अखिल भारतीय दूध उत्पादक समन्वय समितीची स्थापना समन्वयकपदी पी. कृष्णप्रसाद, केंद्रीय सहसमन्वयकपदी डॉ. अजित नवले व व्ही. एस. पद्मकुमार

नायक वृत्तसेवा, अकोले
राज्यात दूध प्रश्नावर नेहमी आंदोलने करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आता मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर अखिल भारतीय दूध उत्पादक समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या मार्फत विविध राज्यांतील प्रश्नांचा अभ्यास करण्यात येत असून मागण्या मार्गी लावण्यासाठी देशव्यापी एकत्रित लढा उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.

दूध उत्पादकांच्या लढ्याचा समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी नेत्यांची महत्त्वपूर्ण ऑनलाईन बैठक झाली. यामध्ये विविध राज्यांतून पदाधिकारी सहभागी झाले होते. यामध्ये समन्वय समिती स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय समन्वयकपदी पी. कृष्णप्रसाद, केंद्रीय सहसमन्वयकपदी डॉ. अजित नवले व व्ही. एस. पद्मकुमार यांची निवड करण्यात आली आहे. किसान सभेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सरचिटणीस हनन्न मोल्ला यांच्यासह बैठकीत देशभरातील 13 राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष करणारे महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगणा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा व उत्तराखंड राज्यातील दूध उत्पादकांचे नेते व प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते. दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांसाठी विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी देशस्तरावर दूध उत्पादकांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.

दूध उत्पादकांना दिल्या जाणार्‍या दरामध्ये राज्यांराज्यांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे या बैठकीत समोर आले. सहकार मजबूत असलेल्या राज्यांमध्ये इतरांच्या तुलनेत अधिक दर मिळत असल्याची बाबही या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाली. देशाच्या जीडीपीमध्ये दूध क्षेत्राचा 4 टक्के वाटा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्वाचे योगदान देत असलेल्या दूध क्षेत्रामध्ये अधिक आर्थिक, पायाभूत, संशोधनात्मक व बौद्धिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. देशस्तरावर यासाठी धोरण घेतले जावे, दूध उत्पादकांना त्यांच्या घामाचे रास्त दाम मिळावे, यासाठी दूधाला एफ. आर. पी. व दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, भेसळ आणि सदोष मोजमाप याद्वारे शेतकर्‍यांची होणारी लूटमार थांबवावी, सहकारी व खासगी क्षेत्राला लागू होईल असा देशस्तरावर लूटमार विरोधी कायदा केला जावा, भारतीय शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेता दुग्ध पदार्थांची आयात रोखावी व निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे यासारख्या प्रमुख मागण्यांसाठी देशस्तरावर संघर्ष मजबूत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. लवकरच देशभरातील सर्व दूध उत्पादक राज्यांची अखिल भारतीय पातळीवर परिषद घेऊन दूध उत्पादकांची एकजूट अधिक मजबूत व व्यापक करण्यात येईल असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.