पालिकेच्या लसीकरण केंद्रातील ‘नगरसेवकांचा’ हस्तक्षेप थांबेना! अनुपस्थित लाभार्थ्यांच्या जागी आपल्याच ‘मतदारांना’ संधी; रांगेतले मात्र वंचितच..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहरी लसीकरण केंद्र सुरू होवूनही सामान्य नागरिकांपासून मात्र ती अद्यापही दूरच आहे. पालिकेच्या काही विद्यमान नगरसेवकांनी या केंद्रावर आपले निर्विवाद वर्चस्व निर्माण केल्याने अगदी सुरुवातीपासूनच हे केंद्र सामान्य संगमनेरकरांसाठी असून अडचण नसून खोळंबा ठरले आहे. मध्यंतरी येथील गोंधळाबाबत दैनिक नायकने जळजळीत ‘अंजन’ घातल्यानंतर पालिकेच्या ‘त्या’ पदाधिकार्यांच्या ‘मनमानी’ला चाप बसला. मात्र त्यावरही नामी शक्कल लढवित त्यांनी आता नोंदणी झालेल्या मात्र प्रत्यक्ष लसीकरणाच्यावेळी अनुपस्थित असलेल्या ‘अधिकृत’ लाभार्थ्यांच्या जागी आपला ‘मतदार’ घुसवण्याची प्रक्रिया बिनबोभाटपणे सुरू केल्याने सर्व निकषात बसूनही गोरगरीबांना ‘ज्याचा आहे वशीला, त्यानेच जावे लशीला’ असं म्हणायची वेळ आली आहे. गेल्या दीड महिन्यात या केंद्राद्वारे अवघ्या दोन हजार शंभर जणांचे लसीकरण झाले असून त्यातील 774 जणांनी पहिला डोस घेतला आहे. मात्र सामान्य नागरिकांना अगदी पहिल्या दिवसापासून अजून ‘दुसरा’च सुरू असल्याचे साचेबद्ध उत्तर दिले जात आहे, यावरुन ही ‘मनमानी’ अगदी स्पष्टपणे समोर येते.
कोविड संक्रमणाच्या दुसर्या लाटेत संसर्गाचे प्रमाण वाढून मृतांच्या आकड्यांनीही भिती निर्माण केल्याने लस आल्यानंतर ती घेण्यासाठी सुरुवातीला निरुत्साह दाखवणार्यांनी एकच गर्दी करायला सुरुवात केली. त्यात केंद्र सरकारने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लस देण्याची घोषणा करुन लसीकरणाबाबतचे अधिकार राज्यांना दिले, त्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्वच जिल्ह्यांच्या लसीकरण केंद्रांवर राजकीय हस्तक्षेप वाढला. त्यात संगमनेरही मागे राहिले नाही. सुरुवातीला तालुक्यातील दहा ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह शहरी नागरिकांसाठी घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात लसीकरणाची व्यवस्था होती. लसीकरणाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेल्या नागरिकांना तारिख, वेळ व ठिकाण निवडण्याची मुभा असल्याने सुरुवातीचे लसीकरण अगदी सुरळीत आणि पारदर्शीपणे सुरु होते. नंतरच्या काळात मात्र दुसरी लाट, 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरणाची घोषणा आणि राज्यांना लसीकरणाचे सर्वाधिकार यामुळे देशभरात लशींचा तुटवडा निर्माण झाला आणि त्यातूनच आगामी काळात निवडणुका होणार्या तालुक्यांमध्ये वशिल्याचे राजकारण शिरले.
सुरुवातीला 45 वर्षांवरील व्याधीग्रस्तांसह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लस खुली होती, तेव्हा संगमनेरातील नागरिकांसाठी घुलेवाडीचे ग्रामीण रुग्णालय हा एकमेव पर्याय होता. घुलेवाडीचे संगमनेरपासूनचे अंतर आणि ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतची अनभिज्ञता यामुळे या सुविधेपासून अनेकजण वंचित राहिले. या काळातच भारतीय बनावटीच्या लशींबाबत काहीसा संभ्रमही निर्माण केला गेल्याने लसीकरणाबाबत नागरिकांचा निरुत्साह दिसून येत होता. मात्र राज्यासह जिल्ह्यात कोविड संक्रमणाची दुसरी लाट उसळली आणि त्यातून बाधितांसह मृतांचे आकडेही जेव्हा भिती दाखवू लागले तेव्हा लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होण्यासह लस मिळवण्यासाठी वाट्टेल ते करणार्यांची संख्याही वाढली. त्यातूनच राजकीय व प्रशासकीय ‘वजनाचा’ही पुरेपूर वापर होवू लागला. त्यामुळे शहरीभागातील नागरिकांसाठी शहरातच लसीकरण केंद्र सुरु करण्याची मागणी वाढली आणि पालिकेने ती पूर्णही केली.
सुमारे दीड महिन्यांपूर्वी थोरात क्रीडा संकुलात सुरु झालेले हे लसीकरण केंद्र मात्र पहिल्या दिवसांपासूनच चर्चेत राहिले. सुरुवातीला केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणार्या लशींचा प्रवास आटल्याने दुसर्याच दिवशी हे केंद्र बंद ठेवावे लागले होते. त्यातच माध्यमांकडून वारंवार लसीकरणाबाबतचे वृत्त दाखवले गेल्याने व पंतप्रधानांसह मुख्यमंत्री, विविध नेतेमंडळी आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांनीही लसीकरणाचे आवाहन केल्याने देशभरातील लसीकरणाचे केंद्र राजकीय ‘केंद्रस्थानी’ आले. या संधीचा लाभ न घेतील ते राजकारणी कसे? या राजकीय सूत्रानुसार आगामी नोव्हेंबरमध्ये होवू घातलेल्या पालिकेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून सुरुवातीला पालिकेच्या एका पदाधिकार्याने या केंद्रावर ताबा मिळवून आपल्या (वॉर्डातील) मतदारांचे सरसकट लसीकरण करण्याचा सपाटा लावला. शासनाने 18 ते 30 वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण थांबवलेले असतांना व दुसर्या डोसला प्राधान्य देण्याचे निर्देश असतानाही या महाशयांनी अनेकांना ‘फ्रंटलाईन’च्या श्रेणीत घालून त्यांचे लसीकरण उरकले.
शासकीय लशींवर या एकाच पदाधिकार्याचे अनिर्बंध अधिकार पाहून इतर ‘काही’ नगरसेवकांमधील निवडणुकही जागली. त्यातून लसीकरण केंद्र सुरू होण्याआधीपासून ते सायंकाळी बंद होईस्तोवर तेथेच ‘ठाण’ मांडून बसणार्यांची संख्या वाढली. मग उपलब्ध होत असलेल्या वायलवर कोणाचे किती मतदार यावरुन संघर्ष सुरु झाला. त्यात नगरसेवकांची संख्याही वाढत गेली. एकदा तर तीन पदाधिकारी आणि एका नगरसेवकाची लसीकरण केंद्रावर लोकांसमोरच एकमेकांत जुंपली. या बाबत दैनिक नायकने सविस्तर वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर नियमानुसार नोंदणी केलेल्यांनाच लस देण्यास सुरुवात झाली. लोकांनी केंद्रावर जावून नावं नोंदवायचे, मग जेव्हा त्यांची वेळ येईल तेव्हा त्यांना निरोप दिला जाईल असे सांगितले जाते.
प्रत्यक्षात ना कोणाला निरोप दिला जातो, ना फोन केला जातो. दररोज सकाळी उपलब्ध वायलनुसार लाभार्थ्यांची नावे जाहीर केली जातात, जे उपस्थित आहेत त्यांना लस मिळते. मात्र जे अनुपस्थित आहेत त्यांच्या जागेवर लगेच ‘ठाण’ मांडून बसलेले पदाधिकारी पुढे सारसावून आपले मतदार रेटतात. या गोंधळात नियमानुसार आपलाही नंबर येईल अशी भाबडी आशा बाळगून तासन् तास केंद्राबाहेर रांगेत तिष्ठत उभ्या असलेल्या सर्वसामान्य गरीब माणसाची मात्र परवड होत आहे. त्यामुळे अनेकजण या ‘गोंधळा’च्या नावाने बोटं मोडीत पुन्हा दुसर्या दिवशी रांगेत उभे राहण्यासाठी धडपडत असल्याचे चित्रही पालिकेच्या लसीकरण केंद्रावर दिसत आहे. नगराध्यक्षांनी या प्रकारात लक्ष घालून पालिकेच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचा हस्तक्षेप रोखावा आणि यंत्रणेला त्यांचे काम करु द्यावे अशी मागणी आता संगमनेरकरांमधून होत आहे.
पालिकेच्या लसीकरण केंद्रात आत्तापर्यंत 2 हजार 96 जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. त्यात 774 जणांना पहिला तर 1 हजार 322 जणांना दुसरा डोस देण्यास आला आहे. आजही शेकडो शहरवासीयांनी पालिकेच्या लसीकरण केंद्रावर नोंदणी केलेली आहे आणि आपला नंबर कधी येईल याची प्रतिक्षा सुरु आहे. मात्र लसीकरण केंद्रावरील ‘काही’ नगरसेवकांचा ताबाच सुटत नसल्याने वारंवार केंद्रावर चकरा मारुनही ‘अजून दुसराच सुरु आहे..’ या साचेबद्ध उत्तराशिवाय सर्वसामान्य माणसांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. हा सावळा गोंधळ थांबवण्यासाठी नगराध्यक्षांनीच यात विषयात लक्ष घालावे अशी संगमनेरकरांना अपेक्षा आहे.
