दिलासा! ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्ग आकाराला येणार! राज्य शासनाला ‘डिपीआर’ सुपूर्द; ‘जीएमआरटी’ प्रकल्प वगळून नवा मार्ग..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
मागील साडेतीन दशकांपासून प्रतिक्षा असलेल्या मात्र खोडदजवळील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी)’ प्रकल्पाच्या कारणाने जवळजवळ गुंडाळलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत अत्यंत दिलासादायक वृत्त समोर आले आहे. सदरचा रेल्वेमार्ग रद्द करण्याची घोषणा झाल्यानंतर पुणे-अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात मोठी नाराजी निर्माण झाली होती. त्यामुळे या तिनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना साकडे घालून ‘जीएमआरटी’ला वळसा घालून हा मार्ग नेण्याची विनंती केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मध्यरेल्वेकडून नव्याने रेल्वेमार्गाची रचना करण्यात आली असून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राज्यशासनाला सुपूर्द केला आहे. सरकारने या अहवालाला मंजूरी दिल्यानंतर तो रेल्वेमंत्रालयाकडे सादर होणार असून त्याला तत्काळ मंजूरी दिली जाईल असे आश्वासन रेल्वेमंत्र्यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे या रेल्वेमार्गाला पर्याय म्हणून पुणे-अहिल्यानगर मार्गे शिर्डी या नव्या मार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार या मार्गाचेही सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून हा मार्गही तयार केला जाणार असल्याचे रेल्वेमंत्रालयाकडून सांगण्यात आल्याने जिल्ह्याला रेल्वेने मोठा बोनस दिल्याचे बोलले जावू लागले आहे.
पुणे ते नाशिक रेल्वेमार्गात सुरुवातीपासूनच विविध अडचणी उभ्या राहील्या आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल मंजूर झाल्यानंतर त्याला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे प्रशासनाने तिनही जिल्ह्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवून मोठ्या प्रमाणात जमीनींचे संपादन करुन त्याचा मोबदलाही शेतकर्यांना दिला. राज्य शासनानेही या प्रकल्पाला ‘मेट्रो’च्या धरतीवर कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रलंबित रेल्वेप्रकल्पांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘महारेल’कडे हा प्रकल्प सोपवला होता. त्यामुळे येत्याकाही वर्षात या तिनही जिल्ह्यातील नागरिकांची प्रतिक्षा संपून पुणे व नाशिक शहरादरम्यान सरळमार्गाने रेल्वे पाहण्याचे स्वप्नं पूर्ण होण्याची आशा असतानाच खोडदजवळील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पामुळे त्यात सर्वात मोठा अडथळा उभा राहीला.
जुन्नर तालुक्यातील या प्रकल्पात लावण्यात आलेल्या रेडिओ दुर्बिणीतून 23 देशांतील शास्त्रज्ञ खगोलीय अभ्यास करतात. या प्रकल्पाजवळून सेमी-हायस्पीड रेल्वे धावल्यास रेडिओ लहरी मिळवण्यात अडचणी निर्माण होतील अशा शंकाही वर्तवण्यात आल्या. त्यामुळे रेल्वेमंत्रालयाने हा प्रकल्प वगळून पर्यायाची चाचपणी करण्याऐवजी थेट हा प्रकल्पच रद्द केला आणि पुणे ते शिर्डी व्हाया अहिल्यानगर या मार्गाचे सर्वेक्षण करुन त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याचे आदेश रेल्वेच्या मध्य विभागाला दिले. त्यानुसार दुसर्याच दिवशी विभागाने खासगी कंपनीद्वारा नव्याने पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षणही सुरु केले. त्यामुळे प्रस्तावित पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर हा रेल्वेमार्ग जवळजवळ गुंडाळल्यातच जमा झाला होता.
रेल्वेमंत्रालयाच्या या तडकाफडकी निर्णयाने पुण्यासह अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातही मोठी नाराजी निर्माण झाली होती. या प्रकल्पामुळे दोन महानगरे आणि चार औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जाणार असल्याने विकासापासून दूर राहिलेल्या सिन्नर, संगमनेर, जुन्नर, नारायणगाव, आंबेगाव या तालुक्यांना विकासाचे स्वप्नं पडू लागले होते. मात्र अचानकच्या निर्णयाने ते भंगले त्याचा परिणाम या जिल्ह्यांमधील लोकप्रतिनिधींनी एकासूरात त्याला विरोध करीत ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाला वळसा घालून प्रस्तावित मार्गानेच हा रेल्वेमार्ग करण्याची मागणी लावून धरली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रस्तावित मार्गात थोडाफार बदल करुन नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार भारतीय रेल्वेच्या मध्यविभागाने पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी या पर्यायी मार्गासह पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर या रेल्वेमार्गाचा नव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला असून तो राज्य शासनाला सोपवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अहवालाला मंजूरी दिल्यानंतर तो केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाला सादर केला जाईल. त्यानंतर तत्काळ त्याला मंजूरी देण्याचे आश्वासन रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुण्यात बोलताना दिले आहे. त्यामुळे जवळजवळ गुंडाळलेल्या या रेल्वेमार्गाचे स्वप्नं पूर्ण होण्याची आशा पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे.
पुणे व नाशिक या दोन महानगरांच्या दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या या रेल्वेमार्गाचे पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर आता त्याचा फैसला राज्य सरकारच्या हातात आहे. रेल्वेमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मध्य विभागाने पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर आणि पुणे-नाशिक व्हाया अहिल्यानगर या दोन्ही रेल्वेमार्गांचे सर्वेक्षण आणि त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन व्हाया संगमनेर-सिन्नर या सुधारित रेल्वेमार्गाचा अहवाल राज्य शासनाकडे सोपवला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतरच तो रेल्वेमंत्रालयाकडे जाणार असल्याने या तिनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडून लवकरात लवकर त्याला मंजूरी मिळवून पुढील प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे.
