हायव्होल्टेज बैठकीनंतरही ‘पुणे-नासिक’ सेमी-हायस्पीड कागदावरच! मुख्यमंत्र्यांना ‘उच्चस्तरीय’ समितीचा विसर; सिंहस्थापूर्वी मंजूरीची आशाही मावळली..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
तीन जिल्ह्यातील पारंपरिक दुष्काळी तालुक्यांचा भाग्योदय ठरु पाहणार्या ‘पुणे-नाशिक’ सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गावर दाटलेले अनिश्चिततेचे सावट आजही गहीरेच आहे. ‘खोडद’ येथील रेडिओ दुर्बिण प्रकल्पाच्या लहरींना अडचणीचा ठरु शकेल अशी शक्यता गृहीत धरुन रेल्वेमंत्रालयाने मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असलेला हा प्रकल्प थेट रद्द केला होता. त्यावरुन आंदोलनांसह राजकारण तापून संगमनेरचा रेल्वेमार्ग ‘लोणी’ने पळवल्याचे आरोपही झाले होते. त्याला खोटे ठरवण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेवून त्यांना फेरविचार करण्याचे साकडेही घातले. त्यांच्याच पुढाकाराने ‘खोडद’ला वळसा घालून हा मार्ग कसा नेता येईल यासाठी स्थानिक आंदोलनकर्ते व लोकप्रतिनिधींची मध्यरेल्वेच्या वरीष्ठ अधिकार्यांशी बैठकही झाली. या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ‘उच्चस्तरीय’ समितीची घोषणा करुन ठराविक कालावधीत निर्णय घेण्याचेही जाहीर केले. मात्र या सगळ्या घडामोडींना आता महिना उलटत आहे, तरीही ना समितीची स्थापना झाली, ना रद्द झालेल्या या प्रकल्पाच्या पुनर्विचाराची फाईल पुढे सरकली. त्यामुळे हा रेल्वेमार्ग आजही कागदावरच असल्याचे स्पष्ट असून सिंहस्थापूर्वी त्याला मंजूरी मिळून कामाला गती प्राप्त होण्याची आशाही आता मावळली आहे.
गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून चर्चेत असलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाला मंजूरी देत 2019 मध्ये अंतिम आराखडा निश्चित झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प आपला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानून तो महारेलकडे सोपवला. दरम्यानच्या काळात संयुक्त शिवसेनेने भाजपची साथ सोडल्याने राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना झाली आणि सत्तांतर घडले. त्यातून 2021 मध्ये या रेल्वेमार्गाच्या मूळआराखड्यात बदल करण्यात आले, मात्र त्याच्या कामाला चालना मिळाली नाही. अडीच वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या काळात ठप्प असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामाला एकनाथ शिंदे यांच्या बंडातून सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा गती मिळाली. पुढे दिवंगत अजित पवार यांनीही राष्ट्रवादीतील मोठ्या गटासह महायुतीत प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाचा समावेश ‘मेट्रो’त केल्याने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधीची तरतूद होवू लागली आणि तिनही जिल्ह्यात मिळून जवळपास चारशे एकर जमीन भूसंपादीत होवून त्याचा मोबादलाही शेतकर्यांना देण्यात आला.
अतिशय वेगाने घडत जाणार्या या घडामोडींनी सिंहस्थापूर्वीच या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या आशा निर्माण केल्या. सर्वकाही सुरळीत सुरु असताना एखाद्या प्रकरणाचा साक्षात्कार व्हावा त्याप्रमाणे गेल्यावर्षी जानेवारीत पुण्यात आलेल्या रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पहिल्यांदाच खोडदजवळील ‘जीएमआरटी’चा उल्लेख केला. हा प्रकल्प देशाचा गौरव असल्याचे सांगत त्यांनी प्रस्तावित रेल्वेमार्गामूळे या प्रकल्पाला मिळणार्या रेडिओ लहरी बाधित होतील अशी भीती व्यक्त करताना हा प्रकल्पच रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे गेली अनेक दशके रेल्वे आणि त्या माध्यमातून समृद्धीचे स्वप्न पाहणार्या पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तिनही जिल्ह्यातील पारंपरिक दुष्काळी तालुक्यांचा स्वप्नभंग झाला.
रेल्वेमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात ठिकठिकाणी रेल्वेकृती समित्यांची स्थापना होवून आंदोलनही उभे राहीले. संगमनेर तालुक्यातही गेल्या 12 जानेवारीरोजी बोटा येथे रास्तारोको करुन एल्गार पुकारला गेला. त्यावेळी आंदोलनस्थळी पोहोचलेल्या आमदार अमोल खताळ यांच्या पत्नी नीलम यांनी भ्रमणध्वनीवरुन पालकमंत्र्यांशी संवाद साधून आंदोलकांच्या मागण्या त्यांच्या कानावर घातल्या. त्यांनीही महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी आटोपताच रल्वेमंत्र्यांची भेट घेवून पर्यायी मार्गाच्या विचारासाठी संबंधितांसह लोकप्रतिनिधींची रेल्वेच्या अधिकार्यांशी बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिल्याने त्यावेळी आंदोलन स्थगित झाले. दरम्यानच्या काळात या प्रकरणात राजकारणानेही प्रवेश केला आणि नेहमीप्रमाणे संगमनेरचा रेल्वेमार्ग ‘लोणी’ने पळवल्याचे राजकीय आरोप सुरु झाले. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून या रेल्वेमार्गाची गरज सांगितली. त्यावर त्यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करुन निर्णय घेण्याची घोषणाही केली.
आमदार तांबे यांनी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित रेल्वेमार्गात येणार्या तिनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची एकत्रित मोट बांधण्याचा अयशस्वी प्रयोगही करुन पाहीला. मात्र त्यातून कोणताही दिलासा मिळत नसताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्लीत जावून रेल्वेमंत्र्यांना पुनर्विचाराचे साकडे घातले. त्यांच्याच आदेशाने मध्यरेल्वेच्या वरीष्ठ अधिकार्यांसह मुंबईत संयुक्त बैठक घेण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार गेल्या महिन्यात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आमदार अमोल खताळ, विकास क्रांती सेनेचे पदाधिकारी व रेल्वेचे वरीष्ठ अधिकारी व नंतर आमदार खताळ व अधिकारी अशा दोन बैठकाही पार पडल्या. या सर्व घडमोडी घडून आता महिन्याचा कालावधी उलटला आहे, मात्र अधिकार्यांसोबतच्या बैठकीत समोर आलेल्या पर्यायी मार्गाचा आणि मुख्यमंत्र्यांकडून घोषित झालेल्या उच्चस्तरीय समिती स्थापनेचा निर्णय आजही कागदावरच आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरील अनिश्चिततेचे सावट आजही कायम असून सिंहस्थापूर्वी या रेल्वेमार्गाला अंतिम मंजूरी मिळण्याच्या आशाही जवळजवळ मावळल्या आहेत.
रेल्वेमंत्र्यांकडून पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर हा रेल्वेमार्ग रद्द करण्याची घोषणा झाल्यापासूनच आमदार सत्यजीत तांबे यांनी त्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी प्रकल्पमार्गावरील आमदार, खासदारांची मोटही बांधण्याचा प्रयत्न केला. या विषयात राजकारणही असल्याने सदरचा प्रकल्प लोणीने पळवल्याची आवई देखील उठवण्यात आली. मात्र सरतेशेवटी पालकमंत्र्यांनी त्याला आपल्या कृतीतून रोखठोक उत्तर देत रेल्वेमंत्र्यांना सकारात्मकही केले आणि आमदार अमोल खताळ यांना सर्वाधीकार देत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मध्यरेल्वेच्या वरीष्ठ अधिकार्यांसमवेत दोन बैठकाही पार पाडल्या. मात्र त्यानंतरही या रेल्वेमार्गाबाबत ठोस काहीच घडत नसल्याने रद्द झालेल्या या प्रकल्पाचा पुनर्विचारही संशयात अडकला आहे.
