आश्रमशाळेतील लैंगिक छळ प्रकरण!  दोषींवर तात्काळ कारवाई करा; आदिवासी समाजाची मागणी

पीडित मुलींनी व त्यांच्या पालकांनी अत्यंत दुःखद आणि संतापजनक व्यथा मांडल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी फक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता, विद्यार्थिनींचे पालक आणि शाळेतील  विद्यार्थी पालक यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र चौकशी समितीच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने चौकशी  व्हावी. अशी ठाम मागणी माजी आमदार वैभव पिचड यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजसेवक अनंत घाणे,तुकाराम खाडे,बाजीराव सगभोर सह पालक, ग्रामस्थ आदिवासी जनतेतून करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके  यांनी जातीने लक्ष घालून मुलींना न्याय द्यावा. व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे. महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रम शाळेत असे प्रकार घडणार नाहीत याकडे जातील लक्ष द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही घटना केवळ व्यक्तीगत नसून आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेशी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेच्या अपयशाशी संबंधित आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी शासन आणि प्रशासनाने कठोर उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी संपूर्ण आदिवासी समाजातून होत आहे.

     

 दोषी कर्मचाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून अटक करावी, दोषी असल्यास सेवेतून बडतर्फ करावे,चौकशी समितीत पालकांचा समावेश असावा, केवळ अधिकाऱ्यांची समिती नको, चौकशीदरम्यान मुलींना विश्वासात घ्यावे, प्रकल्प अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांनी किती वेळा शाळा भेटी दिल्या याचा तपशील अहवालात द्यावा, सन.२०२२/२३/२४/२५ या काळात शाळेस प्रकल्प अधिकारी सहाय्यक अधिकारी यांनी का भेटी दिल्या  नाहीत,  फक्त कार्यालयात बसणारे, फील्डवर न फिरणारे अधिकारी दोषी असल्यास त्यांच्यावरही निलंबाची कारवाई करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.