वाहतूक कोंडीवर उपाय योजनेसाठी उच्चस्तरीय समिती! आ.सत्यजीत तांबे यांच्या प्रश्नांवर मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
महाराष्ट्राला भेडसावणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवरुन आणि चुकीच्या ई-चलन वसुलीवरुन विधान परिषदेत जोरदार खडाजंगी झाली. सामान्य नागरिक वाहतूक कोंडी, चुकीच्या पद्धतीने होणारी ई-चलन वसुली आणि निष्क्रिय ट्रॅफिक यंत्रणेमुळे हैराण झाले असताना, या ज्वलंत विषयावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. यात आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले.

आ.तांबेंनी वसई-विरारमध्ये राबवण्यात आलेल्या ए.आय. आधारित ट्रॅफिक प्रकल्पाचा संदर्भ देत प्रश्न विचारला, जिथे हा प्रकल्प यशस्वी ठरला, तिथेच तो थांबवण्यात काय अर्थ? हे मॉडेल संपूर्ण राज्यभर लागू का केलं जात नाही? मुंबईतील ११ टक्के ट्रॅफिक सिग्नल बंद असल्याचं, संगमनेर पालिकेचा सीसीटीव्ही कंट्रोल रूम निधीअभावी ठप्प झाल्याचं, तर महापालिकांमध्ये देखभाल यंत्रणेचा अभाव असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत सायकल ट्रॅक, पादचारी मार्ग उभारण्यात आले तरी ते प्रत्यक्षात वापरणं नागरिकांना शक्य होत नाही. फुटपाथ व्यापले गेले आहेत. शहरांमध्ये नागरिकांना १०० मीटरही चालता येत नाही, अशी गंभीर वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली.

या सगळ्या मुद्द्यांना उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं की, वाहतूक कोंडीचा सर्वांगिण आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात तीन महत्त्वाच्या बैठकाही पार पडल्या असून, समितीमार्फत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा प्रक्रिया सुरू आहेत.ते पुढे म्हणाले की, चुकीच्या ई-चलनांवर चौकशी सुरू असून, अनधिकृत कॅमेऱ्यांची तपासणी आणि ट्रॅफिक सिग्नल्सच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांच्या विस्तारामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आ.तांबे यांनी सरकारला खडसावत म्हटले, गाडी थांबलेली असतानाही हजारो रुपयांचं चलन येतं, चुकीचे वाहन क्रमांक ट्रॅक होतात, सामान्य नागरिक भरडला जातो आणि कोणीही जबाबदारी घेत नाही.त्यांनी २०२४ मध्ये तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचं ट्रॅफिक चलन वसूल करण्यात आलं, पण त्यातील अनेक दंड चुकीच्या आधारावर लावण्यात आल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलं.

Visits: 88 Today: 1 Total: 1114525
