सात वर्षांपूर्वीच्या आदेशाची चार महिन्यात अंमलबजावणी करा! राजमार्ग प्राधिकरणाला प्रांताधिकार्‍यांचे आदेश; दिरंगाई झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या ‘खेड-सिन्नर’ रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामात कत्तल झालेल्या व नंतर कंपनीच्या संगनमताने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गाने कागदावरच लावलेल्या झाडांची वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर आता संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्या अनुषंगाने सोमवारी राजमार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांना 8 जानेवारी, 2014 रोजी बजावलेल्या आदेशाची पुन्हा एकदा आठवण करुन देण्यात आली असून डिसेंबरअखेर त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी मात्र हलगर्जीपणा झाल्यास अथवा खोटी माहिती सादर केल्यास महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियमातंर्गत थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी 2019 मध्ये तक्रार दाखल केली होती.
दशकभरापूर्वी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु झाले. त्यावेळी रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणार्‍या 2 हजार 373 झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. झाडे तोडण्याची परवानगी देतांना तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गाच्या प्रकल्प संचालकांना आदेश बजावून तोडण्यात येणार्‍या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात दहा या पद्धतीने एकूण 23 हजार 730 झाडे लागवण्याचे आदेश 8 जानेवारी, 2014 रोजी बजावले होते. मात्र सदर रस्त्याचे काम पूर्ण होवून 2017 साली तो वाहतूकीसाठी खुलाही करण्यात आला. बांधा-वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्त्वाने आकाराला आलेल्या या महामार्गावर संगमनेर तालुक्यातील झोळे येथे टोलनाकाही उभारण्यात आला आणि रस्ता सुरु होताच त्यावरुन टोल वसुलीही सुरु झाली. मात्र त्यावेळी पाच वर्षांपूर्वीच्या झाडे लावण्याच्या आदेशाचा महामार्ग प्राधिकरणासह ठेकेदार कंपनीलाही सोयीस्कर विसर पडला.
रस्ता सुरु झाला, टोल वसुलीही सुरु झाली मात्र तोडलेल्या शेकडो झाडांच्या बदल्यात महामार्गावर झाडेच दिसत नसल्याने तालुक्यातील वृक्षप्रेमींची घालमेल सुरु झाली. त्यातून संगमनेरातील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी 14 जून, 2019 मध्ये प्रांताधिकार्‍यांकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून ठेकेदार कंपनी आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे कागदी घोडे नाचू लागले. त्यामुळे बोर्‍हाडे यांनी अखेर थेट हरित लवादात दाद मागीतली. या दरम्यान संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी 25 फेब्रुवारी, 2021 रोजी महामार्गाचे प्रकल्प संचालक, तहसीलदार, वनक्षेत्रपाल (भाग 1) व या प्रकरणाचे तक्रारदार बोर्‍हाडे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. या बैठकीत जानेवारी 2014 च्या आदेशान्वये प्रत्यक्ष महामार्गावर झाडे लावण्यात आली किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी वनाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल मार्च 2021 अखेर देण्याचा निर्णय झाला.
विशेष म्हणजे ठेकेदार कंपनीला वारंवार पाठिशी घालणार्‍या महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी या बैठकीत महामार्गाच्या दुतर्फा व मधोमध झाडे लावण्यात आली होती, मात्र त्यातील काही झाडांचे जतन झाले नाही व काही झाडे शेतकर्‍यांनीच आपल्या स्वार्थासाठी तोडल्याचा गंभीर ओराप करीत मुक्ताफळेही उधळली होते. मात्र यावर अविश्वास व्यक्त झाल्याने प्रकल्प संचालकांनी नवीन ठेकेदाराची नियुक्ती करुन झाडे लावण्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार एप्रिल व मे महिन्यात याबाबतची प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचेही या बैठकीत ठरले. प्रत्यक्षात मात्र संगमनेर तालुक्यातून गेलेल्या सुमारे 50 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गावरील झाडांची पडताळणी व मोजणी करण्याचे कामच तब्बल तीन महिन्यांच्या विलंबाने सुरु करण्यात आले.
बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याने बोर्‍हाडे यांनी पुन्हा प्रांताधिकार्‍यांकडे धाव घेतली. त्यावरुन 10 जून, 2021 रोजी वरील सर्व अधिकार्‍यांची पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली व त्यातून वनविभाग, महामार्ग विभाग व महसूल विभागाच्या कर्मचार्‍यांची संयुक्त पथके तयार करुन 6 जुलैपासून प्रत्यक्ष झाडांची मोजदाद सुरु झाली. अवघ्या दोनच दिवसांत आटोपलेल्या या मोहीमेतून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांचा खोटरडेपणाही सूर्यप्रकाशाप्रमाणे ठळक समोर आला आणि या संपूर्ण महामार्गावर अवघी 339 झाडे आढळली. त्यातून ठेकेदार कंपनीचे हित जोपासण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने झाडे लावली होती, ती जगली नाहीत, काही शेतकर्‍यांनी तोडली हे मांडलेले सर्व मुद्दे धादांत खोटे असल्याचेही सिद्ध झाले.
त्यामुळे आता संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी तथा राष्ट्रीय राजमार्गाचे सक्षम अधिकारी डॉ.शशीकांत मंगरुळे यांनी कठोर भूमिका घेत डिसेंबर 2021 अखेरपर्यंत वृक्षतोड करतांना देण्यात आलेल्या आदेशान्वये 23 हजार 730 वृक्षांची लागवड प्रक्रीया पूर्ण करण्याचे आदेश बजावले आहेत. सदरची लागवड करतांना कोणत्या गावाच्या हद्दीत किती व कोणती झाडे लावली याबाबत छायाचित्रासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचा भंग झाल्यास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांवर महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1985 मधील तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील संगमनेर तालुक्याच्या हद्दीतून जाणार्‍या पन्नास किलोमीटर अंतरातील सुमारे 2 हजार 400 झाडांची कत्तल झाली होती. त्या बदल्यात दहा पट म्हणजे सुमारे 24 हजार झाडांची लागवड करण्याचे आदेश आठ वर्षांपूर्वी बजावण्यात आले होते. मात्र महामार्ग प्राधिकरणाने अगदी सुरुवातीपासूनच ठेकेदार कंपनीचे हित जोपासण्याचे सूत्र स्वीकारले. त्यातून झाडे तर दूरच मात्र अर्धवट राहीलेली कामे आजही तशीच असल्याने आजवर अनेक निष्पापांचे बळीही गेले आहेत. विशेष म्हणजे ठेकेदाराला वाचवण्याच्या नादात महामार्गाच्या प्रकल्प संचालकांनी चक्क महामार्गाच्या लगतच्या शेतकर्‍यांनाच ‘चोर’ ठेरविण्याचा प्रतापही केला होता.
