पठारभागातून राजरोसपणे वाळूउपसा सुरूच; घारगाव पोलिसांनी ढंपर पकडला एकावर गुन्हा दाखल करुन 15 लाख 20 हजार रुपयांचा मुद्देमाल केला हस्तगत

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
तालुक्याच्या पठारभागातील मुळा नदीतून राजरोसपणे वाळू उपसा करुन वाळूतस्कर नदीपात्र उजाड करत आहे. महसूल व पोलीस विभागाला कोणताही थारा न देता तस्कर खुलेआमपणे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवत आहे. परंतु, मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत असताना महसूल विभाग अथवा पोलीस विभाग छातूरमातुर कारवाई करुन कागदी घोडे नाचविण्यातच मश्गुल असल्याने वाळूतस्करांचे फावत आहे. याचा प्रत्यय बुधवारी अनुभवयास मिळाला. दररोज मोठ्या प्रमाणात चोरटी वाहतूक होत असताना बुधवारी मध्यरात्री चार ब्रास वाळू घेऊन जाणारा ढंपर पकडत कारवाईचे दर्शन घडवले आहे.

याबाबत घारगाव पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, मुळा नदीपात्रातून विना परवाना, शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवून वाळूतस्कर प्रशांत पोपट साबळे (रा.अकलापूर) हा ढंपर (क्रमांक एमएच.14, ईएम.6542) मधून बुधवारी मध्यरात्रीनंतर वीस हजार रूपये किंमतीची चार ब्रास वाळू घेऊन जात असल्याची माहिती घारगाव पोलिसांना समजली. त्यानुसार पोलिसांनी पाळत ठेवत घारगाव शिवारात ढंपर पकडला. याप्रकरणी पोलीस शिपाई हरिश्चंद्र बांडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून घारगाव पोलिसांनी प्रशांत साबळे याच्याविरुद्ध गुन्हा रजिस्टर नंबर 444/2020 भादंवि कलम 379 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत वीस हजार रुपये किंमतीची चार ब्रास वाळू आणि पंधरा लाख रुपयांचा ढंपर असा एकूण 15 लाख 20 हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार राजू खेडकर हे करत आहे.

संगमनेर तालुक्यातून प्रवरा, मुळा, आढळा व म्हाळुंगी नद्या वाहत आहेत. मात्र नद्यांचे पाणी जसेजसे आटत जाते, तसेतसे नदीपात्राचा घोट घेेण्यासाठी टपून बसलेले वाळूतस्कर खुलेआमपणे उपसा करुन रिक्षा, जीप, पिकअप, ट्रॅक्टर, ट्रक व ढंपरमधून वाहतूक करत आहे. याकडे महसूल व पोलीस विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यात कारवाई केलीच तर राजकीय दबाव आणून वाहने सोडून देण्यास भाग पाडतात. याचा परिणाम शासनाच्या महसुलावर होऊन लाखो रुपयांचा महसूल बुडतो. परिणामी, पर्यावरणाची हानी होऊन गुन्हेगारीला वाव मिळत आहे. त्यामुळे महसूल व पोलीस विभागाने कडक कारवाईचे धोरण अवलंबून नदीपात्र उजाड होण्यापासून वाचवावे अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.