निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेरच्या प्रभागांची पुनर्रचना! प्रभागांची संख्या कमी होणार; पुनर्रचनेतून अनेकांचा स्वप्नभंग होण्याचीही शक्यता..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
प्रदीर्घकाळापासून खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हालचाली वाढल्या आहेत. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने चार आठवड्यात अध्यादेश जारी करावा असे स्पष्ट निर्देशही राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे येत्याकाही दिवसांतच त्याबाबतची स्पष्टता समोर येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुसदस्यीय प्रभागरचना आणि थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णयाचा राजकीय फायदा मिळत असल्याने भाजप नेहमीच त्यासाठी आग्रही राहीला आहे. मात्र आघाडी सरकारने आपल्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात महायुतीचा हा निर्णय फिरवून नगरसेवकांमधून अध्यक्ष आणि द्विसदस्यीय प्रभागरचना जाहीर केली. मात्र त्याच दरम्यान ओबीसी आरक्षणावरुन निवडणुकांना ‘ब्रेक’ लागला. त्यानंतर सत्तेत येताच महायुतीने आपला आधीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे संगमनेरसह राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील प्रभागांची पुनर्रचना होणे निश्चित असून त्यातून प्रभागांची संख्या कमी होवून मतदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरुन गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळापासून खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या महिनाभरात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित सुनावणीसाठी निवडणुका टाळण्याच्या कृतीचा विरोध करीत दीर्घकाळ अधिकार्यांच्या हातात शासन लोकशाहीला मारक असल्याची तिखट प्रतिक्रिया देताना चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना आणि चार महिन्यात प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम घेण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला राज्यातील 29 महापालिकांसह 32 जिल्हा परिषदा, 248 नगरपालिका, 336 पंचायत समित्या आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पाडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
देशात 2011 नंतर अद्याप जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या दृष्टीने मतदारांचे विभाजन करताना 15 वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेचा आकडा आधारभूत धरुनच त्याचे भाग केले जाणार आहेत. त्यानुसार 2011 साली संगमनेर शहराची लोकसंख्या 65 हजार 804 इतकी होती. 30 ते 75 हजार लोकसंख्येच्या श्रेणीत असल्याने ‘ब’ वर्ग असलेल्या संगमनेर नगरपरिषदेची सदस्य संख्या 30 असून तीन सदस्य स्वीकृत असतात. आघाडी सरकारने 2022 मध्ये मुदत संपलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताना द्विसदस्यीय प्रभागरचनेप्रमाणे आकृतीबंध सादर केला. त्यानुसार संगमनेरात 30 सदस्यांसाठी 15 प्रभागांची रचना करण्यात आली. त्यासाठी प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या 4 हजार 387 गृहीत धरण्यात आली. त्यात पुनर्वसन कॉलनी, साईनगर, पंम्पिंग स्टेशन, घोडेकरमळा, चव्हापूरा, जेधे कॉलनी या भागाचा समावेश असलेला प्रभाग क्रमांक 13 सर्वाधिक 4 हजार 904 लोकसंख्येचा. तर, ऑरेंज कॉर्नर, सुयोग सोसायटी, भरतनगर, स्वामी समर्थनगर, सिद्धी विनायक सोसायटी या प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये मोडणार्या भागात केवळ चार हजार 27 लोकसंख्येचा समावेश करण्यात आला आहे.
पूर्वीच्या प्रभागरचनेत दोन वॉर्डांचा समावेश असल्याने इच्छुकांसाठी सरासरी दोन हजार मतांचे गणितं समोर ठेवूनच व्यूहरचना अपेक्षित होती. नव्या बहुसदस्यीय रचनेतही तितकीच संख्या कायम राहणार आहे. यावेळी मात्र प्रभागात आणखी एका वॉर्डचा समावेश होणार असल्याने प्रभागाची एकूण लोकसंख्या सरासरी 6 हजार 580 इतकी असेल. यापूर्वीची प्रभागरचना करताना सत्ताधारीगट कार्यरत असल्याने त्यांना राजकीय सोयीचे ठरेल अशा पद्धतीने प्रभागांची रचना केली गेली होती. साधारणतः सत्ताधारीगटाकडून सगळीकडेच असा प्रभाव असतो. गेल्या पाच वर्षात ती रचना गृहीत धरुनच अनेक इच्छुकांनी लाखोंचा खर्चही केला आहे. मात्र सत्तातंतरानंतर आघाडीचा निर्णयही बदलला गेल्याने निवडणुकांचा शंखनाद होताच प्रभागरचना हाती घेतली जाईल.
पालिकेवर सध्या प्रशासक असल्याने शहरातील मतदारांचे सोयीच्या पद्धतीने विभाजन करताना दोनही राजकीय गटांमध्ये बलाबल रंगणार असल्याचाही अंदाज आहे. त्यामुळे ज्यांनी आधीच्या प्रभागरचनेनुसार खिशाला भोकं पाडली त्यांचेही धाबे दणाणले असून आपल्या विरोधात कोणी राजकीय ‘षडयंत्र’ तर करीत नाहीत नाही? या विचाराने अनेक इच्छुकांच्या रात्रीच्या झोपा उडाल्या आहेत. एकंदरीत यावेळच्या पालिका निवडणुकांची रंगत औरच राहणार असून राज्यात राजकिय स्थित्यंतरातून घडलेल्या घडामोडींचा गावखेड्यांवर काय परिणाम झालाय याचे चित्रही यावेळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून बघायला मिळणार आहे.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देताना त्याला कालमर्यादाही घातली आहे. त्यामुळे चार आठवडे, म्हणजे महिनाभराच्या आंतच राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करुन त्याचा कार्य अहवाल न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे. न्यायालयीन आदेशाला पंधरवडा उलटला आहे, त्यामुळे येणार्या काही दिवसांतच राज्यातील निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय समोर येण्याची शक्यता असून इच्छुकांची धाकधूकही वाढली आहे.
