राजकीय अनास्थेने खोळंबलेल्या स्वप्नांना जपानी ‘जायका’! पुणे-नाशिक ‘सेमी-हायस्पीड’ पुन्हा रुळावर?; ‘प्रोजेक्ट-स्मार्ट’ अंतर्गत वेगवान हालचाली..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या तीन दशकांपासून संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे स्वप्न उराशी बाळगून कागदावरच धावणार्या आणि ऐनवेळी राजकीय अनास्थेतून तांत्रिक अडचणींच्या गर्तेत सापडलेल्या ‘पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्पाबाबत अत्यंत दिलासादायक वृत्त समोर आले आहे. अचानक साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा बाऊ करुन महाराष्ट्राच्या हातून थेट गुजरातमध्ये पळवला गेलेला देशातील पहिला सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्ग आता जपानच्या ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’च्या (जायकाA) पुढाकारामुळे पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय आणि ‘जायका’ यांच्या संयुक्त समन्वयातून ‘प्रोजेक्ट-स्मार्ट’ अंतर्गत थेट जपानी तज्ज्ञांची फौज पुण्यात दाखल होत असून, शुक्रवारी (ता.22) पुणे महानगरपालिकेत एका अत्यंत महत्त्वाच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामुळे बासनात गेलेल्या या रेल्वेमार्गाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर या रेल्वेमार्गासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘दैनिक नायक’ने जनतेच्या व शेतकर्यांच्या भूमिकेतून सातत्याने रोखठोक आवाज उठवला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी अवघ्या 20 टक्के समभागावर आणि 60 टक्के कर्ज उभारणीवर आधारलेला हा एक अत्यंत ‘फुलप्रूफ’ आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रकल्प होता. महारेलकडून त्या दृष्टीने वेगाने पावले टाकली जात असतानाच, तत्कालीन महायुती सरकारच्या काळात या प्रकल्पाचा समावेश थेट ‘मेट्रो’च्या कालबद्ध सूचीत करण्यात आला होता. यामुळे प्रकल्पाला गती मिळाली आणि पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांतील चारशे एकरपेक्षा जास्त जमिनीचे थेट संपादन होऊन शेतकर्यांना कोट्यवधी रुपयांचा मोबदलाही सुपूर्द करण्यात आला. त्यामुळे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी देशातील ही पहिली सेमी-हायस्पीड रेल्वे धावणार आणि हा सोहळा जागतिक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार, असे ऐतिहासिक स्वप्न अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले होते.
मात्र, रेल्वे मंत्रालयाने ऐनवेळी नारायणगावजवळील खोडद येथील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ला (जीएमआररटी) या प्रकल्पामुळे तांत्रिक दृष्ट्या नुकसान पोहोचू शकते असा दावा केला. वास्तविक पाहता, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी माहिती अधिकाराद्वारे मिळवलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जीएमआरटीने या प्रकल्पाबाबत कोणताही लेखी आक्षेप नोंदविला नव्हता. तरीही रेल्वे मंत्रालयाने कोणताही सुवर्णमध्य न काढता वर्षभरात हा प्रकल्प गुंडाळण्याची घोषणा केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, महाराष्ट्राचा हा हक्काचा प्रकल्प रद्द होत असतानाच, दुसरीकडे या प्रकल्पापेक्षा कितीतरी अधिक खर्चाच्या, ‘अहमदाबाद ते धोलेरा’ या 131 किलोमीटर लांबीच्या गुजरात मधील पहिल्या सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने तब्बल 20 हजार 667 कोटी रुपये खर्च करुन ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला. महाराष्ट्राचा डोळ्यादेखत रद्द झालेला प्रकल्प थेट शेजारील राज्यात साकारला जात असल्याने संपूर्ण राज्यातील जनतेमध्ये आणि प्रस्तावित मार्गावरील शेतकर्यांमध्ये तीव्र रोष आणि संतापाची भावना निर्माण झाली.
या संपूर्ण प्रकरणावरुन राज्यात आता तीव्र राजकारण रंगले असून, ज्येष्ठ नेते व माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी एकाच दगडात दोन पक्षांवर थेट निशाना साधला आहे. ज्यांना संगमनेरचा आणि उत्तर महाराष्ट्राचा विकास पाहवत नाही, त्यांनी जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करुन हा मार्ग बदलला, अशा शब्दांत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यावर नेम धरला आहे. तर दुसरीकडे, महाराष्ट्राचा सेमी-हायस्पीड प्रकल्प नाकारुन तो थेट गुजरातच्या झोळीत टाकण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवरही त्यांनी तीव्र शंका व्यक्त करत राज्यासह केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. महायुती व महाविकास आघाडीच्या काळात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरुन झालेले आरोप-प्रत्यारोप पाहता, स्थानिक नेत्यांना खरोखरच अंतःकरणापासून हा मार्ग हवा आहे की त्यांच्यासाठी ही केवळ राजकारणाची एक नामी संधी आहे, असा प्रश्न आता सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
अहमदाबाद-धोलेरा प्रकल्पाच्या मंजुरीमुळे पुणे-नाशिक रेल्वेचा विषय कायमचा बंद झाला असे वाटत असतानाच, आता जपानी ‘जायका’ संस्थेच्या ‘एंट्री’ने या संपूर्ण चित्रपटाला एक नवे सकारात्मक वळण मिळाले आहे. केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख शहरे वाढवण बंदाराशी हवाई आणि रस्ते मार्गाने जोडण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरु केले असून, त्याचाच भाग म्हणून ‘पुणे-नाशिक-ठाणे’ या तीन महत्त्वाच्या औद्योगिक शहरांना एका त्रिकोणीय आर्थिक साखळीत गुंफण्याची योजना आहे. या अंतर्गत बुलेट ट्रेनच्या स्टेशन परिसरांचा विकास, मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी आणि लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटीचा जागतिक दर्जाचा आराखडा जपानी तज्ज्ञ मांडणार आहेत. हा रेल्वेमार्ग भविष्यातील ‘मुंबई-अहमदाबाद’ आणि ‘मुंबई-हैदराबाद’ व्हाया पुणे या बुलेट ट्रेन नेटवर्कशी जोडला गेल्यास उत्तर महाराष्ट्राच्या कृषी, शिक्षण, उद्योग आणि रोजगार क्षेत्राचा कायापालट होऊ शकतो. आता तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी संकुचित राजकारण बाजूला ठेवून, पुन्हा एकदा दाराशी आलेल्या या सुवर्णसंधीचे सोने करण्यासाठी एकत्रित लढा देण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रातील अतिशय महत्वाचा पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी अवघ्या 20 टक्के समभागावर आणि उर्वरित 60 टक्के खासगी कर्ज उभारणीतून साकारणार होता. यासाठी राज्य सरकारने बाराशे कोटी रुपयांचा निधीही वितरित केला होता. या उलट, गुजरातसाठी मंजुर झालेल्या अहमदाबाद-धोलेरा या 131 किमीच्या रेल्वेमार्गासाठी 20 हजार 667 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. जपानी ‘जायका’च्या पुढाकारामुळे हा प्रकल्प आता ‘प्रोजेक्ट-स्मार्ट’ अंतर्गत पुन्हा जिवंत होत आहे. हा रेल्वेमार्ग केवळ वाहतुकीचे साधन नसून नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांच्या समृद्धीचा महामार्ग ठरणार आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकीय नेत्यांनी केवळ एकमेकांवर चिखलफेक न करता, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरेपर्यंत दिल्ली आणि मुंबईत एकत्रित ताकद लावण्याची गरज आहे, अन्यथा इतिहास या राजकीय अनास्थेला कधीही माफ करणार नाही.
