मुख्यमंत्र्यांचा ‘तो’ शब्दही गुंडाळला जाणार? काकोडकर समितीचे 58 दिवस संपले; सकारात्मक अहवालाचा अद्याप मागमूस नाही..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
दोन वर्षांपूर्वी ‘जीएमआरटी’चा अडसर पुढे करीत गुंडाळण्यात आलेल्या पुणे-नाशिक सरळ रेल्वेमार्गाला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या साठ दिवसांच्या ‘शब्दाची’ मुदत आता संपण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीकडून सकारात्मक अहवाल घेऊन रेल्वेमार्गाचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन देत मुख्यमंत्र्यांनी तीन जिल्ह्यांत उसळलेल्या आंदोलनाची धग शांत केली होती. मात्र त्याला आता 58 दिवस उलटूनही समितीच्या अभ्यासाची दिशा, बैठका अथवा संभाव्य निष्कर्ष याबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. त्या उलट दुसर्‍या बाजूला पर्यायी रेल्वेमार्गाला गती देण्याचा प्रकार समोर आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सरळमार्गाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती नेमली होती की आंदोलन दाबण्यासाठी असा बोचरा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

गेल्या महिनाभरात शिर्डी ते सिन्नरच्या दिशेने नवीन रेल्वेमार्गाच्या हालचाली आणि भूसंपादनाचा विषय पुढे आल्यानंतर पुणे-नाशिक सरळमार्गाच्या मागणीने अचानक उग्र रुप धारण केले होते. सिन्नरपासून संगमनेर, आळेफाटा ते मंचरपर्यंत जनक्षोभ उसळला. पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर ठिकठिकाणी रास्तारोको झाले, समृद्धी महामार्ग रोखण्याचाही प्रयत्न झाला. रेल्वेच्या एका मागणीने पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक अशा तीनही जिल्ह्यातील असंतोष एकवटू लागल्याने अखेर राज्य सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली.

त्यातूनच 6 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ञ समितीची घोषणा केली. मूळ सरळमार्गामुळे खोडदच्या ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पावर खरोखर किती आणि कोणत्या स्वरुपाचा परिणाम होऊ शकतो, त्यावर शास्त्रीय अथवा अभियांत्रिकी पर्याय काय असू शकतात, बोगदा अथवा उन्नत मार्गासारख्या उपायांनी मूळ प्रकल्प वाचू शकतो का, याचा अभ्यास करुन 60 दिवसांत समितीने अहवाल देण्याचे निश्चित करण्यात आले. या समितीला अहवाल देण्यासाठी निश्‍चित केलेल्या कालमर्यादेला कोणतीही मुदतीला वाढ दिली जाणार नसल्याची भूमिकाही त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.

त्यामुळे संघर्षाच्या पवित्र्यात असलेल्या तीन जिल्ह्यातील सात तालुक्यांनी सरकारवर भरवसा ठेवून साठ दिवस प्रतिक्षेत घालवण्याच्या उद्देशाने आंदोलनातून माघार घेतली. त्यामुळे रस्त्यावरची गर्दी ओसरली, आंदोलनांची धार कमी झाली आणि काकोडकरांसारख्या ज्येष्ठ वैज्ञानिकांच्या हातात विषय गेल्याने आता जीएमआरटीचे विज्ञान आणि सरळमार्गाची गरज यांचा सुवर्णमध्य निघेल, अशी अपेक्षाही निर्माण झाली. मात्र, या आशेवर पहिला ओरखडा समिती स्थापन झाल्याच्या अवघ्या पंचविसाव्या दिवशीच उमटला.

डॉ.काकोडकर संगमनेरात आले असता समितीच्या कामाविषयी झालेल्या चर्चेत शासनाकडून आपल्याशी अद्याप संपर्कच साधण्यात आला नसल्याची बाब समोर आली. ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा करुन सरकारने तीन जिल्ह्यांतील आंदोलन शांत केले, त्या अध्यक्षांपर्यंतच पंचवीस दिवसांत सरकारी यंत्रणा पोहोचली नव्हती, ही बाब त्यावेळीच अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरली. आता त्यानंतर आणखी महिनाभराचा काळ निघून गेला. पण समितीने नेमके काय तपासले, कोणत्या यंत्रणांशी चर्चा केली आणि जीएमआरटीच्या अडथळ्यावर कोणते पर्याय समोर आले, याबाबत सार्वजनिक पातळीवर समोर आलेले नाही.

काकोडकर समितीला दिलेल्या साठातील 58 दिवस आता सरले आहेत. त्यामुळे खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 6 ऑगस्ट रोजी उच्चारलेला साठ दिवसांचा ‘शब्द’ आता त्यांच्या स्वतःच्याच आश्वासनाची कसोटी बनला आहे. समितीचा अहवाल सकारात्मक आला आणि सरळमार्गासाठी प्रत्यक्ष निर्णयाची प्रक्रिया सुरु झाली, तर गेल्या दोन वर्षांपासून ‘जीएमआरटी’च्या गर्तेत अडकलेल्या या प्रकल्पाला दिशा मिळू शकते. मात्र आत्तापर्यंतचा या समितीचा प्रवास पाहता मुख्यमंत्र्यांची ‘ती’ घोषणा केवळ आंदोलनाची वावटळ शांत करण्यासाठी वापरलेली राजकीय ढाल होती का अशी शंका निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणाच्या तळाशी अजूनही एक अनुत्तरित पटल आहे. पूर्वी चर्चेत असलेला ‘मंचर-संगमनेर-अकोले-सिन्नर-नाशिक’ हा मार्ग पुढे ‘राजगुरुनगर-जुन्नर-संगमनेर-सिन्नर-नाशिक’ असा कसा व कोणत्या कारणाने बदलत गेला, त्यात अकोले कसे बाहेर पडले आणि त्यानंतरच ‘जीएमआरटी’चा अडसर कसा निर्माण झाला, याबाबत स्थानिक पातळीवर विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. या परस्पर मार्गबदलामागे राजकीय अथवा आर्थिक हितसंबंध असल्याच्या चर्चाही आहेत. यासर्व पार्श्‍वभूमीवर संगमनेर तालुक्यातील देवगावच्या ग्रामस्थांनी पुन्हा रस्त्यावरच्या लढाईचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी त्यांनी आज (ता.3) देवगावच्या खंडोबाचा गोंधळ थेट संगमनेर बसस्थानकाच्या प्रवेशद्वारात मांडून ‘देवाभाऊं’ना दिलेल्या शब्दाची आठवण करुन देण्यासाठी जागर सुरु केला आहे. लोकआंदोलनाची ही सांकेतिक ठिणगी उद्या पुन्हा रस्त्यावरील संघर्षात बदलणार की मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय त्यापूर्वीच सरळमार्गाला दिशा देणार, याकडे आता तीनही जिल्ह्यांचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या 6 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या डॉ.अनिल काकोडकर समितीच्या 60 दिवसांच्या मुदतीतील 58 दिवस आता पूर्ण झाले आहेत. सुरुवातीचे पंचवीस दिवस समितीच्या अध्यक्षांपर्यंत शासनाचा औपचारिक संवादच पोहोचला नसल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर आता समितीच्या प्रत्यक्ष अभ्यासाबाबत जनतेसमोर ठोस तपशील आलेला नाही. त्यामुळे आता अहवाल येणार की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे. याबाबत समितीच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधून त्यांचे मत जाणण्याचाही प्रयत्न झाला, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद नसल्याने पुणे-नाशिक सरळमार्गी रेल्वेसह मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या समितीबाबतही संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे.