पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी शिर्डी ते दिल्ली करणार सायकल प्रवास खासदार आणि आमदारांना पेन्शन देणे बंद करण्याची संजय काळे करणार मागणी
नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
देशातील खासदार आणि आमदारांना पेन्शन देणे बंद करावे, ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडण्यासाठी कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे सायकलवरून शिर्डी ते दिल्ली प्रवास करणार आहेत. यासाठी त्यांनी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधानांची भेट मागितली आहे. पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केल्यानंतर पक्षाने अगर जनतेने नाकारले तरीही संबंधित लोकप्रतिनिधीला आयुष्यभर पेन्शन मिळते. शिवाय कर्मचार्‍यांकडून जशी पगारातून कपात करून घेतली जाते, तशी कपात लोकप्रतिनिधींकडून केली जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या पेन्शनसाठी नागरिकांच्या कराच्या पैशातून खर्च का करायचा? असा मुद्दा काळे यांनी उपस्थित केला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते (आरटीआय) असलेल्या काळे यांनी या विषयात लक्ष घातले आहे. यासाठी त्यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर करून पेन्शनसंबंधी माहिती संकलित केली आहे. त्यानंतर हा प्रश्न मांडण्यासाठी मोदी यांची भेट मागितली आहे. डिसेंबर महिन्यात शिर्डी ते दिल्ली अशा 1300 किलोमीटरचा प्रवास ते सायकलवरून करणार आहेत. या प्रश्नाकडे देशातील नागरिकांचेही लक्ष वेधले जावे, असा त्यांचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात काळे यांनी म्हटले आहे की, खासदार आणि आमदार यांना दिल्या जाणार्‍या पेन्शनचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. कर्मचार्‍यांसाठी जी पेन्शन योजना आहे, त्यामध्ये नोकरीत असताना पगारातून विशिष्ट रक्कम कपात केली जाते. सुमारे 30 वर्षांहून अधिक काळ नोकरी करून निवृत्त झाल्यावर त्यांना पेन्शन मिळते. शिवाय मध्येच नोकरी सोडून इतर व्यावसाय सुरू करणार्‍याला हा लाभ मिळू शकत नाही. पगारातून केलेली कपात, त्यावरील व्याज, देण्यात येणारी पेन्शन आणि पेन्शन पात्र कर्मचारी यांचे गणित मांडले तर सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडतो असे दिसत नाही.
या उलट लोकप्रतिनिधींचे आहे. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर पेन्शन सुरू केली जाते. पुढच्या टर्ममध्ये त्यांना पक्षाने नाकारले किंवा जनतेने नाकारले तरीही त्यांना पेन्शन मिळत राहते. या बदल्यात त्यांच्याकडून आधी रक्कम घेतलेली नसते. जनतेने कर रुपाने दिलेल्या पैशातूनच त्यांना पेन्शन दिली जाते. कर्मचार्‍यांना वेगळा न्याय आणि लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय का? त्यांची कारकीर्द संपल्यानंतर देशातील जनतेने त्यांना पेन्शन देऊ का पोसायचे? शिवाय सर्वच लोकप्रतिनिधींना अशा पेन्शनची गरज असते का? त्यामुळे याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी काळे यांनी केली आहे. यासाठी त्यांना पंतप्रधान मोदी यांची भेट घ्यायची आहे.
