संगमनेरकरांच्या आर्थिक विकासाचे स्वप्न भंगले! राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा संशय; रेल्वेमार्गाला कायमस्वरुपी मूकावे लागणार..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या औद्योगिक शहरांना थेट जोडणार्या, 235 किलोमीटर लांबीच्या प्रस्तावित पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या भवितव्यावर अचानक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर आणि महारेलकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होऊनही, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने कोणताही ठोस पर्याय न शोधता, अचानक मूळ मार्गात बदल करून पर्यायी मार्गाला मंजुरी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या निर्णयामुळे, संगमनेर, सिन्नर, नारायणगाव, राजगुरुनगरसह आंबेगाव तालुक्याच्या दुष्काळी भागातील नागरिकांचे तीन दशकांचे विकासाचे स्वप्न भंगले आहे. एकीकडे देशात समुद्राखाली लोहमार्ग टाकून मेट्रो आणि बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प राबवले जात असताना दुसरीकडे खोडदजवळील जीएमआरटी प्रकल्पाचा अनावश्यक बाऊ करुन चक्क प्रस्तावित मार्गच रद्द केला गेल्याने वरील तिनही जिल्ह्यात संताप निर्माण झाला असून यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचेही आता दिसू लागले आहे. रेल्वेमंत्रालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास प्रस्तावित मार्गावरील नागरिक कायमस्वरुपी रेल्वेमार्गाला मूकणार आहेत. त्यामुळे तिनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची चलबिचल सुरु झाली असून येत्याकाही दिवसांतच या निर्णया विरोधात जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून मागणी असलेल्या पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर या रेल्वेमार्गामुळे राजगुरुनगर, आंबेगाव, नारायणगाव, संगमनेर आणि सिन्नर या तालुक्यांच्या विकासाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता होती. पुणे आणि नाशिक या दोन महानगरांमधील औद्योगिक वसाहती थेट एकमेकांना जोडल्याने मालवाहतूक सुलभ होऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची अपेक्षा होती. या रेल्वेमार्गामुळे या तालुक्यांमधील शेतीमाल, दूग्धजन्य पदार्थ व फळे जलदगतीने बाजारपेठेत पोहोचवणे शक्य होणार होते. त्यामुळे शेतकर्यांच्या जीवनातही आनंद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. शिवाय हा रेल्वेमार्ग दक्षिण भारताला महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदराशी जोडण्याचे सामर्थ्य ठेवणारा ठरु शकत होता. भविष्यात नाशिक-सुरत रेल्वेमार्गामुळे दक्षिण-उत्तर भारताला जोडणारा सर्वात महत्त्वाचा कॉरिडॉर म्हणूनही संगमनेर-सिन्नर तालुक्याच्या विकासाची शक्यता निर्माण झाली होती.
नाशिक-पुणे व्हाया संगमनेर या मार्गाचे आजवर तीनवेळा सर्वेक्षण झाले होते आणि त्यानंतरच त्याला रेल्वेमंत्रालयाने मंजुरी दिली होती. राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के समान वाट्यासह 60 टक्के निधी खासगी क्षेत्रातून उभारण्याच्या नियोजनासह हा रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र शासनाच्या महारेल या कंपनीकडे सोपवण्यात आला होता. सुरुवातीला हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट सांगितला गेला. राज्य शासनानेही भूसंपादनाचा आपला वाटा उचलताना वेळोवेळी त्यासाठी निधीची तरतूद केल्याने महारेलने भूसंपादनही सुरु केले होते. एकट्या संगमनेर तालुक्यातून जाणार्या 70 किमी अंतरासाठी 293 हेक्टर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित होते. त्यातील 19 हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण होऊन शेतकर्यांना त्यापोटी 29 कोटी रुपयांचा मोबदलाही दिला गेला आहे. एकूण जमिनीतील 61 हेक्टर जमीन राज्यशासनाची आहे.
चालू वर्षाच्या सुरुवातीला, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुण्यात अचानक नारायणगावजवळील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी)’ प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित केला. रेल्वेच्या आवाजातून आणि विद्युत चुंबकीय लहरींमुळे या प्रकल्पाला अडथळा निर्माण होईल, असे कारण देत त्यांनी या रेल्वेप्रकल्पावर आक्षेप घेण्यात आल्याचे सांगितले. वास्तविक आजच्या आधुनिक युगात भारत एकामागून एक प्रगतीची शिखरं पादाक्रांत करीत असताना जीएमआरटी प्रकल्पाच्या तांत्रिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याला पर्याय निवडण्याची आवश्यकता असताना असा कोणताही व्यवहार्य पर्याय न शोधता, रेल्वेमंत्र्यांनी हा संपूर्ण प्रकल्प महारेलकडून थेट मध्यरेल्वेकडे वर्ग केला.
शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाझे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता हा बदल करण्यात आला. खासदार कोल्हे यांनी गेल्या बुधवारी (ता.3) संसदेत या प्रकल्पाच्या यथास्थितीबाबत प्रश्न विचारल्यावरच या निर्णयाचा गौप्यस्फोट झाला. रेल्वेमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, मध्यरेल्वेने अवघ्या चार महिन्यांत पुणे-नाशिक व्हाया अहिल्यानगर, पुणतांबा या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर केला आहे. खरेतर, जगात संवेदनशील वैज्ञानिक प्रकल्पांजवळ विशेष तंत्रज्ञान वापरुन रेल्वेमार्ग तयार केले जातात. त्यामुळे जीएमआरटीचा अडथळा हे ’अभियांत्रिकी आव्हान’ म्हणून स्वीकारायला हवे होते, मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही पर्यायाकडे न पाहता थेट प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने त्यातून राजकीय वास येवू लागला आहे.
हा रेल्वेमार्ग अहिल्यानगरच्या दिशेने वळल्यास, मूळ प्रस्तावित मार्गावरून (संगमनेर, सिन्नर) रेल्वे धावण्याची शक्यता कायमची संपुष्टात येईल. त्यामुळे या राजकीय निर्णयाविरोधात आता स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आमदार सत्यजीत तांबे, आमदार अमोल खताळ, आमदार अशोक बेनके आणि खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णयही जाहीर केला आहे. संगमनेरच्या आमदारद्वयींसह खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनीही रविवारी संगमनेरात येवून रेल्वेमंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात संगमनेरकरांसोबत असल्याची घोषणा केल्याने येणार्या काळात पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर हा विषय दीर्घकाळ चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ‘पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर’ रेल्वेमार्ग रद्द झाल्याची बाब समोर आली. त्यावेळी रेल्वेमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात खोडदजवळील जीएमआरटी प्रकल्पाचे गुणगान करण्यात येवून त्याला अडथळा निर्माण होत असल्याचे कारण सांगण्यात आले. मात्र तत्पूर्वीच खासदार डॉ.कोल्हे यांनी आपल्या प्रश्नातच जगातील पंधराहून अधिक देशांची उदाहरणे देत तेथील अशा संवेदनशील व वैज्ञानिक प्रकल्पांजवळून रेल्वेमार्ग गेल्याची उदाहरणेही दिली. त्यातून रेल्वेमंत्र्यांचा मुद्दाही खोडला गेल्याने या निर्णयाला राजकीय वास असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रस्तावित मार्गाव्र रेल्वे धावण्याच्या शक्यता संपण्यापूर्वीच पुण्यापासून नाशिकपर्यंतच्या या रेल्वेप्रकल्पात येणार्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने पूर्ण ताकदीने अन्य सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत रस्त्यापासून संसदेपर्यंत आवाज उठवण्याची गरज आहे. यावेळी हा प्रकल्प अहिल्यानगरच्या दिशेने वळाल्यास भविष्यात आंबेगाव, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नर, संगमनेर व सिन्नर या तालुक्यात रेल्वेमार्ग होण्याच्या शक्यता कायमस्वरुपी संपुष्टात येतील याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
