औद्योगिक द्रुतगती महामार्गास संगमनेर तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा विरोध! पूर्वीचाच मोबदला मिळाला नसल्याचा दावा; लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताचाही आरोप..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या विरोधानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मध्यंतरी ‘रद्द’ करण्याचे आदेश दिलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने नव्याने अध्यादेश जारी केला आहे. त्यावरुन शेतकर्‍यांचा विरोध खद्खदू लागला असून पुण्यापाठोपाठ आता प्रकल्प बाधित संगमनेर तालुक्यातूनही या महामार्गासाठी जमीनींच्या संपादनाला बाधा निर्माण झाली आहे. यासाठी मनसेनेते किशोर डोके यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांची नागपूरात भेट घेवून आपल्या व्यथाही मांडल्या आहेत. त्यानंतर जो पर्यंत पूर्वीच्या महामार्गासाठी संपादीत जमीनींचा पाचपट मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत नव्या द्रुतगती महामार्गासाठी इंचभर जमीनही देणार नाही अशी भूमिका जाहीर करण्यात आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेला ‘ग्रीनफिल्ड’ द्रुतगती महामार्ग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांनी नाशिक येथे सिंहस्थपर्व सुरु होणार आहे. यावर्षी प्रयागराजमध्ये पार पडलेल्या महाकुंभात 67 कोटीहून अधिक भाविकांनी हजेरी लावली होती. त्यामुळे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वर येथे पार पडणार्‍या प्रत्येकी तीन अमृतस्नानासाठीही लाखों भाविक गर्दी करतील असा अंदाज आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक आणि आसपासच्या भागातील पायाभूत सुविधांवर लक्ष देण्यास सुरुवात केली असून त्याचाच भाग म्हणून अधिक गतीमान दळणवळणासाठी ‘पुणे ते नाशिक’ हा 134 किलोमीटर अंतराचा संपूर्ण नवा (ग्रीनफिल्ड) द्रुतगती महामार्ग साकारला जाणार आहे. विशेष म्हणजे त्यावेळी उपमुख्यमंत्रीपदी असलेल्या फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वीच या महामार्गाची घोषणा केली होती.
त्यांच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एका खासगी कंपनीकडून या प्रकल्पाचा सर्वकष अहवालही (डीपीआर) तयार करुन तो फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे सोपवला. 15 हजार 696 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी त्यावेळी भूसंपादनाची अधिसूचनाही काढली गेली, मात्र वेळेत काम सुरु न झाल्याने त्याची मुदत संपली. त्यातच सध्याच्या फडणवीस सरकारची स्थापना झाल्यानंतर या महामार्गात जमीनी जात असलेल्या बाधित शेतकर्‍यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुण्यात भेट घेत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला. त्यावेळी त्यांनीही प्रस्तावित द्रुतगती महामार्गाचा प्रकल्पच ‘रद्द’ करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरितच होते.
अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा या महामार्गासाठी आग्रह धरला असून त्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे जवळजवळ रद्द झाल्याचे समजल्या गेलेल्या या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन झाले असून राज्य सरकारकडून निधीची तरतूद झाल्यास भूसंपादनाचे काम सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. अशातच आता संगमनेर तालुक्यातील बाधित शेतकर्‍यांकडून महामार्गाच्या भूसंपादनाला विरोध सुरु झाला आहे. यापूर्वी 2013 साली मंजुरी मिळालेल्या पुणे-नाशिक (क्र.60) या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी शासनाने माळवाडी (बोटा) ते पळसखेडे या 59 किलोमीटरच्या अंतरातील 928 शेतकर्‍यांच्या जमीनी संपादीत केल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार विकासकामांसाठी लागणार्‍या जमीनींच्या बदल्यात बाधित शेतकर्‍यांना पाचपट मोबदला दिला जातो.
प्रत्यक्षात मात्र या महामार्गासाठी जमीनीचे संपादन करताना तत्कालीन तहसीलदारांनी लोकप्रतिनिधी, पुढारी, पत्रकार आणि दलालांना हाताशी धरुन काही ठिकाणी रेडीरेकनरनुसार 130 रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे तर, काही ठिकाणी 3 हजार 300 रुपये दराने जमीनींचा मोबदला अदा केला. त्यातील काही गावांना पाचपट, तर बहुतेकांना एकपट पैसे दिले गेले. तहसीलदारांचा हा अन्याय समोर आल्यानंतर माळवाडी, बोटा, घारगाव, खंदरमाळवाडी, माहुली, डोळासणे, कर्जुलेपठार, गुंजाळवाडीपठार, आनंदवाडी, चंदनापूरी, झोळे, गुंजाळवाडी, सायखिंडी व पळसखेडे आदी गावांमधील बाधित शेतकर्‍यांनी आवाजही उठवला. मात्र कोट्यवधीचा गैरव्यवहार करुन त्याची व्यवस्थित वाटणी झाल्याने या शेतकर्‍यांना कोणीही दाद दिली नाही. अखेर हा विषय लवादाकडेही पोहोचला, गेल्या दशकभरापासून तेथेही केवळ तारीख पें तारीख सुरु असून न्यायाचा प्रकाश अद्यापही दूरच आहे.
अशातच राज्य सरकारने आता पुन्हा नव्या द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढल्याने बाधित शेतकर्‍यांचा संताप झाला असून आधी पूर्वीच्या संपादनाचा योग्य मोबदला द्या, नंतरच अधिसूचना काढा असे म्हणत आधीचा संपूर्ण मोबदला मिळाल्याशिवाय तालुक्यातील इंचभर जमीनही देणार नसल्याची कठोर भूमिका घेण्यात आली असून त्यावरुन नव्याने होवू पाहणारा ‘द्रुतगती’ महामार्ग चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. यासर्व प्रकारातून पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनालाही ‘उजाळा’ मिळत असल्याने त्यावेळी ‘कुंभस्नान’ करणार्‍यांची नावेही चर्चेत येण्याची दाट शक्यता आहे. पाचपट मोबदला मिळावा यासाठी मनसेनेते किशोर डोके, संजय मंडलीक, डॉ.किशोर पोखरकर, विनय आहेर, प्रताप गुंजाळ, गोपीनाथ गुंजाळ व विलास पोखरकर या बाधित शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने नागपूरात जावून केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांचीही भेट घेवून आपल्या व्यथा मांडल्या. मोबदल्याचा विषय ऐकून त्यांनीही एव्हाना ‘पाचपट’ मोबदला मिळायलाच पाहिजे होता असे मतं व्यक्त केल्याचे शिष्टंडळातील सदस्यांनी सांगितले.
दहा वर्षांपूर्वी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या खेड ते सिन्नर पर्यंतच्या कामासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यावेळी हा महामार्ग तालुक्यातील ज्या भागातून जाणार होता त्याची पूर्वसूचना प्राप्त असल्याने काही पुढार्‍यांनी आणि दलालांनी संभाव्य महामार्गाच्या लगत कवडीमोल भावात मोठ्या प्रमाणात जमीनी खरेदी केल्या. त्यानंतर ‘योग्यवेळी’ अधिसूचना प्रसिद्ध होवून त्यात याच जमीनींचे संपादन होवून नूतन मालक झालेल्यांना पाचपट अथवा त्याहून अधिक मोबदला मिळाला. त्याचे ओघळ तत्कालीन तहसीलदारांसह काही महसूली अधिकारी, राजमार्गाचे अधिकारी, काही लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढारी, चमचे, दलाल आणि काही पत्रकारांपर्यंत पोहोचले. या निमित्ताने त्या सर्वांच्या काळ्या कारनाम्यांनाही आता ‘उजाळा’ मिळू लागला असून त्यातून अनेकांची नावे पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
