संगमनेरातही मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरिक्षणाची गरज! महायुतीकडून बनावट मतदारांवर आक्षेप; बांग्लादेशी घुसखोरांसह दुबार नावांचीही भरमार..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात प्रदीर्घकाळापासून खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना अखेर मुहूर्त गवसला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने प्रभागरचनेचा सूचीबद्ध कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय मतदारांची फोडही केली असून गेल्या आठवड्यात त्याचा प्रारुप मसुदा जाहीर केल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना नोंदवल्या जात आहेत. त्यातून काही प्रभागांमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या मतदारसंख्येत अचानक मोठी वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले असून बहुतेक प्रभागांमध्ये मयत व ग्रामीणभागातील मतदारांच्या दुबार नावांसह बांग्लादेशी घुसखोर व कामानिमित्त संगमनेरातच विसावलेल्या असंख्य परप्रांतीय मतदारांचा समावेश असल्याचा संशय आहे. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी आत्तापर्यंत सुमारे अडीच हजार दुबार नावांसह मयत झालेल्या आणि ग्रामपंचायत हद्दित राहणार्या ग्रामीण मतदारांची ओळख पटवली आहे. त्याशिवाय शहरातील काही प्रभागांमध्ये अनैसर्गिक पद्धतीने मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यात घुसखोर आणि उत्तरप्रदेश, बिहारसारख्या राज्यातून आलेल्या मात्र कागदपत्रांची वाणवा असलेल्या संशयीत मतदारांची संख्या खूप मोठी असल्याचा दावाही महायुतीकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणेच राज्यातही मतदारयाद्यांचे सखोल पुनरिक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली असून या विषयावरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक तापण्याचीही शक्यता आहे.
सहा मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राज्यात खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर निर्देश देताना प्रदीर्घकाळ अधिकार्यांच्या हाती कारभार लोकशाहीसाठी मारक असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवताना 2022 च्या बांठीया समितीच्या शिफारशीनुसार ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून चार आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले होते. सदरील निवडणूका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिनस्थ असतील असेही न्यायालयाने त्यावेळी सांगितले होते. मात्र राज्यात परतीच्या पावसाने माजवलेला हाहाकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मतदानयंत्रांच्या अनुपलब्धतेचा मुद्दा पुढे करुन मागितलेला अतिरीक्त वेळ यामुळे संगमनेर नगरपरिषदेसह राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणूका आणखी महिनाभर लांबणीवर पडल्या आहेत, मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया सुरुच असून अंतिम प्रभागरचनेनंतर प्रभागनिहाय विभाजीत मतदारयाद्यांचे कामकाजही आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्र यादी तयार केली जात नाही. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदारयाद्यांचा वापर केला जातो. त्या अनुषंगाने स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीचा दिनांक विचारात घेवून कट-ऑफ-डेट निश्चित करुन ‘त्या’ तारखेपर्यंत मतदारयादीत समावीष्ट असलेल्या नावांचा प्रारुप यादीत समावेश करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागनिहाय त्याचे विभाजन केले जाते. त्याचा प्रारुप मसुदा तयार करुन मतदारयादी प्रकाशित होते व त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात येतात. राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 1 जुलै 2025 रोजी अस्तित्वात असलेली विधानसभा निवडणुकीची मतदारयादी गृहीत धरण्यात आली असून त्यातून नगरपालिकांच्या हद्दित राहणार्या मतदारांचे प्रभागनिहाय विभाजन करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार विधानसभा मतदारयादीत समावीष्ट असलेल्या संबंधित नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या हद्दितील एकूण मतदारांची संख्या आणि प्रभागनिहाय प्रारुप मतदारयादीतील एकूण मतदारांची संख्या समान असणे आवश्यक असते. मतदारयादीतील ग्रामीणभागात मोडणार्या व मयत नावांसह स्थलांतरीत मतदारांच्या बाबतीत नियमानुसार कारवाईसोबतच दुबार नावांसमोर विशिष्ट चिन्हाचा वापर करुन संबंधित मतदाराच्या ओळखीचे पुरावे अधिक काटेकोरपणे पडताळण्याबाबत आयोगाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. प्रारुप तयार करण्यात आलेल्या मतदारयाद्या जाहीर करुन ठराविक कालावधीत त्यावर हरकती व सूचना प्राप्त करुन त्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाते व त्यानंतर ठरलेल्या तारखेला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात येते.
गेल्या बुधवारपासून (ता.8) राज्यातील 289 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप मतदारयाद्यांवर हरकती व सूचना घेतल्या जात असून त्यात संगमनेर नगरपालिका हद्दितील 15 प्रभागांमधूनही असंख्य हरकती समोर आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत तालुक्यात परिवर्तन घडल्यानंतर होत असलेल्या पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महायुती सज्ज झाली असून प्रारुप मतदारयाद्यांचे सखोल निरिक्षण करण्यात आले आहे. त्यात मयत झालेल्या मतदारांच्या नावांसोबतच ग्रामीणभागात राहणार्या जवळपास अडीच हजारांहून अधिक मतदारांची नावे शोधली गेली असून ही संख्या पाच हजारांहून अधिक असल्याचा दावा महायुतीकडून करण्यात आला आहे. याशिवाय शहरातील काही ‘विशिष्ट’ प्रभागांमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर अचानक मतदारसंख्या वाढली असून वानगी दाखल एकाच प्रभागात जवळपास 25 टक्के म्हणजे एक हजाराहून अधिक मतदार वाढले आहेत.
वाढीव मतदारांमध्ये अनेकांजवळ कागदपत्रांची वानवा असून काहींजवळ आधारकार्ड नसतानाही अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे त्यांची नावे घुसवण्यात आल्याचा महायुतीचा आक्षेप आहे. धक्कादायक म्हणजे अचानक वाढलेले मतदार ठराविक प्रभागातच आढळून आल्याने त्यात बांग्लादेशी अथवा म्यानमारमधून देशात घुसलेल्या आणि सर्वत्र पसरलेल्या घुसखोरांचा समावेश असल्याचा संशयही घेण्यात आला आहे. अशा घुसखोरांची संख्याही साडेेतीन ते चार हजारांच्या घरात असून त्यातून निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासह देशाच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण झाल्याचे बोलले जावू लागल्याने येणार्या कालावधीत राज्यातही मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरिक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. अशा मतदारांवरही महायुतीकडून हरकत घेण्यात आली असून त्यावरुन संपूर्ण निवडणूक तापण्याचीही शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकार्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्याने प्रारुप मतदारयादीवर ठराविक कालावधीत मागवलेल्या हरकती व सूचनांवर विचार करुन निर्णय घेणे अभिप्रेत आहे. मात्र त्यासाठीही मर्यादा असून अशा हरकती व सूचनांमध्ये लेखनिकांकडून झालेल्या चुका, दुसर्या प्रभागातील मतदाराचे नाव अंतर्भूत होणे, विधानसभा निवडणुकीत संबंधित प्रभागात नाव असूनही नगरपरिषद मतदार यादीतून नाव वगळले जाणे व मयत मतदारांचे नाव समावीष्ट झाल्याची तक्रार अथवा सूचना प्राप्त झाल्यास अशा मतदारांच्या नावाचा समावेश मार्ककॉपीमध्ये केला जातो. स्थानिकच्या निवडणुकांत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घुसवण्यात आलेल्या व मतदारयादीत समावीष्ट झालेल्या मतदारांची नावे वगळण्याबाबत मात्र कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संगमनेरात महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी दावा केलेल्या ‘त्या’ संशयीत घुसखोरांचे काय होणार? याबाबतची उत्सुकता ताणली गेली आहे. या मुद्द्यावरुन यंदाची पालिका निवडणूक तापण्याचीही शक्यता आहे.
