जिल्हा बँकेच्या सारीपाटावर काँग्रेस आंदोलनाची वाताहत! ‘विखे-थोरात’ समझोत्याचा राहुल गांधींना ‘ठेंगा’; सत्ताविरोधी लढ्यापेक्षा सहकारी संस्थांचे हितसंबंध वरचढ..

श्याम तिवारी, संगमनेर
देशभरात भाजपविरोधात आंदोलनाचे रान उठवून राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला नव्याने धार देण्याच्या काँग्रेसच्या रणनीतीला अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणाने खीळ घातली आहे. एकीकडे राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून भाजपविरोधात आक्रमक आंदोलनाचे आदेश दिले गेले असताना दुसरीकडे जिल्ह्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठनेते भाजपशी संबंधित राजकीय शक्तींसोबत जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी सहमतीचे राजकारण करत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय नेतृत्वाचा संघर्ष आणि स्थानिक नेत्यांचे सत्तासमीकरण यांच्यातील विसंगती उघड झाली आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील या समझोत्याने काँग्रेसच्या आंदोलनाची धार बोथट केली असून, राहुल गांधींच्या राजकीय नरेटिव्हला जिल्ह्यात फाटा देण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरुन निर्माण झालेला वाद आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणातील कथित अनियमितता यांना केंद्रस्थानी ठेवून काँग्रेसने देशव्यापी आंदोलनाची आखणी केली आहे. मतचोरीच्या आरोपांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारविरोधात जनमत तयार करण्यासोबतच राहुल गांधींची आक्रमक विरोधी नेते म्हणून प्रतिमा अधिक ठळक करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आज गांधी जयंतीपासून आंदोलनाला सुरुवात करुन देशभरात सभा, मोर्चे आणि निदर्शनांच्या माध्यमातून हा मुद्दा जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनातून इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना एकत्र आणण्याचाही काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर आखलेल्या या रणनीतीला अहिल्यानगरमधील स्थानिक राजकारणातील हितसंबंधांचा अडथळा निर्माण झाला आहे.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विखे आणि थोरात या जिल्ह्यातील दोन दिग्गज राजकीय शक्ती एकत्र आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. दुष्काळाचे कारण पुढे करुन निवडणूक बिनविरोध करण्याची भूमिकाही मांडण्यात आली असली, तरी या सहमतीमागे सहकारी संस्थांवरील वर्चस्व टिकवण्याचे राजकीय गणितही असल्याची चर्चा आहे. जिल्हा बँक, साखर कारखाने आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांशी जोडलेले आर्थिक व राजकीय हितसंबंध लक्षात घेता या समझोत्याचे महत्त्व केवळ एका निवडणुकीपुरते मर्यादित नाही. पारंपरिक राजकीय विरोधकांनी सहकाराच्या निमित्ताने एकत्र येणे ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नवी बाब नाही. मात्र एकीकडे काँग्रेसकडून भाजपविरोधात एल्गार पुकारला गेला असताना दुसरीकडे जिल्ह्यात ‘सहमती’ची गाडी धावल्याने उत्कंठा निर्माण झाली आहे.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवडीचे प्रयत्न सुरु असतानाच सोसायटी मतदारसंघातील अवघ्या चौदा जागांसाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी होत आहे. विविध गटांतील नेत्यांनी उमेदवारीही दाखल केल्याने विखे-थोरातांच्या सहमतीनंतरही निवडणूक बिनविरोध होण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. इच्छुकांची वाढती संख्या पाहता सहमतीचे गणित प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत कितपत टिकेल, हा प्रश्न आहे. पुढील महिनाभरातील उमेदवारी माघारीच्या प्रक्रियेत अनेक राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सहमतीचे राजकारण टिकवण्याचे आव्हानही दोन्ही गटांसमोर आहे.

मात्र, या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वाधिक कोंडी झाली आहे ती काँग्रेसच्या जिल्ह्यातील नेतृत्वाची. काँग्रेसने देशभरात भाजपविरोधात आंदोलनाची हाक दिलेली असताना जिल्ह्यातील नेत्यांना बँकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपशी संबंधित राजकीय शक्तींशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. अशा स्थितीत आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतल्यास जिल्हा बँकेतील सहमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि आंदोलनापासून दूर राहिल्यास पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या भूमिकेशी विसंगती दिसणार आहे. म्हणजेच, एका बाजूला पक्षनिष्ठा आणि दुसर्‍या बाजूला सहकारी संस्थांमधील हितसंबंध, अशा दुहेरी कात्रीत जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते सापडले आहेत.

काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचे सदस्य, माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यातील ज्येष्ठ नेते म्हणून बाळासाहेब थोरात यांचे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान आहे. त्याचवेळी संगमनेरही त्यांचा राजकीय बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या भाजपविरोधी आंदोलनाला त्यांच्या स्वतःच्या तालुक्यात आणि जिल्ह्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसेल, तर त्याचे राजकीय संकेत दूरगामी ठरु शकतात. अशावेळी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील सहमती आणि राष्ट्रीय आंदोलनातील सक्रियता यांचा योग्य समतोल साधण्याचे दिव्य माजीमंत्री थोरात यांच्यासह जिल्ह्यातील काँग्रेस नेत्यांना पेलावे लागणार आहे.

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी राहुल गांधींची प्रतिमा आणि इंडिया आघाडीची एकजूट हे या आंदोलनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर पक्षाचे नेतेच सत्तासमीकरण टिकवण्यासाठी विरोधकांशी हातमिळवणी करत असतील, तर राष्ट्रीय आंदोलनाचा राजकीय संदेश कितपत प्रभावी ठरेल, अशी शंका आहे. अहिल्यानगरमधील आजची स्थिती याचे ठळक उदाहरण आहे. राष्ट्रीय स्तरावर संघर्षाची भाषा आणि जिल्ह्यात सहमतीचे राजकारण, या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे काँग्रेसच्या आंदोलनाला जिल्ह्यात फाटा मिळण्याचीच अधिक शक्यता आहे.

अहिल्यानगर जिल्हा बँकेची निवडणूक केवळ सहकारी संस्थेवरील वर्चस्वाची लढाई नसून ती काँग्रेसच्या राष्ट्रीय धोरणाची आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या राजकीय प्राधान्यांचीही कसोटी बनली आहे. विखे-थोरातांच्या सहमतीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणं बदलली असताना राहुल गांधींच्या भाजपविरोधी आंदोलनाला जिल्ह्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळवून देण्याचे आव्हान स्थानिक काँग्रेससमोर आहे. जिल्हा बँकेतील सहमती टिकवण्यासाठी आंदोलनाची तीव्रता कमी केली जाणार की, राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आदेशानुसार काँग्रेसचे नेते रस्त्यावर उतरणार, यावरच जिल्ह्यातील आगामी राजकाणाचा पट रंगवला जाणार आहे. मात्र या राजकीय पेचाने जिल्हा बँकेच्या आडून नव्या राजकीय चर्चेचे तुषार उडण्यास सुरुवात झाली आहे हे मात्र निश्‍चित.

अहिल्यानगरमध्ये जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी विखे-थोरातांमध्ये झालेल्या सहमतीने काँग्रेससमोर राजकीय पेच निर्माण केला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधी आंदोलनाची हाक देणार्‍या काँग्रेसला जिल्ह्यात मात्र सहकारी संस्थांमधील हितसंबंधांमुळे विरोधकांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. बँकेच्या निवडणुकीतील इच्छुकांची वाढती संख्या आणि बिनविरोध निवडीबाबतची अनिश्चितता यामुळे सहमतीचे भवितव्यही अद्याप स्पष्ट नाही. आगामी काळात जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आदेशाला प्राधान्य देतात की सहकाराच्या राजकारणाला, यावरच या राजकीय संघर्षाची दिशा अवलंबून असेल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या 12 हजार मतांनी पराभूत झालेल्या माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मतदारसंघातील 26 हजार 593 मतदारांची नावे छाटली गेली असतानाही त्यांनी जिल्हा बँकेसाठी सहमतीचे राजकारण घडवण्यात मुख्य भूमिका बजावली, अशावेळी त्यांच्याकडून काय निर्णय होतो याबाबतची उत्कंठा मात्र शिगेला पोहोचली आहे.