मोठी बातमी! अकरावीची सीईटी परीक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द! कोविडच्या काळात परीक्षा म्हणजे मुलांचा जीव धोक्यात, म्हणून आम्ही हस्तक्षेप केल्याचे न्यायालयाचे मत..

वृत्तसंस्था, मुंबई
इयत्ता अकरावीची सीईटी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. इयत्ता दहवीच्या गुणांच्या आधारावर मुलांना अकरावीसाठी प्रवेश द्या, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हंटले आहेे. दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी राज्य मंडळाने 2 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरु होईल याकडे सर्व विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते. आता सीईटी रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे राज्य सरकारला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेशी खेळ करता येणार नाही, प्रवेश प्रक्रिया बदलता येणार नाही. अशाप्रकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंतर्गत मुल्यमापनानुसार इयत्ता दहावीत जे गुण मिळालेले आहेत, त्या गुणांच्या आधारावरच आता विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावीत प्रवेश दिला जाणार आहे. याचबरोबर, सहा आठवड्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. तसेच, कोविडच्या काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळेच न्यायालयाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा लागला असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. राज्य मंडळाने दहावीचा निकाल अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार अकरावी प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याची घोषणा केली होती. ओ.एम.आर उत्तरपत्रिकांद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने ही परीक्षा होणार होती.

तर या परिक्षेतल्या गुणांच्या आधारावरच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला जाणार होता. जे विद्यार्थी ही परीक्षा देतील, त्यांना अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात येणार होते. त्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल आणि जे विद्यार्थी सीईटी देणार नाहीत, त्यांचे मूल्यमापन दहावीच्या गुणांच्या आधारावर केले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. राज्य मंडळातर्फे होणार्‍या अकरावीच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी (सीईटी) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), कौन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (सीआयएससीई) आदी मंडळांच्या 36 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे, तर एकूण 10 लाख 98 हजार 318 विद्यार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरलेले आहेत. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या परीक्षाच रद्द केल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या जी.आर नुसार सीईटी केवळ एस.एस.सी मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, असे राज्य सरकारने 28 मे रोजीस्पष्ट केल्याने त्याला आय.सी.एस.ई बोर्डाच्या दादरमधील आय.ई.एस ओरायन स्कूलमधील अनन्या पत्की या विद्यार्थीनीने वडील अ‍ॅड.योगेश पत्की यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणी अंती खंडपीठाने आपला निर्णय 6 ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मोठा अन्याय झाला असता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे. इयत्ता अकरावीचे प्रवेश त्या-त्या मंडळांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे जे निकाल लावले आहेत, त्यावरच द्यावेत. ही प्रवेशप्रक्रिया सहा आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.