गुन्हेगारांना ‘धडकी’ भरवणार्या ‘एलसीबी’ला ‘त्या’ तिघांचा शोध लागेना! संशयीत पोलीस उपनिरीक्षकाला वाचवण्याचा प्रयत्न; पोलीस अधीक्षकांच्या कालबद्ध चौकशीचा आदेशही गुलदस्त्यात..
श्याम तिवारी, संगमनेर
तिघांच्या वैमनस्याचा कायदेशीर मार्गाने काटा काढण्याची सुपारी घेवून चक्क पोलीस उपनिरीक्षकानेच कारवाईचा बनाव रचून एका निष्पाप तरुणाला एनडीपीएस कायद्यात अडकवले. त्याच्या पित्याने प्रत्यक्ष घटनास्थळ आणि अन्य ठिकाणच्या सबळ डिजिटल पुराव्यांसह त्याचा सविस्तर वृत्तांत थेट पोलीस अधीक्षकांकडे सादर करुन हा प्रकारच बनावट असल्याचा लेखी दावा केला आणि पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत यांच्यावर गंभीर आरोपही केले. या तक्रार अर्जावर तीन दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे फर्मानही निघाले आणि दरम्यानच्या काळात या ‘संशयीत’ प्रकरणाचा तपासही स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाला. खरेतर एलसीबीने तपास हाती घेताच या प्रकरणात सूत्रधार म्हणून धडधडीत पुराव्यांच्या आधारावर समोर आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाचीच चौकशी सुरु करण्याची गरज होती. मात्र प्रत्यक्षात जणू त्यांचा या प्रकरणाशीच संबंध नसल्यागत एलसीबीनेही साप सोडून भूई धोपटल्याप्रमाणे घटनेपासूनच ‘पसार’ झालेल्या ‘त्या’ तिघांच्या मागे धावण्यातच वेळ घालवण्यास सुरुवात केली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमातून जिल्ह्यापासून स्थानिक पातळीपर्यंत संपूर्ण यंत्रणाच संशयीत पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत यांना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असल्याची शंका निर्माण झाली असून त्यामागील वेगवेगळ्या शक्यतांवरुन शहरात चर्चेचे फड रंगण्यास सुरुवात झाली आहे.
पंधरवड्यापूर्वी संगमनेर बसस्थानकाच्या उत्तर प्रवेशद्वाराजवळ घडलेल्या या अतिशय धक्कादायक घटनेने जिल्हा पोलीस दलाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यापूर्वीही स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात असलेल्या मुद्देमालातूनच अंमलीपदार्थांची चोरी करण्याचा प्रकार उघड झाला होता, त्यातून फाटलेली लक्तरं शिवण्यापूर्वीच संगमनेरसारख्या जिल्ह्यात प्रगत असलेल्या शहरातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्याने खरेतर कडव्या शिस्तीचा भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी म्हणून डिंगोरा पिटवून पदभार घेणार्या पोलीस अधीक्षकांकडून हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेतले जाण्याची गरज होती. या बनावट प्रकरणात फसवल्याचा आरोप असलेल्या तरुणाच्या वडिलांनी थेट त्यांची भेट घेवून त्यांच्याकडे सविस्तर घटनाक्रमासह तक्रारही दाखल केली होती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्वपूर्ण पुरावा मानले जाणारे सीसीटीव्ही फूटेजही सादर केले होते.
त्यातून पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत यांची या प्रकरणातील एकंदरीत भूमिका ठळक दिसत असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांच्याकडूनच या अधिकार्याला निलंबित करुन थेट मुख्यालयात हजर होण्याचे आदेश बजावले जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी सोमवारी (ता.14) प्राप्त झालेला ‘तो’ तक्रारअर्ज आणि पुराव्यांचा ‘पेनड्राईव्ह’ संगमनेरच्या उपविभागीय पोलीस अधिकार्यांकडे पाठवून त्यांनाच तीन दिवसांत चौकशी करुन त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाचे पुढे काय झाले? तीन दिवस उलटल्यानंतरही त्याबाबतचा अहवाल सादर झाला किंवा कसे? या गोष्टी अद्यापही गुलदस्त्यातच आहेत.
दुसरीकडे गेल्या 3 सप्टेंबररोजी संगमनेर बसस्थानकात षडयंत्र रचून केलेल्या या बनावट कारवाईचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे आतातरी या प्रकरणात वास्तवाचे दर्शन घडून ‘त्या’ निष्पाप तरुणाला न्याय मिळेल आणि पैशांसाठी पिढ्यांच्या आयुष्याशी खेळणार्या ‘त्या’ पोलीस उपनिरीक्षकावर कायद्याचा आसूड उगारला जाईल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र त्यांनीही संगमनेर पोलिसांची फाटलेली लक्तरे शिवण्याचाच आटोकाट प्रयत्न राबवला असून संपूर्ण प्रकरणाचा सूत्रधारच डोळ्यासमोर असताना त्याच्याच मार्गदर्शनाखाली घटनेपासूनच मोबाईल घरात ठेवून पसार असलेल्यांच्या मागे धावण्याची कवायत सुरु केली आहे. त्यावरुन अख्ख्या पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन करणार्या या संशयीत उपनिरीक्षकाला जिल्हा पोलिसच पाठीशी घालीत असल्याच्या जोरदार चर्चा आता संगमनेरात सुरु झाल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षात जिल्ह्याला अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे ग्रहण लागले असून पोलीस दलातील काहींच्या मदतीने हा व्यवसाय जिल्हाभर फोफावल्याच्या चर्चा यापूर्वी झालेल्या प्रत्येक कारवाईतून घडत होत्या. चार महिन्यांपूर्वी चक्क पोलिसांच्याच मुद्देमाल गोदामातून जप्त केलेल्या ‘एमडी’ची अंमलदाराकडून चोरी होत असल्याच्या प्रकारातून त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले होते. त्यावरुन जिल्हा पोलिसांची कार्यपद्धती चर्चेत येवून पोलिसच तस्करीत सहभागी असल्याचे उघड झाल्याने पोलीस दलाची प्रतिमाही डागाळली होती. त्यातून बाहेर पडत असतानाच संगमनेरच्या पोलीस उपनिरीक्षकाने 110 ग्रॅम मेफेड्रोनचा वापर करुन बनावट प्रकरण घडवल्याच्या घटनेने पोलिसांची लक्तरे पुन्हा वेशीवर टांगली गेली असून जनमानसातील पोलिसांवरील विश्वासावरच घाला घातला गेला आहे.
जिल्हा पोलिसांनी जनमानसातील गमावलेला विश्वास प्राप्त करण्यासाठी या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार म्हणून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे समोर आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाला तत्काळ प्रभावाने निलंबित करुन त्याच्यावर गुन्हेगारी षडयंत्र रचून कारवाईचा बनाव केल्याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक करण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष गुन्ह्यात 39 ग्रॅमचा उल्लेख असला तरीही या बनावट प्रकरणात 110 ग्रॅम मेफेड्रोनचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा घातक पदार्थ कोठून आला?, अहिल्यानगरप्रमाणे हा मुद्देमालही गोदामातूनच काढला गेला होता की अन्य मार्गाने आणला गेला होता? पसार असलेल्या ‘त्या’ तिघांनी असे कोणते आमिष दाखवले होते, ज्याच्या बदल्यात ‘त्या’ उपनिरीक्षकाने सदरचे षडयंत्र रचले अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे आणि संपूर्ण गुन्ह्याचा तपासच डोळ्यासमोर असतानाही ‘एलसीबी’कडून पसार असलेल्यांच्या शोधासाठी घालवला जात असलेला वेळ पाहता संशयीत आरोपीला वाचवण्यासाठी संपूर्ण जिल्हा यंत्रणाच कार्यरत झाल्याची जोरदार चर्चा आता संगमनेरात सुरु झाली आहे.
