सूरत-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गाला शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध संगमनेर, राहाता, राहुरी व अहमदनगर तालुक्यांचा समावेश
नायक वृत्तसेवा, राहुरी
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी सूरत-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (ग्रीनफील्ड हायवे) मंजूर केल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी (ता.7) केली आहे. त्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यात या बहुचर्चित महामार्गासाठी भूसंपादन होणार यावर आता शिक्कामोर्तब झाले. यामध्ये राहती घरे, बागायती जमिनी जाणार असल्याने शेतकर्‍यांचा त्यास तीव्र विरोध आहे.
सूरत-नाशिक-नगर-सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (ग्रीनफील्ड हायवे) करण्यासाठी 6 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महामार्गाचे रेखांकन (मार्गनिश्चिती) झाली असून, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले. 2018 मध्ये सूरत-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (ग्रीनफील्ड हायवे) प्रस्तावित करण्यात आला. 2017-18 मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील पांगरी ते अहमदनगरजवळील वाळकीपर्यंत केंद्रीय सर्वेक्षण पथकाने उपग्रहाद्वारे अत्याधुनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने थ्रीडी तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केले. 2019 मध्ये अधिसूचना जाहीर करून, अहमदनगर जिल्ह्यात चार सक्षम अधिकारी म्हणून राहुरी, अहमदनगर, राहाता, संगमनेर येथील उपविभागीय अधिकार्‍यांना अधिकार दिले. मात्र, त्यानंतर त्याची फक्त चर्चा होत राहिली.
केंद्रीय मंत्री गडकरी राहुरी कृषी विद्यापीठात आले तेव्हा शेतकर्‍यांनी या मार्गाविरोधात निवेदन दिले होते. जिल्ह्यात 100 किलोमीटरचा महामार्ग होणार आहे. संगमनेर 18, राहाता 5, राहुरी 24, अहमदनगर 9 अशा चार तालुक्यांतील 56 गावांमधून हा रस्ता जाणार आहे. राहुरी तालुक्यातील धानोरे-सोनगाव ते राहुरी (मुळा नदी) 22 किलोमीटर, राहुरी खुर्द ते डोंगरगण 18 किलोमीटर असे तब्बल 40 किलोमीटरसाठी भूसंपादन होणार आहे. त्यात शेतकर्‍यांची घरे, बागायती जमिनी जात आहेत. मुख्य सहापदरी रस्ता, त्याच्या दुतर्फा साईडपट्ट्या, दुपदरी रस्ता प्रस्तावित आहे. जमिनीवर 15 फुटांवर महामार्ग होणार असल्याचे समजते.
राहुरी तालुक्यात यापूर्वी के. के. रेंज, मुळा धरण, कृषी विद्यापीठ या प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित झाल्या. पेट्रोलियम कंपनीच्या डिझेल व पेट्रोल वाहिनीसाठी जमिनींचे हस्तांतरण झाले. आता सूरत-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमिनी संपादन होणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दुसरीकडे नगर-मनमाड महामार्गाची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे रोज अपघात होतात. वाहनांचे अतोनात नुकसान होते. सूरत-हैदराबाद रस्त्यामुळे केंद्र सरकारने या रस्त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
सूरत-हैदराबाद महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू व्हायची आहे. त्यासाठी दिल्ली येथे भूसंपादन समिती असते. त्यांच्याकडून मंजुरी घ्यावी लागते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पब्लिक रिप्रेझेंटेशन मीटिंग घ्यावी लागते. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना विनंती केली आहे. परंतु, ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसहिता संपल्यावर पब्लिक मीटिंग होईल. त्याचा अहवाल दिल्लीला पाठविला जाईल. त्यानंतर भूसंपादन समितीच्या मंजुरीनंतर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल.
– प्रफुल्ल दिवाण (कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग-अहमदनगर विभाग)
