झोळे टोलनाक्याच्या नाकावर मृत्यूचा सापळा! भ्रष्टाचाराच्या महामार्गावरील धक्कादायक प्रकार; शासनाच्या आदेशालाही केराची टोपली..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेपेक्षा वसुलीला अधिक महत्त्व देणार्या झोळे टोलनाक्याचा आणखी एक धक्कादायक प्रताप समोर आला आहे. माळशिरस तालुक्यात रस्त्यालगतच्या विहिरीत पिकअप कोसळून आठजणांचा मृत्यू झाल्याच्या भीषण दुर्घटनेला अद्याप आठवडाही उलटला नसताना तालुक्यातील पुणे-नाशिक महामार्गावर झोळे टोलनाक्याच्या तोंडावरच अशीच धोकादायक विहीर आजही कोणत्याही सुरक्षाव्यवस्थेशिवाय उभी असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ही विहीर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या संपादित क्षेत्रात असून तिचा मोबदलाही संबंधित शेतकर्याला अदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या विहिरीच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी टोल प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांवर असतानाही आणि माळशिरस घटनेनंतर शासनाने अशा विहीरींचा आढावा घेवून कारवाईचे आदेश देवूनही झोळ्यात मात्र कोणतीही हालचाल दिसून आलेली नाही.
खेड-सिन्नर अर्थात पुणे-नाशिक महामार्ग सुरुवातीपासूनच वाद, त्रुटी, अपूर्ण कामे आणि कथित भ्रष्टाचारामुळे चर्चेत राहिला आहे. सन 2014 मध्ये सुरु झालेल्या या महामार्गाला 2017 मध्ये ‘70 टक्के काम पूर्ण’ या अटीचा आधार घेत वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली. मात्र उर्वरित 30 टक्के कामांमध्ये असलेले अनेक सुरक्षाविषयक घटक आजही अपूर्ण असल्याचे चित्र आहे. महामार्गाच्या निर्मितीदरम्यान कर्हे, चंदनापुरी, माहुली आणि बोटा घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणात डोंगर फोडण्यात आले, हजारो वृक्ष तोडण्यात आले, परंतु त्याबदल्यात करावयाच्या पर्यावरणीय उपाययोजनांपासून ते सुरक्षाविषयक अटींपर्यंत अनेक बाबी केवळ कागदावरच राहिल्याचा आरोप यापूर्वी सातत्याने होत आला आहे.
वन्यजीवांचा अधिवास असलेल्या क्षेत्रातून जाणार्या या महामार्गासाठी ओव्हरपास, अंडरपास, सेवा रस्ते, गावांना जोडणारे सुरक्षित मार्ग, प्रकाशयोजना, दिशादर्शक फलक, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहे आणि पादचारी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र सुविधा उभारण्याच्या अटी मूळ करारात होत्या. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी या सुविधा अद्यापही अपूर्ण आहेत. परिणामी अपघातांची मालिका थांबण्याऐवजी वाढतच आहे. गेल्या नऊ वर्षात या महामार्गावर शेकडो गंभीर अपघात होवून, अनेकांनी जीव गमावला, अनेकांना गंभीर दुखापती झाल्या तर, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानही झाले. तरीही संबंधित ठेकेदार, टोल कंपनी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा या सर्वांचे राजकीय आश्रयदाते यांच्यावर कोणताही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.
झोळे गावाकडे जाणार्या उपरस्त्यावरील ही अत्यंत धोकादायक विहीर या संपूर्ण व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाचे जिवंत उदाहरण ठरली आहे. अगदी टोलनाक्याच्या नाकावरुन खाली उतरताच वळणावर असलेली ही विहीर वाहनचालकांना सहजपणे दिसत नाही. विशेषत: रात्रीच्या वेळी अथवा पावसाळ्यात या ठिकाणी अपघाताची शक्यता खूप वाढलेली असते. काही स्थानिकांच्या माहितीनुसार या ठिकाणी पूर्वीही काही वाहनांना रस्त्याचा अंदाज न आल्याने ती विहिरीच्या दिशेने घसरली गेली होती, सुदैवाने अशा प्रसंगातून मोठी दुर्घटना टळली. मात्र तरीही ना संरक्षक कठडे, ना सूचना फलक, ना धोक्याचा इशारा अशी संपूर्ण उदासीनता आजही कायम आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे राज्य सरकारने माळशिरस दुर्घटनेनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रस्त्यालगतच्या अशा सर्व धोकादायक विहिरींचा तातडीने आढावा घेऊन सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यभरात अशा विहिरींची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना संगमनेर तालुक्यात मात्र या आदेशांचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. झोळे टोलनाक्याच्या अगदी नाकावर असलेली ही विहीर अजूनही स्थानिक प्रशासनासह टोल प्रशासनाकडूनही दुर्लक्षितच आहे.
खरेतर या प्रकरणाचा संबंध केवळ एका विहिरीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महामार्ग उभारणी प्रक्रियेतील त्रुटी, देखभालीतील हलगर्जीपणा आणि निधीच्या वापराबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांशी जोडलेला आहे. भू-संपादनापासून टोल वसुलीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले. परंतु प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा मात्र आजही अपूर्णच राहिल्या. त्यामुळे महामार्ग विकासाच्या नावाखाली नेमका कोणाचा विकास झाला?, की केवळ आर्थिक लाभांची साखळी निर्माण झाली, असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
विशेष म्हणजे सदरची विहीर ज्या जागेत आहे ती जागा महामार्गासाठी संपादित करण्यात आली असून तिचा मोबदलाही शासनामार्फत अदा करण्यात आला आहे. याचा अर्थ त्या मालमत्तेची जबाबदारी आता पूर्णतः प्राधिकरणावर आहे. भविष्यात या ठिकाणी एखादी जीवितहानी झाल्यास त्यासाठी टोल कंपनी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासन यांना त्यांची जबाबदारी टाळता येणार नाही हे मात्र निश्चित. हा गंभीर धोका लक्षात घेवून संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांनी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व टोल कंपनीला तातडीने पाहणी करुन शासनाच्या नियमांनुसार संरक्षक कठडे, धेक्याची सूचना आणि अन्य सुरक्षाव्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. अन्यथा माळशिरसप्रमाणेच एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर पुन्हा चौकशी, अहवाल आणि जबाबदार्यांचा खेळ सुरु होईल, मात्र गमावलेले जीव माघारी येणार नाहीत याचे भान ठेवण्याची गरज आहे.
सुरु झाल्यापासूनच भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप होत असलेल्या पुणे-नाशिक महामार्गाच्या कामातील हा सर्वात मोठा अक्षम्यपणा गेल्या आठवड्यातील माळशिरस दुर्घटनेच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण राज्याला हादरवणार्या या घटनेनंतर राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांना अशाप्रकारच्या विहिरींचा आढावा घेवून तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही झोळ्याचा टोलनाका आणि संगमनेरचे प्रशासन त्याला अपवाद ठरले आहेत. त्यावरुन स्थानिक यंत्रणा एखाद्या दुर्घटनेची तर प्रतीक्षा करीत नाही ना? अशी संतापजनक शंकाही निर्माण होवू लागली आहे. संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांनी हा गंभीर विषय लक्षात घेवून तात्काळ त्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.
