वीज वितरण कंपनीच्या संगमनेर उपविभागाचे विभाजन! आमदार अमोल खताळ यांच्या प्रयत्नांना यश; बारा कर्मचार्यांच्या पदस्थापनेलाही मंजुरी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
दोन विधानसभा मतदारसंघांच्या कात्रीत सापत्न भाव निर्माण झालेल्या पठारभागासाठी महायुती सरकारकडून आनंदाची घोषणा झाली आहे. विकासापासून नेहमीच वंचित ठेवल्याची भावना असलेल्या या भागासाठी वीज वितरण कंपनीने स्वतंत्र उपविभागाची घोषणा केली असून त्यासाठी उपकार्यकारी अभियंता या कार्यकारी पदासह एकूण डझनभर कर्मचार्यांच्या आस्थापनेला मंजुरीही देण्यात आली आहे. नव्याने अस्तित्वात येणार्या उपविभागात यापूर्वीच्या दोन उपविभागांचे विभाजन करुन पठारभागासह चंदनापूरी, धांदरफळ आणि मंगळापूर शाखांचा समावेश करण्यात आला आहे. वीज कंपनीच्या या निर्णयाचा फायदा शेतकर्यांना होणार असून अखंडीत वीज पुरवठा मिळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. आमदार अमोल खताळ यांनी गेल्या महिन्यात एका खासगी कार्यक्रमासाठी संगमनेरात आलेल्या ऊर्जाराज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित करुन पठारभागातील नागरिकांची जुनी मागणी मार्गी लावण्याची गळ घातली होती, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देताना त्यांनी उपविभागाच्या निर्मितीसाठी पदस्थापनेवर होणार्या एक कोटी 27 लाखांच्या खर्चासह कार्यालय निर्मितीच्या प्रशासकीय खर्चासाठी वार्षिक बारा लाख रुपये खर्चाचा प्रस्तावही मंजुरी केला आहे.
याबाबत महावितरणचे मुख्य महाव्यवस्थापक भूषण कुलकर्णी यांनी शासन आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार नाशिक परिमंडळ कार्यक्षेत्रातील अहिल्यानगर मंडळातंर्गत येणार्या संगमनेर विभागातील संगमनेर उपविभाग एक व दोनचे विभाजन करुन नवीन संगमनेर उपविभाग तीन निर्माण करण्यात येत असल्याचे सांगितले गेले आहे. विभाजनासह नवनिर्मित उपविभागाच्या आस्थापनेवर कर्मचारी मानंकानुसार खातेनिहाय एकूण 12 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात उपविभाग कार्यालय प्रमुख या पदासाठी उपकार्यकारी अभियंता या नवीन पदासह तांत्रिक विभागासाठी कनिष्ठ अभियंता (वितरण), आस्थापनेसाठी सहाय्यक लेखापाल, उच्चस्तर लेखापाल (लेखा), निम्नस्तर लिपिक (लेखा), गुणवत्ता नियंत्रण विभागासाठी सहाय्यक अभियंता (वितरण) व मुख्य तंत्रज्ञ अशा अकरापदांसह एका मदतनिसाच्या नियुक्तिला मंजुरी देण्यात आली आहे.
बारा जणांच्या नियुक्तिसाठी एक कोटी 26 लाख 73 हजार 92 रुपयांसह कार्यालय निर्मितीच्या प्रशासकीय खर्चासाठी वार्षिक 12 लाख रुपये खर्चाच्या प्रस्तावालाही या आदेशान्वये मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. पूर्वी संगमनेर तालुक्यासाठी वीज वितरण कंपनीचे दोन उपविभाग कार्यरत होते व त्या-त्या उपविभागात वरीलप्रमाणे नियुक्त आस्थापनेतील अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत होते. शहराच्या दोन्ही शाखांसह चंदनापूरी, जवळे कडलग, निमोण, तळेगाव, पिंपरणे, कुरण अशा आठ शाखांचा एक आणि आश्वीच्या दोन, जोर्वे, वडगावपान, निमगावजाळी, मंगळापूर, धांदरफळ, घारगावच्या दोन आणि साकूर अशा दहा शाखांचा मिळून दुसरा उपविभाग कार्यान्वीत होता. त्यात आता बदल होणार असून घाटाखालच्या तीन आणि वरच्या भागातील तीन अशा एकूण सहा शाखांचा मिळून स्वतंत्र उपविभाग अस्तित्वात येणार आहे. त्याचे कार्यालय घारगाव अथवा साकूर येथे होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीच्या पहिल्या उपविभागातील चंदनापूरी शाखेचा समावेश नव्या उपविभागात करण्यात आला असून तळेगाव व निमोण शाखा आता उपविभाग दोनमध्ये असणार आहे. उपविभाग दोमधील मंगळापूर, धांदरफळसह घारगाव व साकूरच्या मिळून पाच शाखांचा समावेश तिसर्या उपविभागात करण्यात आला आहे. तर, पिंपरणे व तळेगाव शाखा आता उपविभाग दोनमध्ये असेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे वीज ग्राहकांना अधिक जलद सेवा मिळण्यासह वारंवार जनित्रात येणार्या अडचणी सोडवून अखंडीत वीज पुरवठा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल पठारभागातून समाधान व्यक्त होत आहे.
कर्मचार्यांचा अभाव आणि अंतर या कारणाने मोठा विस्तार असलेल्या पठारभागातील वीज ग्राहकांना नेहमीच वीजेच्या समस्यांचा सामना करावा लागत. त्यातच कार्यकारी अधिकारी गावापासून खूप दूरवर असल्याने तक्रारी घेवून जाण्यातही अडचणी येत. त्यामुळे पठारभागासाठी स्वतंत्र उपविभाग निर्माण करावा अशी वाढती मागणी होती. मात्र संगमनेर आणि अकोले विधानसभा मतदारसंघात विभागणी असल्याने त्यांच्या या मागणीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते. मात्र महायुतीचे आमदार अमोल खताळ यांनी पठारभागाची मागणी विचारात घेत गेल्या महिन्यात संगमनेरातील एका खासगी कार्यक्रमासाठी आलेल्या ऊर्जाराज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांना सदरचा विषय सांगत त्यावर तत्काळ निर्णय घेण्याची गळ घातली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देताना ऊर्जा विभागाने नवीन उपविभागासह त्यासाठी आवश्यक कर्मचार्यांच्या नियुक्तिलाही मंजुरी दिल्याने लवकरच पठारभागासाठी स्वतंत्र वीज कार्यालय सुरु होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी अकोले मतदारसंघाला जोडण्यात आलेल्या तालुक्याचा पठारभाग दोन मतदारसंघाच्या कात्रीत वंचित राहिल्याची तेथील रहिवाशांची भावना आहे. मात्र महायुती सरकारच्या या निर्णयाने त्याला छेद गेला असून प्रत्येक नागरिकाचे जीवन सुकर व्हावे यासाठी तळागाळापर्यंत जावून काम करण्याचा मंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून राज्याचे उपमुख्यमंत्री व आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण हे हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार जोपासण्याचा प्रयत्न महायुती सरकार करीत आहे. हा त्या प्रयत्नांचाच भाग आहे अशी प्रतिक्रिया आमदार अमोल अमोल यांनी दिली आहे.
