राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय विश्वासघातकी ः विखे फेरविचार करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी; अन्यथा उद्रेकाची शक्यता

नायक वृत्तसेवा, राहाता
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय विश्वासघातकी असून, राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.

कोविडच्या कारणाने यापूर्वीच सलग पाचवेळा या परीक्षा राज्य सरकरने पुढे ढकलण्याचा निर्णय केला होता. आता झालेल्या निर्णयाप्रमाणे 14 मार्च रोजी या परीक्षा होतील. या आशेने विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करीत होते. परंतु सरकारने अचानक परीक्षा नंतर घेण्याचा निर्णय करून विद्यार्थ्यांसमोर अडचण निर्माण केल्याबद्दल विखे-पाटील यांनी सरकारचा निर्णय हा अतिशय विश्वासघातकी असल्याचे सांगितले.

या परीक्षेच्या तयारीकरिता बहुतांशी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शहरात जावून राहत आहेत. यासाठी त्यांना खर्चाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सलग पाचवेळा परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थी आता हवालदिल झाले आहेत. त्यातच या परीक्षेसाठी वयाची अट असल्याने परीक्षा जेवढ्या लांबणीवर गेल्यास वयोमर्यादेच्या अटीमुळे विद्यार्थांना भविष्यात या परीक्षेस बसणेही अडचणीचे ठरेल, याचे भान राज्य सरकारने ठेवायला हवे होते. मात्र, या सरकारकडे तशी संवेदनशीलता नसल्याने फक्त कोविडचे कारण पुढे करुन विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात घालण्याचे पाप करीत असल्याची टीका आमदार विखे-पाटील यांनी केली.

केंद्र सरकारने कोविडची सर्व नियमावली पाळून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या. मग राज्य सरकार एवढे कोविडचे नियम जनतेवर लादते तर, त्या नियमनानेच या परीक्षा सुध्दा 14 मार्च रोजी होवू शकल्या असत्या. नुकतीच आरोग्य विभागाची परीक्षा राज्य सरकारने घेतलीच. तेव्हा कोविड नव्हता का असा प्रश्न उपस्थित करून कोविडच्या नावाखाली सरकार फक्त आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम करीत आहे. परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार न केल्यास केल्यास राज्यात विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील असा इशाराही आमदार विखे यांनी दिला आहे.