संगमनेरातील बेकायदा रिक्षांचा वाहतुकीला अडथळा! पालिका आणि पोलीस निष्क्रिय; सर्वसामान्यांचे मात्र पदोपदी हाल..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सर्वसामान्य पादचारी, दुचाकीस्वार आणि वाहतुकदारांना वारंवार अडथळा निर्माण करुन शहराच्या गचाळपणात भर घालणार्या ‘भंगारातील’ रिक्षांचा सर्रास प्रवाशी वाहतुकीसाठी होणारा वापर संगमनेर शहराच्या बेशिस्तीत भर घालीत आहे. मात्र प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अतिशय धोकादायक असतानाही संगमनेरात मात्र अशा रिक्षाचालकांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामागे सतत राजकीय दबाव पुढे करुन वेळ मारुन नेणारी पालिका आणि पोलीस यांची निष्क्रियता कारणीभूत असून सर्वसामान्य माणूस मात्र पूर्ण मेटाकूटीला आला आहे. यंत्रणेच्या या कामचुकारपणातून शहराच्या वाहतुकीची अक्षरशः वाट लागली असून जागोजागी वाहतूक कोंडी नित्याचा भाग बनली आहे.
जिल्ह्यातील मोठ्या लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये गणती असलेल्या संगमनेर शहरात सुमारे सव्वालाखांहून अधिक नागरीक वास्तव्य करतात. अर्थात यातील सर्वच नागरीकांची नोंद शहरी मतदारयाद्यांमध्ये नाही, मात्र ते संगमनेरकर आहेत. त्यामुळे साहजिकच या सर्वांचा रोजचा राबता शहरातील रस्त्यांवर पहायला मिळतो. त्यांच्या दुचाकी-चारचाकी वाहनांमुळे शहराचे रस्ते सकाळपासूनच ओसंडायला सुरुवात होते. त्यातच पुणे-नाशिक आणि कोल्हार-घोटी हे दोन महामार्ग शहरातूनच जात असल्याने शहरातील सर्वच रस्ते दिवसरात्र गर्दीने फुललेले असतात. अशा स्थितीत मोकळ्या रस्त्यांची गरज असताना संगमनेरात मात्र उलटस्थिती बघायला मिळते.
संगमनेरच्या मानवी वसाहतीचा इतिहासही खूप लांबलचक आहे. वाहनांचा लवलेशही नसताना वसलेल्या गावठाणातील रस्ते त्यावेळच्या गरजेनुसार अतिशय अरुंद आणि निमुळते आहेत. मात्र गेल्याकाही दशकांत गावठाणासह आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती वाढल्याने शहराच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या वसाहती उभ्या राहताना ‘टाऊन प्लॅनिंग’ नावाचा कोणताही विचार झाला नसल्याने वाढत जाणारी लोकसंख्या, लौकीक असणारी बाजारपेठ असूनही संगमनेरचे नाव मात्र बकाल शहरांच्या यादीत समावीष्ट झाले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी अतिक्रमणं आणि रस्त्यांवर बेकायदा पद्धतीने जागोजागी निर्माण झालेले रिक्षाथांबे यावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक असताना पोलीस आणि पालिका प्रशासनाकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने सर्वसामान्यांचे मात्र प्रचंड हाल होत आहेत.
शहराच्या गावठाणभागातील मेनरोड, बाजारपेठ, अशोकचौक, तेलीखुंट, गवंडीपूरा परिसरासह नवीन नगररोड आणि अकोले बायपास रस्त्यावरील अतिक्रमण आणि तेथील अनधिकृत रिक्षाथांबेच वाहतुकीला अडसर ठरत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक शहरातंर्गत रिक्षाथांबा कोठे असावा याचा सर्वाधिकार पालिकेकडे असतो. मात्र पालिकेला आजवर या समस्येकडे बघायला वेळच मिळाला नसल्याने रिक्षाचालकांनीच पालिकेची भूमिका बजावत परस्पर रिक्षाथांबे निर्माण करुन प्रचंड गर्दीचे चौक आणि रस्ते अडवून ठेवले आहेत.
वास्तविक प्रवाशी रिक्षा हा रिक्षाधारकाच्या कुटुंबाचा आधार आहे. त्यामुळे व्यवसाय म्हणून त्यालाही प्रतिष्ठा आहे. मात्र आपल्याला आधार मिळावा म्हणून जर कोणी एखाद्याच्या जीवाशीच खेळणार असेल तर?, याचा कोणीही विचार करीत नसल्याने शहरात जागोजागी अशा अनधिकृत रिक्षाथांब्यांची मोठी भर पडली आहे. विशेष म्हणजे शहरात अधिकृत रिक्षांऐवजी अनधिकृत रिक्षांचाच अधिक भरणा असून पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे व नाशिक सारख्या शहरातून बाद ठरवलेल्या आणि भंगारात काढलेल्या रिक्षा पाच-दहा हजारात घेवून त्यांचा संगमनेरात सर्रास प्रवाशी वाहतुकीसाठी वापर होत आहे. त्यामुळे शहरातील रिक्षांची संख्या अलिकडच्या काळात वाढली असून रिक्षांसोबत त्यांचे थांबेही वाढत असल्याने वाहतुकीचा प्रश्नही जटील होत आहे.
शहरातील रस्ते अतिक्रमण मुक्त ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी पालिकेची आहे. मात्र पालिकेचे विद्यमान मुख्याधिकारी ‘कचरा स्पेशालिस्ट’ असल्याने पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी आपले संपूर्ण लक्ष केवळ कचर्याचे विलगीकरण आणि कंपोस्ट खतांमधून पालिकेला उत्पन्न यावरच केंद्रीत केल्याने शहराच्या बकालपणाला संजिवनी मिळत आहे. त्याचा पूर्ण फायदा घेत पालिकेच्या बाजार वसुली ठेकेदाराने संपूर्ण गावातील प्रमुख रस्ते आणि गल्लीबोळाही पथविक्रेते, फेरीवाले, भाजीपाला विकणारे आणि अन्य व्यावसायिकांना आंदण म्हणून वाटले आहेत. त्याचा मोठा परिणाम वाहतुकीवर होत असून जागोजागी माणसं वाहनांसह खोळंबत आहेत.
शहरातील बेकायदा कृतींवर लक्ष ठेवण्याची आणि त्यावर कारवाईची दुसरी जबाबदारी पोलिसांची आहे. मात्र अलिकडच्या काळात पोलीस खात्यालाच ‘खमक्या’ अधिकार्यांचा दुष्काळ जाणवत असल्याने कणखर नेतृत्त्वाशिवाय कार्यरत असलेल्या पोलिसांचीही मनमानी सुरु आहे. पोलीस अधिक्षकांनी वाहतूक शाखा रद्द केल्याने कर्मचारीच नसल्याचे नेहमीचे कारण सांगत पोलिसही वाहतुकीबाबत निष्क्रिय झाल्याने शहरात रोज भंगारातील रिक्षांची भर आणि बेशिस्त वाहनधारकांची मनमानी यातून सामान्य संगमनेरकरांचा संताप होत आहे. मात्र त्याचे कोणतेही गांभीर्य येथील पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला नसल्याने सामान्यांना कोणीच वाली नसल्याची स्थिती संगमनेरात बघायला मिळत आहे.
मुदत संपलेली कोणतीही वाहने अखेर भंगारातच न्यावी लागतात हे सूत्र सर्वश्रृत असतानाही संगमनेर शहर मात्र त्याला अपवाद ठरत आहे. गेल्याकाही वर्षात शहरातील दुचाकी-चारचाकी वाहनांची संख्या वाढण्यासह चक्क नाशिक, ठाणे, पुणे व पिंपरी चिंचवड सारख्या शहरांमध्ये बाद ठरवून भंगारात विकलेल्या रिक्षांचा प्रवाशी वाहतुकीसाठी वापरही खूप मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. अशाप्रकारच्या बेकायदा रिक्षा ताब्यात घेवून त्यांना थेट जेसीबीखाली दाबण्याचा अधिकार असतांनाही शहर पोलिसांकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शहरात सध्या अधिकृत पेक्षा अनधिकृत रिक्षा आणि त्यांच्या परस्पर थांब्यांची संख्या वाढली आहे. त्याचा परिणाम सामान्य नागरीक, महिला, विद्यार्थी व वृद्धांना त्रास सहन करण्यात होत असून सामान्यांना कोणी वाली आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
