मोहटा देवी संस्थानला उच्च न्यायालयाचा दणका!

नायक वृत्तसेवा, नगर
जिल्हा न्यायाधीशांसह अन्य न्यायिक आधिकारी आणि सरकारी अधिकारीही विश्वस्त असलेल्या पाथर्डी तालुक्यातील मोहटा देवी मंदिर संस्थानला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. दोन किलो सोन्याचे सुवर्णयंत्र तयार करून मांत्रिकामार्फत ते मंदिरात पुरण्यात आले होते. यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आणि अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन देण्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. पाच वर्षांनंतर ही कारवाई होत आहे.

संस्थानचे विश्वस्त नामदेव गरड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. 2016 मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला होता. मंदिरात सोने पुरल्याची व त्यासाठी मोठा खर्च केल्याची चर्चा होती. त्यामुळे गरड यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविली. देवस्थानच्या विश्वस्तांनी 2 किलो सोने मंदिर परिसरात पुरले. त्यासाठी होमहवन, पूजा अर्चा करण्यासाठी 25 लाख रुपये मजुरी मांत्रिकाला दिल्याचे उघड झाले. या जगदंबा देवी सार्वजनिक विश्वस्त मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश असतात. याशिवाय 4 प्रशासकीय अधिकारी पदसिद्ध विश्वस्त असतात. आणि इतर 10 विश्वस्तांची नेमणूक मोहटा गाव व मोहटा गावाबाहेरील भक्तांमधून होते. त्यामुळे याविरोधात दाद मागण्यासाठी गरड यांनी जिल्हा न्यायाधीशांकडे तक्रार केली. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे गरड यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकाराची चौकशी होऊन संबंधितांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती गरड यांनी केली.

त्यावर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व एम. जी शेवलीकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ट्रस्टने धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता ट्रस्टचा पैसा व सोने गैरकामासाठी वापरल्याचे दिसून येत आहे. या सोन्यापासून सुवर्णयंत्र तयार करण्याची प्रक्रिया संशयास्पद असून त्या कामासाठी पंडिताची नेमणूक कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने झालेली दिसत नाही. दोन किलो सोने व 25 लाख रुपये अंधश्रद्धेपोटी वाया घालवण्याचे काम विश्वस्त मंडळाने केल्याचे दिसून येत आहे. न्यायाधीश विश्वस्त असल्यामुळे या गैरकारभारावर कार्यवाही झाली नसावी, असेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले. याप्रकरणी सर्व तत्कालीन विश्वस्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा. यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही तक्रार दिली होती. त्यावरून जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या गुन्ह्याचा तपास अप्पर पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांनी सहा महिन्याच्या आत करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.सतीश तळेकर, अ‍ॅड.प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड.अजिंक्य काळे व अ‍ॅड.अविनाश खेडकर यांनी काम पहिले.