छत्रपतींच्या पुतळ्यासाठी दोन्ही आमदार सरसावले! परिवहनमंत्र्यांची एकाचवेळी भेट; शिवस्मारकासाठी अतिरीक्त जागेची मागणी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
लोकसभा निवडणुकांपूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शिवस्मारकाच्या विषयाला हात घालताना अश्वारुढ पुतळ्यासाठी एककोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र संगमनेर नगरपरिषदेने तत्पूर्वीच काही वर्ष आधी सभागृहात तसा ठराव करुन राज्य सरकारकडे जागेची मागणी केल्याने संगमनेरचे शिवस्मारक राजकीय मुद्दा बनले. त्यातच संगमनेरात राजकीय परिवर्तन घडल्यानंतर तर आता प्रत्येक विकासात्मक कामात राजकीय चढाओढ दिसू लागली असून त्यातून शिवस्मारकही सुटले नसल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. अर्थात विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यानंतर राज्यपरिवहन महामंडळाने चंदूकाका सराफ दालनाजवळील प्रवेशद्वारात काहीजागा देवू केल्याचे पत्र सोपवले. मात्र त्यानुसार पदरात पडणारी जागा खूपच अपूरी असल्याने तितक्या जागेत पुतळाही बसण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे अतिरीक्त जागा मिळावी यासाठी दोन्ही लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न सुरु असतानाच आज याच विषयाला अनुसरुन दोघांनीही एकाचवेळी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची त्यांच्या दालनात जावून भेट घेतली. संगमनेरच्या विरोधकांना एकाचवेळी समोर पाहून काही क्षण थबकलेल्या सरनाईकांनीही भानावर येतं दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेत योग्य कारवाईचे आश्वासन दिले. मात्र आज एकाच विषयावर दोघा राजकीय विरोधकांची एकाचवेळी मंत्रीभेट निव्वळ योगायोग की राजकीय चढाओढ यावरुन मंंत्रालयात मात्र चर्चा रंगल्या होत्या.
माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या पराभवानंतर संगमनेर विधानसभा मतदारसंघात नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे प्रतिनिधी, आमदार सत्यजीत तांबे प्रचंड सक्रिय झाले आहेत. संगमनेर शहर अथवा तालुक्यातील कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी निधी जाहीर झाला रे झाला की सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ यांच्यासह अपक्ष आमदार सत्यजीत तांबे यांच्याकडून आपल्याच प्रयत्नातून हे सर्वकाही घडल्याच्या जाहिरातींचा भडीमार केला जात आहे. त्यातून संगमनेरचा विकास श्रेयवादाच्या रंगात न्हाऊन निघत असतानाच आता त्यात प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ स्मारकाचाही समावेश झाला आहे.
अर्थात सन 2019 मध्ये तत्कालीन पालिका कौंसिलने सभागृहात ठराव करुन संगमनेर बसस्थानकावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा प्रस्ताव केला होता. त्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडून आवश्यक जागेची मागणीही करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि राज्याच्या महसूलमंत्री पदावर संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी बाळासाहेब थोरात असूनही पालिकेच्या ‘स्मारक’ विषयावर कोणताच निर्णय झाला नाही. पुढे 2023 मध्ये नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून सत्यजीत तांबे यांनी भाजपच्या पाठबळावर अपक्ष विजय मिळवला. तेव्हापासून त्यांची भाजपनेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जवळीक वाढली.
त्यामुळे काँग्रेसची पार्श्वभूमी अथवा अपक्ष आमदार असतानांही त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना विकासकामांसाठी निधी मिळत आला आहे. संगमनेरच्या शिवस्मारकासाठीही त्यांनी 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याला प्रतिसाद देताना त्यांनी चंदूकाका सराफ दालनाजवळील प्रवेशद्वारातील चार मीटर बाय सहा मीटर आकाराची आकाराची जागा पालिकेकडे वर्ग करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र अवघ्या 78 चौरसफूट जागेत साधा पुतळाही उभा राहणार नाही असे सांगत विरोधकांनी या मुद्द्याला हवा दिली. लोकसभा निवडणुकांदरम्यान संगमनेरात प्रचारासाठी आलेल्या पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही हाच धागा पकडून संगमनेरात छत्रपतींचा अश्वारुढ पुतळा उभा करण्यासाठी एककोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून संगमनेरच्या शिवस्मारकावरुन महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकारण रंगायला सुरुवात झाली.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संगमनेरात राजकीय परिवर्तन घडून शिवसेनेचे अमोल खताळ निवडून आल्याने तर संगमनेरात रोजच श्रेयवादाचा सोहळा रंगताना दिसत आहे. आमदार अमोल खताळ यांनी संगमनेरातील शिवस्मारकासह पविहन महामंडळाच्या संदर्भातील विषयांना अनुसरुन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे बैठकीची मागणी केली होती. त्याला प्रतिसाद देतांना परिवहन मंत्र्यांनी आज (ता.24) त्यांच्या दालनात सदर बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला परिवहन आयुक्तांसह महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक (बांधकाम), महाव्यवस्थापक (नियोजन व पणन), महाव्यवस्थापक (वाहतूक) आदींसह अन्य अधिकारीही उपस्थित होते.
यावेळी आमदार खताळ यांनी बसस्थानकावरील शिवस्मारकासाठी दोन हजार दोनशे चौरस फूट जागेची मागणी करतानाच संगमनेर बसस्थानकातील व्यापारी संकुलाला ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे’ यांचे नाव देण्याची मागणी केली. यासोबतच संगमनेर व अकोले तालुक्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी संगमनेरात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिव्यांग बांधवांना लवकरात लवकर 3 टक्के व्यावसायिक गाळे देण्याची मागणी त्यांनी केली. यासर्व गोष्टींवर अधिकार्यांची मते जाणून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिल्याची माहिती या बैठकीनंतर आमदार खताळ यांनी दिली.
तर, दुसरीकडे आमदार सत्यजीत तांबे यांचीही परिवहन मंत्र्यांच्या दालनातील उपस्थिती लक्ष्यवेधी ठरली असून या बैठकीनंतर त्यांच्याही कार्यालयाने तातडीने सोशल माध्यमांचा आधार घेत शिवस्मारक आणि अन्य मुद्द्यांचा ऊहापोह करीत आपल्याच प्रयत्नातून यासर्व गोष्टी रेटल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे संगमनेरातील श्रेयवादाच्या नाट्यात आणखी एका भागाची भर पडल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयापासून संगमनेरपर्यंत सुरु आहे.
