पात्रता निर्णय दिरंगाईबाबत शिक्षकांचे आमदार निवासी धरणे! दहा दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शासन निर्णयानुसार त्रुटीत आलेल्या राज्यातील काही शाळांनी नियमानुसार तीस दिवसांत त्रुटी पूर्तता केली. मात्र त्यानंतर दहा महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही त्या शाळांना अद्याप पात्रतेचा आदेश प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या या दप्तर दिरंगाईचा फटका शिक्षकांना बसत असून त्यांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. शासनाच्या या वेळकाढू धोरणामुळे राज्यातील अनेक शाळांचे भवितव्य अंधारात आले आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार त्रुटी प्रस्तावावर तत्काळ निर्णय घेवून शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान पात्र घोषीत करावे या मागणीसाठी राज्याच्या शिक्षक समन्वय संघाने पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांच्या घराबाहेर रविवारी धरणे आंदोलन केले.

राज्य शासनाच्या 12, 15 व 24 फेब्रुवारी 2021 च्या निर्णयानुसार त्रुटीत आलेल्या राज्यातील शाळा व वर्ग तुकड्यांबाबत 30 दिवसांत त्रुटीप्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे त्रुटीत आढळलेल्या बहुतेक शाळांनी शासनाच्या सूचनेनुसार आपापल्या शाळांचे वा वर्ग तुकड्यांचे त्रुटी प्रस्तावही सादर केले आहेत. मात्र या प्रक्रियेला दहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासन निर्णय घेण्यास चालढकल करीत आहे. याबाबत विचारणा करता अर्थ विभागाकडे उंगलीनिर्देश करुन शिक्षण विभाग आपल्या जबाबदारीतून पळ काढीत आहे.

राज्यातील अनेक शाळांच्या कागदपत्रात विनाकारण त्रुटी दाखवल्याने शिक्षकांना विनावेतन काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यातून राज्यातील अनेक शाळा आणि वर्ग तुकड्यांचे भवितव्यच अंधारात आले आहे. यासर्व घडामोडींमुळे शिक्षकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली असून शासनाने लवकरात लवकर याबाबत निर्णय न घेतल्यास शिक्षकांच्या संयमाचा बांध फुटण्याची शक्यताही शिक्षक समन्वय संघाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात व्यक्त करण्यात आली आहे. किरकोळ कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे अडचणीत आलेल्या शाळांनी सुधारित प्रस्ताव सादर करुन मोठा कालावधी उलटला आहे. त्यावर तत्काळ निर्णय घेवून त्या शाळांना अनुदान पात्र घोषीत करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्रुटी तूर्तता केलेल्या शाळांना वेतन अनुदानाची पुरवणी मागणी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात करता येणार नाही.

विधीमंडळाचे अधिवेशनासाठी सुरु होण्यास कमी कालावधी शिल्लक आहे. त्याचा विचार करुन त्रुटी प्रस्ताव निकाली काढून अशा शाळा व वर्ग तुकड्यांना 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदानास पात्र म्हणून घोषीत करावे. येत्या 21 डिसेंबरपर्यंत यावर निर्णय न झाल्यास शासन निर्णयानुसार त्रुटीपूर्तता केलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत आंदोलन करतील असा इशाराही या प्रसिद्धी पत्रकातून देण्यात आला आहे. याबाबतच्या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड व आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांना देण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर के.पी.पाटील, प्रा.सदानंद बानेरकर, प्रा.गजानन काकड, प्रा.महेंद्र बच्छाव, प्रा.विजय सोनोने व प्रा.आनंद चौधरी यांच्या सह्या आहेत.