निवडणूक आश्वासनांना पालिकेने दाखवली केराची टोपली! ठेकेदारांच्या चोचल्यांसाठी नागरिकांचे भविष्य धोक्यात; आधी स्वप्नांची ‘खैरात’ आता राडारोड्याची ‘ऐरात’..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संत साहित्यात ‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पावले’ असा सुविचार सांगितला जातो. परंतु, संगमनेर नगरपालिकेच्या कारभार्यांना आणि अधिकार्यांना या सुविचाराचा पूरता विसर पडलेला दिसतो. अवघ्या चार-पाच महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीत मतदारांना ‘नदीसुधार’चे स्वप्नं दाखवणार्या संगमनेर सेवा समितीने सत्तेवर येताच मात्र आपल्याच आश्वासनांचा गळा घोटला आहे. शहरातील काही असंवेदनशील आणि लोभी बांधकाम व्यावसायिकांकडून नदीपात्रात राडारोडा टाकून शहरातील नैसर्गिक प्रवाह संपवण्याचे उद्योग सुरु असताना, आता चक्क पालिका प्रशासनच या ‘नदी बुझाओ’ मोहिमेत सहभागी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या प्रकारामुळे नदीकाठावरील लोकवस्तीसह पर्यावरणप्रेमींकडून संताप व्यक्त होवू लागला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिक आणि वाहतूक ठेकेदार बांधकामातील टाकाऊ राडारोडा, माती आणि दगडधोंडे यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी म्हाळुंगी, म्हानुटी आणि नाटकी या जलस्रोतांच्या पात्राचा वापर करत आहेत. पालिका प्रशासनाच्या मूकसंमतीने सुरु असलेल्या या प्रकारामुळे आधीच अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकलेल्या या नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रवाह कमालीचे संकुचित होत आहेत. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत ‘दैनिक नायक’ने गेल्या आठवड्यातच ‘प्रशासन आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने शहर जलमय होण्याची भीती?’ या मथळ्याखाली सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध केले होते. खरेतर, या वृत्तानंतर कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या पालिका प्रशासनाने जागे होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित होते; मात्र कारवाई तर दूरच, उलट सोमवारी (ता.18) पालिकेचाच एक ट्रॅक्टर लालतारा सोसायटी परिसरात थेट म्हाळुंगीच्या पात्रातच राडारोडा टाकताना रंगेहात पकडला गेला.
पालिका प्रशासनाचा हा उघड-उघड उद्दामपणा पाहून परिसरातील जागृत नागरिकांनी पालिकेच्या कर्मचार्यांना जाब विचारण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु, नेहमीप्रमाणे कर्मचार्यांनी उडवाउडवी केली. काही सुजाण नागरिकांनी या संतापजनक प्रकाराचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण करुन ते सोशल मीडियावर व्हायरल केले. त्यावरुन आता पालिकेच्या या दुटप्पी धोरणावर चौफेर टीका सुरु झाली आहे. निवडणूक प्रचारात शेकडो कोटी रुपयांच्या ‘नदीसुधार प्रकल्पाचे’ गाजर दाखवणारे राज्यकर्ते आता कुठे गेले? असा संतप्त सवाल स्थानिक जनता विचारु लागली आहे. नद्यांचे पावित्र्य राखण्याची शपथ घेणारेच जर नद्यांचे अस्तित्व संपवायला निघाले असतील, तर या कृत्याला काय म्हणावे? अशा प्रतिक्रियाही आता समोर येवू लागल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठे आर्थिक रॅकेट असल्याचा संशयही बळावला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी पालिकेकडून म्हानुटी, नाटकी, लेंडीसारख्या मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी आणि म्हाळुंगी नदीपात्रातील गाळ, अडथळे काढण्यासाठी लाखो रुपयांचे ‘टेंडर’ काढले जाते. विश्वासनीय माहितीनुसार, केवळ एका भागातून वाहणार्या म्हानुटी नदीच्या सफाईसाठी पालिका तब्बल 10 ते 12 लाख रुपयांचा खर्च करते. त्यामुळे आधी स्वतःच नदीपात्रात राडारोडा टाकायचा, नैसर्गिक प्रवाह रोखायचा आणि नंतर तोच राडारोडा काढण्यासाठी जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून लाखो रुपयांची निविदा काढून मलिदा लाटायचा, असा हा पूर्वनियोजित डाव तर नाही ना? अशी शंकाही आता उपस्थित केली जात असून नालेसफाईच्या या ‘टेंडरबाजीच्या अर्थकारणासाठीच’ हा सगळा उपद्वाप सुरु असल्याची चर्चाही आता शहरात रंगू लागली आहे.
नैसर्गिक प्रवाहांशी आणि नद्यांशी खेळण्याचा हा अघोरी प्रकार संगमनेरकरांना भविष्यात खूप महागात पडू शकतो. म्हाळुंगी, म्हानुटी आणि नाटकी या नद्यांनी यापूर्वी अनेकदा पावसाळ्यात आपले उग्ररुप धारण करुन आसपासच्या व्यापारी व निवासी भागांचे अतोनात नुकसान केले आहे. हा इतिहास माहीत असतानाही पालिका प्रशासनाची भूमिका आश्चर्य निर्माण करणारी आहे. बांधकामाच्या राड्यारोड्यामुळे जलस्रोतांचे प्रवाह अरुंद होत असून, आगामी पावसाळ्यात जर पूर आला, तर काठावरील शेकडों नागरिकांचे संसार उघड्यावर पडण्याची भीती आहे. पालिकेने या राडारोड्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहराबाहेर एखादी स्वतंत्र जागा निश्चित करुन कचर्याबाबत कठोर धोरण राबवणे आवश्यक आहे.
पालिकेच्या सत्तेवर येण्यापूर्वी कोट्यवधींच्या ‘नदीसुधार’चे स्वप्नं दाखवणार्या सत्ताधार्यांकडूनच प्रत्यक्षात नदीपात्रात राडारोडा टाकून पर्यावरणाचा र्हास केला जात आहे. दरवर्षी केवळ नालेसफाईच्या नावाखाली लाखोंचे टेंडर काढली जातात. स्वतःच नदी बुजवून पुन्हा सफाईचे टेंडर काढण्याचा हा प्रकार आर्थिक गैरव्यवहाराचा तर नाही, असाही संशय त्यातून निर्माण झाला आहे. नाटकी, म्हानुटी आणि म्हाळुंगी या नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रवाह संकुचित होत असल्याने भविष्यात काठावरील मोठ्या लोकसंख्येला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे. पालिकेने ‘डेब्रिज डिस्पोजल पॉलिसी’ निश्चित करुन त्यासाठी अधिकृत डंपिंग यार्ड तयार करण्याची गरज असून त्याचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र पालिकेकडूनच असा प्रकार घडत असेल तर दाद मागायची कोठे? हा प्रश्न आहे.
