विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना क्रांतीसेनेचा पाठिंबा आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने शेतकर्यांतून तीव्र नाराजी
नायक वृत्तसेवा, राहुरी
तालुक्यातील सहा गावातील उर्वरित प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना विद्यापीठ सेवेत प्रशासनाने सामावून घेण्यासाठी कृती समितीने आमरण उपोषणाचा लढा पुकारला आहे. अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सुरू असलेल्या या लढ्याला अखिल भारतीय क्रांतीसेना पक्षाच्यावतीने नुकताच जाहीर पाठिंबा दर्शविण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय क्रांतीसेनेचे प्रदेश संपर्कप्रमुख मधुकर म्हसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रांतीसेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष संदीप ओहोळ, डिग्रस ग्रामपंचायत सदस्य गोरक्षनाथ देशमुख, सदस्य अविनाश भिंगारदे आदिंच्या शिष्टमंडळाने अहमदनगर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देत जाहीर पाठिंबा दिला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रकल्पग्रस्त कृती समितीला अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घाणीच्या साम्राज्यात आमरण उपोषण करण्यासाठी जागा दिली आहे. त्यामुळे उपोषणकर्ते आजारी पडून वेगळी समस्या निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच काही आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती गंभीर झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गामधून तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त होत आहे.
1968 साली विद्यापीठ स्थापन झाले त्यावेळी 584 खातेदारांचा एकूण 2849.88 हेक्टर जमिनीचे संपादन केले आहे. कुटुंबातील व्यक्तीला विद्यापीठ सेवेत घेण्याबाबत कायदा, पुनर्वसन अधिनियम 1999 कलम 6 (क), नुसार शासन तरतूद असताना सुद्धा विद्यापीठ प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना डावलले जात आहे. 2008 पर्यंत व 2009 मध्ये विद्यापीठाने 394 प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेतले आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर विद्यापीठ सेवेत सामावून घ्यावे. राहुरी तालुक्यातील खडांबे, सडे, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंप्री अवघड, डिग्रस या सहा गावातील शेतकर्यांमध्ये आक्रोशाचे वातावरण निर्माण होत आहे. शेतकर्यांमध्ये आंदोलनाबाबत भावना तीव्र होत असून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी 30 ऑगस्टपासून हे अमरण उपोषण सुरू केले आहे.
अधिनियम 1999 कलम 6 (क) मध्ये प्रकल्पाधिकारी अंमलबजावणीखाली त्याच प्रकल्पातील बाधित व्यक्तीला त्याच प्रकल्पात गट क व गट ड मध्ये सामावून घेताना 50 टक्क्यांपेक्षा कमी नाही इतक्या जागांवर सामावून घेण्याचे स्पष्ट तरतूद असताना सुद्धा विद्यापीठाने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना दरवेळी डावलले आहे. विद्यापीठामध्ये 45 टक्क्यांपर्यंत रिक्त जागा आहेत. जोपर्यंत जिल्हा प्रशासन, मंत्रालयीन प्रशासन व विद्यापीठ प्रशासन या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना न्याय देत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरू राहणार आहे. तरी महाराष्ट्र शासनाने व विद्यापीठ प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य करुन आंदोलनकर्त्यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
