वप्न यांनी बघितले होते. शेवटी आता सर्वोच्च न्यायालयात सांगताहेत तीन महिन्यात डाटा तयार करतो. मग यांनी आधीच डाटा का तयार केला नाही? आता निधी जाहीर करताहेत, मग डाटा तयार करण्यासाठी आधीच निधी का दिला नाही? राज्य सरकारने तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला असला तरी जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत पुढच्या निवडणुका घेऊ नये. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात देखील जाणार असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे.