मराठा आरक्षणाचा लढा राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली लढणार मराठा संघटनांच्या बैठकीत निर्णय; भाजपची समांतर खेळी असल्याची चर्चा
नायक वृत्तसेवा, राहाता
मराठा आरक्षणासाठी आंदोनचा इशारा देऊन भाजपचे खासदार छत्रपती संभाजी महाराज यांनी राज्यभर दौरे सुरू केले असताना मंगळवारी (ता.1) लोणी येथे विविध मराठा संघटनांची बैठक झाली. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित लढा उभारण्याचा निर्णय यामध्ये घेण्यात आला. पुढील आठवड्यात मुंबईमध्ये मराठा समाजातील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावून आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. एका बाजूला संभाजी महाराजांनी अल्टीमेटम देऊन आंदोलन पुकारले असताना दुसरीकडे विखेंच्या पुढाकारातून सर्व संघटनांना एकत्र करण्याची ही भाजपची समांतर खेळी असल्याचे मानले जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारची कोंडी करण्याची संधी मिळालेली असल्याने हे आंदोलन आपल्या हातातून जाऊ नये यासाठी भाजपकडून आटोकाट प्रयत्न केले जाणे सहाजिकच आहे. यासाठी पुढाकार घेतलेल्या खासदार संभाजी महाराजांकडून काही प्रसंगात वेगळे अनुभव आल्याने भाजपने सावध होत आता विखे यांना पुढे केल्याचे दिसून येते. विखे यांच्यावर सुरवातीला अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी बैठकाही सुरू केल्या होत्या. मात्र, त्या पूर्ण होण्याआधीच एक महत्वपूर्ण घडामोडी होऊन विखे यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी आली.
मंगळवारी राज्यातील विविध मराठा संघटनांची बैठक विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून झाली. उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विखे पाटील यांचे नेतृत्व मान्य करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी मराठा आंदोलनाचे मुख्य केंद्र मराठवाडा आणि नंतर पश्चिम महाराष्ट्र होते. आता ते नगर जिल्ह्यात आल्याचे दिसून येते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्यात वेगवेगळी आंदोलन करणार्या मराठा समाजातील बहुतांशी संघटनांच्या उपस्थितीत लोणी येथे ही बैठक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर भविष्यातील लढाईची रणनीती ठरविण्यासाठी उपस्थित प्रतिनिधींनी महत्वपूर्ण सूचना करून त्याची एकत्रितपणे ठोस कृती राज्य आणि जिल्हा पातळीवर करण्यावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
विखे पाटील यांनी सर्वांना एकत्रित येण्याचे केलेले आवाहन मराठा आरक्षणाच्या मागणीला नवे पाठबळ देणारे ठरेल. या माध्यमातून संघर्षाची नवी सुरूवात होत असल्याच्या भावना व्यक्त करतानाच आजपर्यत राज्यात मोर्चे निघाले कार्यकर्त्यांचे बळी गेले. आंदोलनाच्या केसेस कार्यकर्त्यांवर दाखल झाल्या परंतू समाजाच्या हाती काहीच पडले नाही. त्यामुळेच भविष्यात विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरक्षणाची कायदेशीर आणि रस्त्यावरची लढाई नियोजनबध्दपणे करण्याचा विचार सर्वच प्रतिनिधींनी या बैठकीत मांडला. एवढी वर्षे लढाई सुरू असतानाही मराठा समाजातील एकाही आमदार- खासदाराने समाजाच्या एकजुटीबाबत आपले मत मांडले नाही. परंतु, विखे पाटील यांनी घेतलेला पुढाकार महत्वपूर्ण असल्याने त्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यासाठी आम्ही आलो असल्याचे छावा संघटनेचे नानासाहेब जावळे यांनी सांगितले.
या बैठकीस उपस्थित असलेल्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विखे पाटील यांनीच आता समाजाची एकजुट घडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली. विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व संघटनांची समन्वय समिती स्थापन करण्यासही सर्वानी मान्यता दिली.आंदोलन तसेच न्यायालयातील लढाई तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारशी समन्वय समितीच्या माध्यमातून चर्चा करण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
‘आरक्षणाच्या न्याय मागणीसाठी सर्वांना बरोबर घेवून एका व्यासपीठावरून आता भविष्यातील लढाई केली जाईल. याचा पहिला टप्पा म्हणून पुढील आठवड्यात मुंबईत समाजातील सर्व लोकप्रतिनिधींची एकत्रित बैठक बोलाविण्यात येणार आहे.’
– राधाकृष्ण विखे पाटील (आमदार, शिर्डी)