मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
येथील मुळा धरणातील गाळ काढण्याची मागणी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी जलसंपदा विभागाने समिती स्थापन केली असून, धरणातील एकूण गाळ व रेती किती आहे याचा अहवाल तयार करण्यासाठी त्याचे नमुने गोळा करून, दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुळा पाटबंधारे विभागाला प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार धरणातील गाळ काढण्यासाठी प्रमाणित स्वरूपातील सुधारित प्रारूप निविदा काढली जाणार आहे.

मुळा धरणात 1972 पासून पाणी साठविण्यास सुरुवात झाली. धरणाचा मूळ आराखडा 31 हजार 500 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा होता. मात्र, धरण 26 हजार दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे करण्यात आले. शिवाय पाणलोट क्षेत्र मोठे आहे. पावसाळ्यात धरणात पाणी जमा होताना नदीतून माती, दगड-गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात. त्यामुळे मागील 48 वर्षांत त्याची साठवण क्षमता घटली. दरम्यान, जलसंपदा विभागाच्या ‘मेरी’ संस्थेने 2009 मध्ये सर्वेक्षण करून धरणात 2.40 दशलक्ष घनफूट गाळ जमा झाल्याचा अहवाल दिला. त्यास आता 11 वर्षे झाली. आता तीन दशलक्ष घनफूट गाळ असण्याची शक्यता आहे. तेवढी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे 26 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे धरण 3 दशलक्ष घनफुटांचे झाले आहे. त्याचा फटका सिंचनाला बसत आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांतील गाळ, गाळमिश्रित वाळू (रेती) निष्कासनाची कार्यवाही जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे करावी, त्यातून मिळणारा महसूल सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेच्या कामासाठी वापरण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वी घेतला आहे. मेरीने गाळ काढण्यासाठी निवडलेल्या, राज्यातील पाच धरणांत ‘मुळा’चा समावेश होता. त्यानुसार भाजप सरकारने मुळा धरणातील गाळ काढण्याची निविदा प्रक्रिया राबविली होती; परंतु न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने त्यावेळी निविदा प्रक्रिया रद्द केली. न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट निकाल दिला असून, शासनास निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यास अनुमती दिली आहे.