पाणी पुरवठा करणार्या वीस संस्थांना वसुलीच्या नोटिसा आठ दिवसांत भरणा करण्याचे मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकार्यांचे आदेश
नायक वृत्तसेवा, नगर
टंचाई काळात जिल्हा प्रशासनाने टँकरसाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेबद्दल स्थानिक लेखापरीक्षण विभागाच्या पथकाने (नाशिक) विविध हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या अहवालात प्रशासकीय बाबींवर ताशेरे ओढत पाणी पुरवठा करणार्या संस्थाचालकांकडून सुमारे 32 लाख रुपये वसुलीची सूचना केली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकार्यांनी गेल्या 5 वर्षांत टँकरमार्फत पाणी पुरवठा करणार्या 20 संस्थांना वसुलीच्या नोटिसा पाठवून, आठ दिवसांत भरणा करण्यास सांगितले आहे.
टंचाई काळात अहमदनगर जिल्ह्यात टँकरमार्फत होणारा पाणी पुरवठा सातत्याने विविध कारणाने गाजतो. सन 2007-08 मध्येही जिल्हा परिषदेत टँकर इंधन घोटाळा गाजला. त्यामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेक अधिकारी-कर्मचार्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकार व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून टँकर प्रक्रियेची सातत्याने तपासणी केली जाते. नाशिकच्या स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाच्या सहसंचालकांच्या पथकाने सन 2015 ते 2019 या पाच वर्षांत जिल्हा प्रशासनामार्फत राबवली जाणारी टँकर निविदा प्रक्रिया तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत होणारा पाणी पुरवठा अशा दोन स्वतंत्र पातळीवर लेखापरीक्षण केले. त्यामधील जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या टँकर निविदा प्रक्रियेत 20 संस्थांकडून 32 लाख वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लेखापरीक्षण झालेल्या पाच वर्षांत एकूण 20 संस्थांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा केला. जिल्हा प्रशासन व संस्था यांच्यातील करारनामा 10 लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा असल्यास त्यावर 0.2 टक्के मुद्रांक आकारण्याची सूचना राज्य सरकारने एप्रिल 2015 मध्येच केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याऐवजी 100 रुपयांच्या मुद्रांकावर हे करारनामे झाले. सन 2015 ते 2019 या कालावधीत सुमारे 24 लाख 68 हजार 300 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची चुकवेगिरी झाली, याबद्दल लेखापरीक्षण अहवालात आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर आता मुद्रांक जिल्हाधिकार्यांनी 20 संस्थांना मुद्रांक अधिनियमाद्वारे नोटिसा पाठवून येत्या आठ दिवसांत हा भरणा करण्यास कळवले आहे. निविदेतील टँकर पुरवठादार संस्था व व्यक्तिगत टँकर मालक यांच्यातील करारनामे प्रत्येकी 100 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर होणे बंधनकारक असतानाही त्यासाठी एकत्रित 100 रुपयांचे मुद्रांक वापरण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 20 संस्थांकडून सुमारे 7 लाख 92 हजार रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा मुद्रांक अधिनियमाद्वारे बजावण्यात आल्या आहेत.
