सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गावर तोडगा निघणार? खासदार डॉ.कोल्हे सरसावले; रेल्वेमंत्र्यांकडून ‘संयुक्त’ बैठकीचे आश्वासन..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
तीन जिल्ह्यातील विकासापासून वंचित राहिलेल्या तालुक्यांसाठी भाग्यरेषा ठरु पाहणार्या पुणे-नाशिक प्रस्तावित रेल्वेमार्गाबाबत दिलासादायक वृत्त समोर आले आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जीएमआरटी प्रकल्पाची अडचण सांगून हा रेल्वेमार्गच रद्द केला होता. त्यांचा हा निर्णय शेतकर्यांमध्ये नाराजी निर्माण करणारा ठरला. त्यामुळे त्याला राजकीय समर्थनही प्राप्त होवू लागले असून गुरुवारी शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेवून प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल करु नये अशी विनंती केली. यावेळी त्यांनी प्रस्तावित मार्गावरील अडथळा दूर करण्यासाठी जीएमआरटीचे शास्त्रज्ञ आणि रेल्वेचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केली. त्याला रेल्वेमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे जवळजवळ गुंडाळल्या गेलेल्या या प्रकल्पाची धडधड पुन्हा सुरु झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. त्याला जनसमर्थन मिळाल्यास संगमनेर तालुक्यातून कायमस्वरुपी ‘गायब’ होवू पाहणारी रेल्वे धावण्याची दाट शक्यता आहे.

मागील तीन दशकांपासून वारंवार मागणी झालेल्या आणि अखेर दिवंगत रेल्वेराज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांच्या कार्यकाळात सर्व्हेक्षणासाठी मंजुरी मिळालेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाला त्यानंतरच्या काळात अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. रेल्वेकडून वारंवार ‘न परवडणारा मार्ग’ म्हणून शेरा पडत गेल्याने प्रत्येक अर्थसंकल्पात त्याला पानं पुसली गेली. याकाळात तत्कालीन खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, भाऊसाहेब वाकचौरे, समीर भुजबळ आणि सदाशिव लोखंडे यांनी या रेल्वेमार्गासाठी खिंड लढवत ठेवली. भुजबळांनंतर हेमंत गोडसे आणि आता राजाभाऊ वाझे यांनी नाशिकमधून तर, डॉ.अमोल कोल्हे यांनी पुण्यातून बाजू सावरली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाचा समावेश ‘मेट्रो कायद्यात’ करुन तो ‘महारेल’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 16 हजार 39 कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवालही (डीपीआर) सादर झाला. या प्रकल्पासाठी तीनही जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होवून त्याचा मोबदलाही शेतकर्यांना मिळाला.

येत्याकाही वर्षात या मार्गावरुन देशातील पहिली सेमी हायस्पीड रेल्वे धावणार असे सगळे चित्र दिसत असताना गेल्या महिन्यात पुण्यात आलेल्या रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अचानक या प्रकल्पाला खोडद जवळील रेडिओ टेलिस्कोप प्रकल्पाचा (जीएमआरटी) आक्षेप असल्याचे सांगून त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्याऐवजी थेट हा मार्गच रद्द केल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी त्यांनी पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक या मार्गाचे सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेशही दिल्याने प्रस्तावित पुणे-नाशिक सरळ रेल्वेमार्ग जवळजवळ बांसनातच गेला. त्यातच आत्ताच्या अर्थसंकल्पानंतरही या रेल्वेमार्गाबाबत कोणताही उच्चार न करता नव्या अहिल्यानगर मार्गाचे काम महारेल नव्हेतर रेल्वे विभाग स्वतः करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे महारेलचा डीपीआर आपोआप फेटाळला गेल्याने प्रस्तावित मार्ग गुंडाळल्यात जमा होता.

मात्र गुरुवारी शिरुरचे शरद पवार गटाचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेवून त्यांना मूळ रेल्वेमार्गात कोणताही बदल करु नये अशी विनंती केली. दोन महानगरांच्या मधल्याभागात असूनही ज्या तालुक्यांचा आजवर विकास होवू शकला नाही त्यांच्यासाठी हा रेल्वेमार्ग भाग्यरेषा बदलणारा ठरेल असेही त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना पटवून दिले. खेड, हवेली, संगमनेर व सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे संपादन झाल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रस्तावित मार्गावरुन प्रवासाचे अंतर आणि वेळ यांचा मेळ जुळवताना चार औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जाणार असल्याने त्याचे दूरगामी परिणामही यावेळी चर्चिले गेले. जीएमआरटी प्रकल्पाचा आक्षेप असेल तर त्यावर तोडगा काढता येवू शकतो. एकतर हा प्रकल्प अन्यत्र हलवता येत असेल किंवा प्रस्तावित मार्गात थोडा बदल करुन प्रकल्पाला वळसा घालूनही रेल्वेमार्ग नेता येईल. त्यासाठी जीएमआरटीचे शास्त्रज्ञ आणि रेल्वेचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची विनंती त्यांनी केली.

त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संयुक्त बैठक घेण्याचे मान्य केले. त्यासोबतच जो कोणताही मार्ग निश्चित होईल त्याचे संपूर्ण काम राज्य सरकारच्या ‘महारेल’कडून नव्हेतर रेल्वे विभागाकडूनच केले जाईल याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. रेल्वेमंत्र्यांच्या या सकारात्मक प्रतिसादामुळे जवळजवळ बांसनात गेलेल्या या रेल्वेमार्गाची धडधड वाढली असून त्याला जनसमर्थनाची साथ मिळाली तर प्रस्तावित मार्गावरुन कायमस्वरुपी ‘गायब’ होवू पाहणारी रेल्वे धावण्याची शक्यता आहे.

पुणे ते नाशिक अशा 235 किलोमीटर लांबीच्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गात जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथे असलेला रेडिओ टेलिस्कोप प्रकल्प बाधक ठरला. येथून हायस्पीड रेल्वे धावल्यास रेडिओ लहरी मिळण्यास अडथळे येतील असा आक्षेप नोंदवण्यात आला. त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी रेल्वेमंत्र्यांनी थेट प्रस्तावित रेल्वेमार्गच रद्द करुन टाकला. त्यांच्या या निर्णयाने पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. या विषयाला आता राजकीय समर्थनही मिळू लागल्याने त्यातून जनरेटा वाढल्यास जवळजवळ गुंडळल्यात जमा असलेला हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

