कत्तलखान्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना दिशाभूल करणारी माहिती! संगमनेरचे पोलीस निरीक्षक अडचणीत; कसायांवर ‘एमपीडीए’ अंतर्गत कारवाई झाल्याचा दावा..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
वारंवार कारवायांचा बनाव होवूनही अव्याहत असलेल्या संगमनेरच्या गोवंश कत्तलखान्यांचा मुद्दा थेट राज्याच्या विधानसभेत गाजला. संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांच्यासह संजय दरेकर, अमोल जावळे व अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधीद्वारा उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी वारंवार झालेल्या कारवायांची माहिती देताना संगमनेरातील कसायांवर महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी कायद्यान्वये कारवाई झाल्याचे सभागृहाला सांगितले. मात्र आजवरच्या असंख्य कारवायांद्वारा लाखों किलो गोवंशाचे मांस आणि हजारों गोवंशाची सुटका होवूनही संगमनेरातील कसायांच्या एकाही टोळीवर संघटीत गुन्हेगारी कायद्यातंर्गत (एमपीडीए) प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नाही. अर्थात संगमनेरातील एका टोळीवर कारवाईबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पोलीस अधिक्षकांच्या दप्तरी मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे, मात्र अद्याप तो मंजूर झालेला नाही. अशास्थितीत संगमनेर पोलिसांनी मात्र खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याने शहर पोलीस निरीक्षक रवींद्र देशमुख अडचणीत आले आहेत.

राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. आजच्या पहिल्याच दिवशी संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधीद्वारा भारतनगरमध्ये झालेल्या कारवाईचा दाखला देताना राज्यात गोवंशाच्या कत्तलीला कायदेशीर मनाई असतानाही काही समाजकंटक चोरट्या मार्गाने गायी आणून त्यांची संगमनेर व परिसरात मोठ्या प्रमाणात कत्तल करीत असल्याचे व त्यांचे मांस तस्करीद्वारा अन्यत्र पोहोचविले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संगमनेरातील कत्तलखान्यांवर प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांनी 1 जानेवारी ते 12 जून या कालावधीत 44 कारवाया केल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई करण्यात आल्याचेही सभागृहाला सांगितले.

प्रत्यक्षात मात्र राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यापासून आजवर कधीही संगमनेरातील कोणत्याही आरोपीवर अशाप्रकारची कारवाई झालेली नाही. सध्या शहर पोलिसांकडून एका टोळीबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, मात्र जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडून त्याला अद्याप मान्यता नसल्याने त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. असे असतानाही संगमनेरच्या कत्तलखान्यांवरील कारवाईबाबतची वस्तुस्थिती टाळून शहर पोलिसांनी न झालेल्या कारवाईचाही दाखला दिल्याने व त्यांनीही अधिकार्‍यांवर भरवसा ठेवून तो सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्याने मोठा अनर्थ घडल्याचे बोलले जात आहे. त्याचा परिणाम संगमनेरच्या पोलीस निरीक्षकांना भोगावा लागू शकतो. याबाबत आमदार खताळ यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती वास्तव नसल्याची गोष्टही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. पोलीस निरीक्षकांच्या किरकोळ चुकीमुळे हा सगळा प्रकार घडला असला तरीही त्यातून सभागृहाची दिशाभूल झाल्याने या विषयाचे गांभीर्य वाढले आहे.

या शिवाय अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्याच दिवशी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील वाहतुकीचा मोठा भार वाहणार्‍या संगमनेरच्या प्रवरानदीवरील ब्रिटीशकालीन पुलाचा मुद्दाही विधानसभेत पोहोचला. आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधीद्वारे इंद्रायणी पूल दुर्घटनेचा उल्लेख करीत या पुलासह राज्यातील सर्व नद्यांवरील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचीही मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राज्यातील सोळा हजार पुलांमध्ये संगमनेरच्या पुलाचाही समावेश करण्याची घोषणा करीत त्यांची मागणी मान्य केली. आपली सूचना मांडताना आमदार खताळ यांनी पर्यटकांच्या सुरक्षेसह संगमनेर मतदारसंघातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ढिसाळ कारभारावरही प्रश्‍न उपस्थित केले. जाणीवपूर्वक वेळेत काम पूर्ण होत नसल्याचे सांगत त्यांनी दोषी असलेल्या अधिकार्‍यांसह ठेकेदारावर कारवाई करणार का असा संतप्त सवालही सरकारला विचारला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपस्थित झालेल्या या दोन विषयांनी जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला असून संगमनेरच्या पोलीस निरीक्षकांवर काय कारवाई होते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.