नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड बाबतची ‘अनिश्चितता’ संपली! सुधारित डीपीआर सादर; दोन महिन्यांत अंतिम मान्यता मिळण्याची शक्यता..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
तीन जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागांना विकासाचे स्वप्नं दाखवण्यासह अहमदनगर जिल्ह्याला महानगरांच्या त्रिकोणीय श्रृंखलेशी जोडणार्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाबाबतची अनिश्चितता अखेर संपली. केंद्राने उत्तर भारताला दक्षिणेशी जोडणार्या दहा पदरी महामार्गाची घोषणा केल्यानंतर हा बहुप्रतिक्षीत रेल्वे मार्ग गुंडाळला गेल्याची स्थिती होती. मात्र आता रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पाचा सुधारित अहवाल (डीपीआर) तयार करुन तो रेल्वे बोर्डाला सादर केल्याने या रेल्वे मार्गाबाबत निर्माण झालेले साशंकतेचे वलय हटले आहे. सुधारित प्रकल्प अहवालातून या रेल्वे मार्ग उभारणीच्या खर्चात १ हजार ८५० कोटी रुपयांची वाढ होवून प्रस्तावित खर्च आता १७ हजार ८८९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे. नव्याने सादर झालेल्या या अहवालास पुढील दोन महिन्यात केंद्रीय रेल्वे बोर्डाची अंतिम मान्यता मिळण्याची शक्यता असून त्यानंतर रखडलेल्या भूसंपादनासह अन्य कामांना गती येण्याची आशा आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर खर्याअर्थी चर्चेत आलेला पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ओळखला गेला. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सर्वेक्षणाची कामे पूर्ण होवून दोन महानगरांसह तीन जिल्ह्यांना जोडणार्या या २३३ किलोमीटर अंतराच्या रेल्वेमार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आला. २४ स्थानकांचा समावेश असलेल्या देशातील या पहिल्या सेमी हायस्पीड दुहेरी रेल्वेमार्गाचा प्रकल्प खर्च १६ हजार ३९ कोटी रुपये निश्चित करण्यात येवून डीपीआर सादर करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्याच्या प्रत्येकी २० टक्के वाट्यासह उर्वरीत ६० टक्के निधी खासगी क्षेत्रातून जमविण्याचाही निर्णय झाला.
त्यानुसार २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाला मान्यताही देण्यात आली. मात्र यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सदरचा प्रकल्प ‘महारेल’कडून पूर्ण करुन घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १६ हजार ३९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी महारेलच्यावतीने भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली. मात्र या दरम्यान केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने आधीच्या प्रस्तावित मार्गात काही ठिकाणी बदल केल्याने या रेल्वेमार्गाच्या मूळरचनेत बदल झाले, त्यामुळे भूसंपादनाचे कामही थांबले. त्यातच २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले आणि मधला काहीकाळ मागे पडलेला ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्गाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. त्याच दरम्यान एकीकडे नाशिक-पुणे दहा पदरी एक्स्प्रेस महामार्गाची घोषणा झाली तर, दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने प्रकल्प उभारणीत केलेल्या बदलाला रेल्वे मंत्रालयाची मान्यताच नसल्याचेही समोर आले.
त्यामुळे हा बहुप्रतिक्षीत रेल्वेमार्ग बासनात गुंडाळला गेल्याची दाट शक्यता निर्माण होवून अनिश्चितता पसरली. मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या प्रकल्पासाठी विशेष आग्रह धरल्याचे समोर आले. मात्र त्यानंतरही हा विषय फारसा चर्चेत राहिला नाही. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून झुकझुकगाडीची प्रतीक्षा पाहणार्या संगमनेरकरांचे स्वप्नभंग होण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र आता या प्रकल्पाबाबत दिलासादायक वृत्त समोर आले असून दीर्घकाळ रखडलेल्या या रेल्वेमार्गाचे काम महारेलकडून करुन घेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाने मान्य केला आहे.
त्यासोबतच केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने पुणे-नाशिक या देशातील पहिल्या हायस्पीड (दुहेरी) रेल्वेमार्गाचा सुधारित प्रकल्प अहवालही तयार केला असून त्यातून या प्रकल्पाचा खर्च १ हजार ८५० कोटी रुपयांनी वाढून १७ हजार ८८९ कोटींवर गेल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत आधीचेच धोरण कायम ठेवण्यात आले असून केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा प्रत्येकी २० टक्के तर उर्वरीत ६० टक्के निधी महारेल उभारणार आहे. सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार वर्षाकाठी सेमी हायस्पीड रेल्वेतून १ कोटी ३० लाख प्रवाशी प्रवास करतील असे गृहीत धरण्यात आले आहे.
या रेल्वेमार्गावर ताशी दोनशे किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावणार असल्याने पुणे ते नाशिक हे २३५ किलोमीटरचे अंतर अवघ्या दोन तासांतच गाठता येणे शक्य होईल. त्यामुळे पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवासी वाहनांच्या संख्येत घट होवून अपघातांची संख्याही नियंत्रणात येण्याचा अंदाज आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या इंधनाची बचत करणारा हा रेल्वेमार्ग पुणे जिल्ह्यातील आळंदी, चाकण, राजगुरुनगर, मंचर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि सातपूर या औद्योगिक विकासात गतीमान असलेल्या शहरांशी जोडला जाणार असल्याने अहमदनगर जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारांच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय शेतकर्यांना आपला शेतमाल जलदगतीने महानगरापर्यंत नेण्याचीही सोय या माध्यमातून होणार आहे.
सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार २३३ किलोमीटर अंतराच्या या रेल्वेमार्गावर २४ स्थानके असतील. शिवाय औद्योगिक व कृषी कॉरिडोर, ड्रायपोर्ट, व्यावसायिक केंद्र व गोदामे आणि शीतगृहे उभारली जाणार आहेत. रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी १५ हजार ४१० कोटी, विद्युतीकरणाच्या कामासाठी १ हजार ३७९ कोटी, सिग्नल आणि संपर्क व्यवस्थेसाठी १ हजार ८६ कोटी आणि तांत्रिक कामांसाठी साडेबारा कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
