ठोस कारवाई शिवाय दुसर्‍यांदा आंदोलन थांबले! 2012 ची पुनरावृत्ती करण्यात अपयश; अधीक्षकांच्या कारवाईबाबतही साशंकता..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गोहत्येच्या मुद्द्यावरुन संगमनेरात सुरु झालेले हिंदुत्त्ववाद्यांचे आंदोलन अवघ्या आठच दिवसांत दोनवेळा स्थगित करण्यात आले आहे. पहिल्यावेळी अप्पर अधीक्षकांची लेखी हमी तर, दुसर्‍यावेळी खुद्द पोलीस अधीक्षकांचे तोंडी आश्वासन यामागे होते. मात्र गेल्या बारा दिवसांत घडलेल्या घडमोडींचा विचार करता खरोखरी दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई होईल का अशी शंका उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे कत्तलखान्यांवरील छाप्यात पोलिसांच्या हाती पुराव्यांचे घबाडही लागले आहे. त्यात केवळ हप्तेखोरांचाच नव्हेतर गोमांस खरेदी करणार्‍यांसह वाहतुकदारांचाही लेखाजोखा आहे. त्याचा वापर करुन संगमनेरातील कत्तलखाने कायमस्वरुपी बंदही होवू शकतात, मात्र त्याऐवजी प्रत्येकजण आपली कातडी वाचवण्याच्याच प्रयत्नात असल्याचे दिसू लागल्याने या आंदोलनाचे नेमके फलीत जाणण्यासाठी अजून प्रतीक्षा शिल्लक आहे. त्यातच 2012 सालच्या वाहत्या पाण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती करण्याची नामीसंधीही चालून आली होती, मात्र त्याची पुनरावृत्ती करण्यात संगमनेरातील हिंदुत्त्वावाद्यांचे गट अपयशी ठरल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
गांधी जयंतीच्या दिवशीच संगमनेरातील बेकायदा कत्तलखान्यांवर अहमदनगर पोलिसांनी छापा घालीत आजवरची सगळ्यात मोठी कारवाई केली. या कारवाई दरम्यान कत्तलखान्यांच्या अंतरंगातील अनेक छायाचित्रे सामाजिक माध्यमातून पसरल्याने गाईला माता मानणार्‍या बहुसंख्य समुदायाच्या भावना उसळल्या. त्यामुळे हिंदू समाजाला एकत्रित करण्याची संधी हिंदुत्त्ववाद्यांसमोर येवून उभी राहिली. त्या पार्श्वभूमीवर 3 ऑक्टोबर रोजी गोप्रेमी नागरिकांची बैठकही बोलावण्यात आली. या बैठकीत प्राणी कल्याण अधिकारी यतीन जैन यांनी संगमनेरातील कत्तलखान्यांवर वास्तवतेचा प्रकाश टाकल्याने हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्त्यांचा उत्साह देखील दुणावला. त्यातूनच संगमनेरातील बेकायदा गोवंश कत्तलींच्या विरोधात 4 ऑक्टोबरपासून आंदोलन उभे राहीले. मात्र मागील दहा दिवसांत चाळीस तास चाललेल्या या आंदोलनातून हाती काही ठोस घेतल्याशिवाय हे आंदोलन स्थगितही झाले. इतका मोठा मुद्दा हाती लागूनही येथील हिंदुत्त्ववादी संघटनांना त्याची व्यापकता वाढवण्यात सपशेल अपयशही आले.
मागील सोमवारी (ता.4) आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी दुपारी बारा वाजेपासून ठिय्या देणार्‍या आंदोलकांना रात्री 10 वाजता श्रीरामपूरच्या अप्पर अधीक्षकांनी सात दिवसांत कारवाईची लेखी हमी दिली. त्यावर त्याच दिवशी दहा तास चाललेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र वास्तविक अप्पर अधीक्षकांना अशी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का? याची माहिती मिळवण्यात आंदोलनाचे नेतृत्त्व अपयशी ठरले. त्यामुळे लेखी हमीनंतरही कोणतीच हालचाल न झाल्याने बुधवारी (ता.12) पुन्हा आंदोलन सुरु करावे लागले. यावेळी मात्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांपर्यंत हा विषय गेला आणि शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही त्याबाबत पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा केल्याने आंदोलकांना पुन्हा एकदा कारवाईचे आश्वासन मिळाले आणि त्यावरच पुन्हा एकदा आंदोलन थांबविण्यात आले. आठच दिवसांत एकसारख्या घडलेल्या या दोन घटना वगळता कोणतीही कृती अथवा कारवाई झाली नाही.
वास्तविक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई झाल्यानंतर काही वेळातच संगमनेरच्या पोलीस निरीक्षकांची उचलबांगडी होणे आवश्यक होते. पोलीस विभागात आजवरच्या अशा कारवाया पाहता असाच प्रघात असल्याचे दिसून येते. संगमनेरची कारवाई मात्र त्याला अपवाद ठरली. यापूर्वी नेवासा, श्रीरामपूर, संगमनेर, पारनेर व अकोले येथील पोलीस निरीक्षकांना अशा कारवायानंतर अथवा कथीत ऑडियो क्लिप्सनंतर ‘कंट्रोल जमा’ व्हावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. संगमनेरचे पोलीस निरीक्षक मात्र यासर्वांवर वरचढ ठरले. अशी कारवाई झाली किंवा गंभीर आरोप लागले की प्रभारी अधिकार्‍यांना कंट्रोल जमा करुनच त्यांची चौकशी केली जाते. संगमनेरच्या बाबतीत मात्र याउलट झाले. सुरुवातीला सात दिवसांच्या चौकशीचे व आता पुढच्या आठवड्याचे केवळ आश्वासन मिळाले, मात्र ना चौकशी झाली, ना कारवाई. या छाप्यात हाती लागलेले पुराव्यांचे घबाडही इतके आहे की पोलिसांना तपास करण्याचीही गरज भासणार नाही. मात्र घटना घडून बारा दिवसांचा कालावधी उलटूनही त्याबाबत माहितीच समोर येत नसल्याने संगमनेरातील छापाच संशयात अडकला आहे.
2012 साली गणेशोत्सवादरम्यान नदीला पाणी नसल्याने जोपर्यंत पाणी नाही, तोपर्यंत विसर्जन करणार नसल्याची भूमिका समोर आली आणि अवघ्या दोन दिवसांतच त्याची व्यापकता संपूर्ण शहरभर पसरली. त्यावेळीही पोलिसांकडून दडपशाहीचा अवलंब करण्यात आला, मात्र आंदोलनांचा पिंड असलेल्या संगमनेरकरांनी त्याला न जुमानता आंदोलन रेटल्याने घराघरातील सुमारे 25 हजार गणेशमूर्तींसह सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या शंभरावर गणरायांचे विसर्जन खोळंबले. आंदोलनाच्या तब्बल एकोणाविसाव्या दिवशी प्रशासनाला नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली आणि निळवंडे धरणाची कवाडे उघडून नदीपात्रात पाणी सोडले जावून संगमनेरचे गणेश विसर्जन पार पडले. हिंदुत्त्ववादी संघटनांच्या आंदोलनाला मिळालेले हे सर्वात मोठे यश होते. संगमनेरच्या इतिहासात त्यांची नोंदही झाली.
त्यावेळच्या आंदोलनाला मिळालेले जनसमर्थन यावेळीही मिळाले असते. मात्र मिळालेल्या संधीचे सोने करण्यात येथील हिंदुत्त्वादी संघटना सपशेल अपयशी ठरल्या. प्रत्येक हिंदू धर्मियाच्या आस्थेचा विषय असलेल्या गोमातेच्या हत्येचा विषय खरेतर अत्यंत ज्वलनशील होता. मात्र त्यातून मनामनातील चेतना मात्र पेटवता आल्या नाहीत, त्यामुळे सुरु झालेले आंदोलन नेमके कोठे जाईल याबाबत खुद्द आंदोलकच साशंक होते. अर्थात शंकर गायकर आणि राधाकृष्ण विखे पाटील या दोन्ही व्यक्ती राज्याच्या पटलावर खूप मोठ्या आहेत. त्यांच्याद्वारे मिळालेला ‘शब्द’ प्रमाणच मानला जातो. त्याची सिद्धता येणार्‍या चार दिवसांत स्पष्ट होईलच. मात्र त्यानंतर ऐच्छिक पदरी पडल्याचा आनंद कोणी साजरा करावा हा प्रश्न मात्र निर्माण होणार आहे.
आपल्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या मोठ्या कारवाया अथवा कथीत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सध्याच्याच पोलीस अधीक्षकांनी त्या-त्या ठिकाणच्या निरीक्षकांवर बदलीच्या कारवाया केल्या आहेत. अकोल्याचे निरीक्षक अभय परमार अजूनही कंट्रोल जमाच आहेत. संगमनेरबाबत मात्र हा नियम डावलण्यात आल्याने जिल्ह्यात वेगवेगळ्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. संगमनेरही अहमदनगर जिल्ह्यातच असतांना अन्य तालुक्यांना एक आणि संगमनेरला दुसरा न्याय कसा? असा प्रश्नही यातून निर्माण झाला आहे. संगमनेर पोलिसांच्या हप्तेखोरीची लक्तरे राज्याच्या वेशीवर टांगली जावूनही येथील पोलीस निरीक्षकांना देण्यात आलेले ‘अभय’ सर्वसामान्य नागरिकांना बुचकळ्यात पाडणारे ठरले आहे.
