‘मोक्का’च्या धास्तीने संगमनेरातील गुटखा गायब! दोन दशकांतील ‘अभूतपूर्व’ स्थिती; गुटखा माफिया झाले ‘अंडरग्राऊंड’..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील गुटखाबंदीचा फज्जा उडवणार्या गुटखा माफियांना अखेर प्रशासकीय दणका अनुभवायला आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेताच, राज्याला विळखा घालणार्या गुटखा तस्करीच्या संघटित रॅकेटवर ‘मकोका’चा आसूड उगारला जावू लागला आहे. या कठोर निर्णयाने संगमनेरसह राज्यभरातील गुटखा तस्करांचे धाबे दणाणले असून, दरवेळी सरकारी आदेशांना न जुमानणारा गुटखा आता पहिल्यांदाच शहरातील पानटपर्यांतून ‘गायब’ झाला आहे. ही स्थिती केवळ संगमनेरपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यातील गुटखा तस्करीच्या मुळावर घाव घालणारी ठरली आहे.
दीड दशकांपूर्वी तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर.आर.पाटील यांनी राज्याला मिळणार्या हजारो कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडून गुटखाबंदी लागू केली होती. त्यानुसार राज्यात गुटख्याचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. मात्र, ही बंदी केवळ कागदावरच राहिली. सुरुवातीचा काही काळ यंत्रणांनी आपले काम चोख बजावले, मात्र कालांतराने गुटखा उत्पादकांनी गुजरात आणि कर्नाटकसारख्या शेजारील राज्यांचा फायदा घेत तेथे आपले कारखाने थाटले.
या राज्यांतून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात गुटखा पोहोचवण्याचे ‘अभेद्य नेटवर्क’ तयार झाले. या साखळीत रस्त्यावरील तपासणी नाके, स्थानिक पोलीस ठाणी आणि अन्न व औषध प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकारी यांना दरमहा ठराविक ‘हप्ता’ बांधून देण्यात आला. त्यामुळे संगमनेरसारख्या शहरात कर्नाटकच्या निपाणीपासून किंवा गुजरातच्या सीमेपासून शेकडो किलोमीटर अंतरावरुन गुटख्याचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरु होता.
संगमनेरचा विचार केल्यास, पूर्वी निमगावजाळी परिसरातून एका मोठ्या तस्कराच्या माध्यमातून दिवसाआड कंटेनर भरुन गुटखा येत असे. यंत्रणेच्या तोंडावर नोटांचे बंडल असल्याने कोणीही तिकडे वाकून पाहत नसे. मात्र, चार वर्षांपूर्वी श्रीरामपूरच्या एकलहरे गावातील छाप्यानंतर या तस्करीचे धागेदोरे पुण्यातील मोठ्या वितरकांपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतरही हे रॅकेट पूर्णपणे संपले नाही, तर ते अधिक विखुरले गेले. छोटे-मोठे अनेक तस्कर तयार झाले आणि त्यांनी गुजरातच्या मार्गावरुन गुटख्याची चोरटी आवक सुरु ठेवली. माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर अधूनमधून थातूरमातूर कारवाया व्हायच्या, परंतु त्यात दम नसल्याने गुटख्याचा बाजार नेहमी तेजीतच होता.
आपल्या कठोर आणि पारदर्शक कामासाठी ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला आणि परिस्थिती पालटली. दूधाच्या भेसळीपासून मिठाईच्या शुद्धतेपर्यंत त्यांनी घेतलेल्या धडक निर्णयांनी राज्यातील भेसळखोरांचे कंबरडे मोडले. आता त्यांनी आपली पूर्ण ऊर्जा गुटखा तस्करी रोखण्यावर केंद्रित केली आहे. मुंढे यांनी अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा मांडला असून गुटखा विक्री ही केवळ किरकोळ विक्री नाही, तर ती एक ‘संघटित गुन्हेगारी’ आहे. उत्पादक, वितरक, वाहतूकदार आणि विक्रेते हे सर्वजण एका साखळीचा भाग आहेत. त्यामुळे, आता गुटख्याशी संबंधित कोणत्याही घटकावर कारवाई करताना केवळ अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलमांचा वापर न करता, थेट ‘मकोका’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. मकोकामध्ये जामीन मिळणे अत्यंत कठीण असते आणि शिक्षाही कठोर असते. हा धाक निर्माण झाल्याने आतापर्यंत बिनधास्तपणे गुटख्याची विक्री करणारे तस्कर हादरले आहेत. संगमनेरातून कालपर्यंत सर्रास मिळणारे गुटख्याचे बहुतेक सर्व ब्रॅण्ड अचानक गायब झाले आहेत, हे तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाचे मोठे यश आहे.
गुटखा विक्रीच्या धडाकेबाज कारवाईने समाजात समाधानाचे वातावरण आहे. अनेक जागरुक पालकांनी आनंदही व्यक्त केला आहे. गुटख्यामुळे होणारे आजार, कर्करोगाचा धोका आणि तरुणाईमध्ये पसरलेले व्यसन यामुळे समाजाचे नुकसान होत होते. आता पानटपर्यांवरुन गुटखा गायब झाल्याने किमान तरुण पिढीला होणारा याचा त्रास कमी होईल. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तबगार अधिकार्याला या महत्त्वाच्या विभागात दीर्घकाळ ठेवले पाहिजे अशा मागणीही आता होवू लागली आहे.
गुटखा तस्करी ही एक अब्जावधी रुपयांची समांतर ‘अर्थव्यवस्था’ आहे. या साखळीत कच्चा माल पुरवणारे, पॅकिंग करणारे, सीमा ओलांडून देणारे वाहतुकदार आणि अंतिम विक्रेते अशा लाखो लोकांचा सहभाग असतो. यापूर्वीच्या कारवायांमध्ये केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई होत असे, ज्यामुळे तस्करांना फरक पडत नव्हता. तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा तस्करीला ‘संघटित गुन्हेगारी’ घोषित करून मकोका कायद्याची जोड दिली आहे. याचा मुख्य फायदा म्हणजे, या कायद्यांतर्गत केवळ प्रत्यक्ष विक्रेत्यावरच नव्हे, तर तस्करीच्या साखळीतील मुख्य सूत्रधार आणि त्यांना अभय देणार्यांवरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात. मालमत्ता जप्ती आणि दीर्घकालीन कारावासाची तरतूद असलेल्या या कायद्यामुळे गुटख्याच्या आर्थिक मुळावर घाव बसला आहे. जोपर्यंत तस्करांचे आर्थिक पाठबळ संपत नाही, तोपर्यंत ही साखळी तुटणार नाही, हे मुंढे यांनी ओळखले असून, ही रणनीती भविष्यातील अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणारी आहे.
