अधिकार आणि धोरणांवरुन रोहित पवारांची मोदी सरकारवर सडकून टीका कर्ज मर्यादा, आर्थिक मदत, संविधान, लसीकरणासह विविध मुद्द्यांवरुन साधला निशाणा

नायक वृत्तसेवा, नगर
भारतासारख्या विशाल देशात लोकशाही सुरळीतपणे चालावी यासाठी आपल्या घटनानिर्मात्यांनी फेडरल अर्थात संघराज्यीय पद्धती स्वीकारून केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अशा तीन सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्यांना अधिकार तसेच सत्तेची विभागणी करून दिली आहे. पण सध्या केंद्र सरकार राज्यांवर अन्याय करत आहे. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपीच्या 3 टक्के कर्ज उभारता येतं. सध्या ही मर्यादा 2 टक्यांनी वाढवण्यात आली आहे. पण त्याचसोबत काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. या मुद्द्यावरून आणि इतर धोरणांवरून राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींवर फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून निशाणा साधला आहे.

टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाल्याने आर्थिक नियोजन पूर्णता विस्कळीत झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने कुठलीही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत न देता केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपीच्या 3 टक्के कर्ज उभारता येते. आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत ही मर्यादा 2 टक्यांनी वाढवून 5 टक्के करण्यात आली; परंतु कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवून देताना केंद्र सरकारने सांगितलेल्या सुधारणा करण्याची अट घातली. सोप्या भाषेत सांगायचचं तर, ‘मी तुम्हांला खर्चासाठी पैसे उसने देतो, पण तुम्हांला माझ्याच दुकानात मी सांगेल त्याच वस्तू (जरी त्या तुम्हांला लागत नसल्या तरी) खरेदी करण्यासाठी सर्व पैसे खर्च करावे लागतील’, अशातला हा प्रकार आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

फेडरॅलिझम हा संविधानाचा मुलभूत गाभा असल्याने केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं. अन्यथा तुर्कीसारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकूमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही, अशा शब्दांत रोहित पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली.

तसेच केंद्राने राज्यांवर आर्थिक बाबींसंबंधी अटी घालणे म्हणजे संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात आहे. टाळेबंदीच्या काळातही केंद्र सरकारचा कल केंद्रीकरणाच्या बाजूने दिसला. कुठलेही पूर्वनियोजन न करता टाळेबंदी जाहीर केली गेली. परिणामी अपेक्षित परिणाम दिसले नाहीत. कोरोनाच्या लढाईत राज्य सरकारे आघाडीवर लढत असताना निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे असणे गरजेचे होते; परंतु केंद्र सरकारने सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आणि जसजसा कोरोनाचा प्रभाव वाढायला लागला, तसतसे केंद्राने हात वर करून राज्यांवर जबाबदार्‍या ढकलायला सुरूवात केली. राज्यांना वैद्यकीय मदत देणेही बंद केले. दुर्दैवाने लसीकरणाच्या महत्वपूर्ण मुद्द्याचाही राजकीय प्रचारासाठी वापर केला गेला. पीएम केअरसाठी सीएसआरमधून निधी देण्यास सूट दिली गेली आणि तीच सूट देताना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीबाबत मात्र दुजाभाव केला गेला. पीएम केअरला सूट दिली म्हणून विरोध नाही. पण मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला सूट दिली असती तर काय बिघडलं असतं, असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.