खासदार डॉ.सुजय विखे यांनी दिले काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आव्हान! दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात राजकारणाचा शिरकाव झाल्याचाही केला घणाघात..
नायक वृत्तसेवा, अहमदनगर
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी केलेले कृषी कायदे अतिशय चांगले आहेत. शेतकर्‍यांना त्यात काही उणीवा जाणवत असतील तर सरकारने त्यात दुरुस्त्या करण्याचेही मार्ग उघडे ठेवले आहेत. यासाठी दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलकांसमवेत आठ ते दहा वेळा चर्चा झाली आहे. मात्र, शेतकर्‍यांचे नेतृत्त्व एकमुखी नसल्याने अडसर निर्माण झाला आहे. या कारणाने आंदोलकांना तडजोड मान्य होत नाही. मुळात सदरचे आंदोलनच राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याने त्याचे नेतृत्त्व करणार्‍यांना तोडगा नकोच आहे, असेच चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे सांगीतले आहे. मात्र, यासाठी 8 डिसेंबरला बंद पाळण्यात आला, त्या दिवशी राज्यातील सर्व बाजार समित्या आणि शेतकर्‍यांचे व्यवहार सुरळीत होते. त्यांच्याच ताब्यातील बाजार समित्या ते बंद ठेवू शकत नाहीत. जर खरेच त्यांचा विरोध असेल तर त्यांनी शेतकर्‍यांना सांगून असा कडकडीत बंद पाळून दाखवावा असे जाहीर आव्हानच भाजपाचे खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला दिले. असे करणे त्यांना शक्य होणार नाही. एका बाजूला फायद्यासाठी व्यवहार सुरळीत ठेवायचे आणि दुसरीकडे विरोध करायचा, अशी दुटप्पी भूमिका या दोन्ही पक्षातील नेत्यांची आहे असा घणाघाती आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
भाजपाचे नेते, माजीमंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी नुकतीच दिल्लीत जावून गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यांच्या या भेटीबाबत विविध तर्कवितर्क सुरु असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला वरीलप्रमाणे आव्हान दिले. यावेळी खासदार डॉ.विखे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना उत्तरेतील काही राज्यांतील ठराविक शेतकर्‍यांचाच विरोध आहे. अर्थात त्यामध्ये राजकारणही शिरले आहे. महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यातून या कायद्यांना कोणताही विरोध झालेला नाही. हे समजून घ्यायचे असेल तर राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या ताब्यातील बाजार समित्यांमध्ये बंद पाळून दाखवावा.
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या भूमिकेबाबत ते म्हणाले, आपल्या राज्यातील शेतकर्‍यांचा या आंदोलनाला अजिबात पाठिंबा नाही. राज्यातून जे शेतकरी पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीला गेल्याचे सांगीतले जाते, ते आपल्याच राजकीय नेत्यांच्या मदतीने गेलेे आहेत. सामान्य शेतकर्‍यांना या कायद्यातील तरतुदी आणि केंद्र सरकार घेत असलेले शेतकरी हिताचे निर्णय पटत आहेत. कोणाच्या सांगण्यावरून ते भडकणार नाहीत. गेल्यावेळी कांद्याचा एवढा मोठा मुद्दा झाला होता, तरीही आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड करण्यात आली, शेतकर्‍यांचा कांद्याकडे ओढा आहे. याचा अर्थ कांद्याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेले धोरण त्यांना मान्य आहे आणि पुढील निर्णयांवर विश्वास आहे असाच होतो. आता आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड झाली आहे. त्यामुळे पूर्वी घालण्यात आलेली निर्यात बंदी आता उठविण्यात येईल. यासाठी आपणच पुढाकार घेणार असून जानेवारीत ही बंदी मागे घेण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत असेही डॉ.विखे यांनी सांगीतले.
अण्णा हजारेंच्या सूचनांचे स्वागतच..
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेल्या आंदोलनासंबंधीच्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, काय काम सुरू आहे याबाबत हजारे यांना माहिती देण्यात आली आहे. ज्या कायद्यांना पंजाबच्या शेतकर्‍यांचा विरोध आहे, त्या कायद्याची माहितीही हजारे यांना देण्यात आली आहे. ती वाचून त्यांचेही निश्‍चितच समाधान होईल. उलटपक्षी या कायद्यांबाबत त्यांनी काही सूचना केल्या तर त्या सरकारला कळवून त्यानुसार दुरुस्तीही करुन घेता येईल. त्यामुळे अण्णा हजारे फार टोकाची भूमिका घेतील असे आपणास वाटत नसल्याचेही खा.डॉ.विखे यांनी यावेळी सांगीतले.
गेल्या 28 दिवसांपासून दिल्लीच्या हद्दिवर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन, सरकार व शेतकरी नेत्यांमध्ये वारंवार बैठका होवूनही त्यातून काहीही निष्पन्न न होण्याचा प्रकार आणि त्यातच पश्‍चिम बंगालमधील निवडणूकांच्या पार्श्‍वभूमीवर अत्यंत व्यस्त असलेले भाजपाचे चाणाक्य, गृहमंत्री अमित शहा यांनी विखे पिता-पुत्रांना भेटीसाठी वेळ दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. यावेळी त्यांना याबाबत विचारले असता ‘राज्यातील परिस्थिती वरीष्ठांच्या कानावर घालण्यासाठी’ दिल्लीत गेल्याचे त्यांनी सांगीतले. तर मंत्रीपदाच्या चर्चेबाबत ‘आपण कार्यकर्त्यांचे मंत्री आहोत’ असे म्हणत त्यांनी त्या प्रश्‍नाला बगलही दिली.
