महसुल विभागाने राबविलेली मुद्रांक शुल्क कपातीची योजना देशाला दिशादर्शक : थोरात औरंगाबाद शहराच्या नामकरणाला विरोध असल्याचा पुनःरुच्चार करतांनाच भाजपालाही काढले चिमटे..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कोरोनाच्या संकटामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. व्यवहार ठप्प झाले, चलनवलन थांबले, एकंदरीत या महामारीमुळे संपूर्ण व्यापार उदीमच थांबला होता. थांबलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची गरज निर्माण झाली होती, त्यादृष्टीने महसुल विभागाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात कपातीचा निर्णय घेतला आणि तो मंत्रीमंडळासमोर मांडला. तो निर्णय प्रत्यक्षात आल्याच्या चार महिन्यात अपेक्षित फलप्राप्ती झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले असून राज्य सरकारचा हा निर्णय देशातील अन्य राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरणार असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यात दस्त नोंदणी व मुद्राक शुल्कात एक टक्क्यांची सवलत दिली जात होती. गुरुवारी (ता.31) या सवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर त्यातून उत्साहवर्धक आकडेवारी समोर आल्याचे सांगताना महसुलमंत्री थोरात पुढे म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्र राज्य सरकारच्या महसुलातील प्रमुख भाग असतो. मात्र कोरानाच्या जागतिक संकटामुळे या क्षेत्रातील व्यवहार पूर्णतः ठप्प झाल्याने चलनवलनच थांबल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारपासून ते विविध राज्यांच्या सरकारांपर्यंत सर्वांचेच प्रयत्न सुरु होते. महाराष्ट्राने या अर्थकोंडीतून बाहेर पडण्याचा अभिनव दरवाजा शोधतांना दस्त नोंदणी व मुद्राक शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या चारच महिन्यात त्याचे परिणाम समोर येवून थांबलेले अर्थचक्र पुन्हा गतीमान होण्यास मोठी मदत मिळाली असून राज्य सरकारच्या तिजोरीतही महसुली उत्पन्नाच्या रुपाने वाढ झाल्याने विकासकामांना गती देण्यास मदत झाली आहे.

महसुल विभागाने राबविलेल्या या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत तब्बल 48 टक्के वाढ होण्यासोबतच सरकारच्या महसुलातही 367 कोटी रुपयांची अधिक भर पडली आहे. त्यातून बांधकाम क्षेत्रासह उद्योग क्षेत्रालाही गती मिळाली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम येणार्‍या कालावधीत आपल्या सर्वांनाच बघायला मिळतील. यावेळी त्यांनी 2019-20 आणि 2020-21 या वर्षातील चार महिन्यांचा तुलनात्मक आढावाही सादर केला. त्यानुसार मागील आर्थिक वर्षातील सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात राज्यात एकूण 8 लाख 44 हजार 636 दस्त नोंदविले गेले होते व त्यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत 9 हजार 254 कोटींची भर पडली होती.

गुरुवारी (ता.31) संपलेल्या चार महिन्यात महसुल विभागाने दिलेल्या सवलतीमुळे दस्त नोंदणीत तब्बल 49 टक्क्यांनी वाढ होवून राज्य सरकारच्या महसुली उत्पन्नातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार टक्यांची भर पडल्याचे ते म्हणाले. गुरुवारी संपलेल्या सवलतीच्या चार महिन्यात राज्यात 12 लाख 56 हजार 224.9 दस्त नोंदणी झाले, त्यातून राज्य सरकारला 9 हजार 622.63 कोटी रुपये मिळाला. या बुस्टर डोसमुळे बांधकाम क्षेत्रासह विविध उद्योग व व्यवसायात आलेली मरगळ दूर जावून राज्यातील अर्थगती रुळावर येण्यासह विकासकामांनाही चालना मिळाल्याचे त्यांनी सांगीतले.

औरंगाबाद शहराच्या नामकरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नावर बोलतांना त्यांनी काँग्रेस पक्ष कधीही नामांतराच्या बाजूने उभा रहात नसल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगीतले. कोणत्याही शहराची अथवा ठिकाणाची नावे बदलून सामान्य माणसाच्या जीवनात कोणतेही बदल घडत नाहीत. काँग्रेस पक्ष हा नेहमी सामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या जीवनात आनंद फुलविण्याचा प्रयत्न करणारा पक्ष असल्याने आमचा नामांतराला विरोध असल्याचे ते म्हणाले. भाजप नेत्यांना या विषयावर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसल्याचे सांगताना त्यांनी राज्यमंत्रीमंडळाने चिकलठाणा विमानतळाचे नामकरण छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाने करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवून पाच महिन्यांचा कालावधी लोटूनही त्यावर भाजपप्रणित केंद्र सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याची बाब समोर आणली.

छत्रपती संभाजी महाराज महाराष्ट्राचे श्रद्धास्थान आहे. भाजपाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांच्याविषयी लिहीलेले लिखाण वाचावे म्हणजे त्या पक्षाची विचारपद्धती समजेल असे सांगताना त्यांनी भाजप या मुद्द्याचा केवळ राजकारणासाठी वापर करीत असल्याचा आरोप केला. निवडणुका आल्या की लोकांच्या भावनिक मुद्द्यांना हात घालण्याची भाजपची परंपरा आहे, मात्र काँग्रेस पक्ष कधीही भावनिक आश्‍वासने देत नाही तर विकासाच्या मुद्द्यावर आमचे राजकारण अवलंबून असते असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या श्रद्धास्थांनाचा राजकारणासाठी वापर न करण्याची अपेक्षा व्यक्त करतांना त्यांनी राज्यात भाजपने पाच वर्ष सरकार चालविले, त्यावेळी त्यांनी नामांतर का केले नाही असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.

निवडणुका लोकशाहीचा पाया असतात असे सांगताना त्यांनी सरपंच पदाच्या लिलाव पद्धतीवरही यावेळी भाष्य केले. ग्राम पातळीवरील निवडणुका बिनविरोध करण्यामागे गावातील वातावरण सौहार्दाचे आणि शांततेचे रहावे हा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगीतले. गावाने एकत्र येवून आपल्या गावचा कारभार चालविणारे सदस्य निवडावे या मताचे आपण असून त्यासाठीच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत आपण लक्ष घालीत नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगीतले. निवडणुका संपल्यानंतर संपूर्ण गावाने गावातील मंदिरासमोर एकत्र जमून गावाच्या विकासासाठी एकमत करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

राज्यात आदर्श ठरावे अशा संगमनेर बसस्थानकाच्या बाह्य बाजूला उदयास आलेली फ्लेक्स संस्कृती शहराचा विद्रुप चेहरा दाखवणारी ठरत असल्याचे सांगतांना त्यांनी कोणीतरी लावलेला आपला स्वतःचा फ्लेक्स आपण हटवला असून बस आगार प्रमुख, पालिका मुख्याधिकारी आणि तहसीलदारांना यापुढे बसस्थानकाच्या आवारात कोणाचेही फ्लेक्स लागणार नाहीत याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश यापूर्वीच दिलेले असल्याचे त्यांनी सांगीतले.