गणपती.. ईद साजरी झाली आता ‘तेवढं’ वाहतुकीचं बघा! खोळंबलेल्या संगमनेरीची हाक; रस्त्यारस्त्यावर बेशिस्तीचे प्रदर्शन..
श्याम तिवारी, संगमनेर
जिल्ह्यातील पुढारलेल्या शहरांमध्ये गणती होणार्‍या संगमनेरला गेल्याकाही वर्षात बेशिस्तीने ग्रासले आहे. त्यातून एकीकडे वैभवशाली शहराची टिमकी वाजत असताना दुसरीकडे बेशिस्तीतून निर्माण झालेल्या दूरावस्थेचेही दर्शन घडत आहे. शहराच्या रस्त्यारस्त्यावर दाटलेली फेरीवाल्यांची गर्दी, दुकानदारांचे अतिक्रमण आणि त्यात भर म्हणून ऐन वर्दळीच्या रस्त्यावर भंगारातील रिक्षा घेवून राजरोस रस्ते अडवणारे बेकायदा थांबे यामुळे शहरी वाहतूक व्यवस्थेची अक्षरशः दैना उडाली आहे. सर्वांना आपलंस करुन कारकीर्द गाजवण्याच्या नादात पालिकेच्या प्रशासकांनी कोणालाही दुखावण्याची भूमिका घेेतली नाही, तर पोलिसांनीही वाहतूक कर्मचार्‍यांच्या संख्येकडे बोटं दाखवून जबाबदारी झटकल्याने सामान्य मात्र हवालदिल झाला आहे. त्यातून आता गणपती आणि ईदही झालीये, तेवढं खोळंबलेल्या रस्त्यांचे बघा असं म्हणायची वेळ संगमनेरकरांवर आली आहे.
संगमनेर नगरपरिषदेला 184 वर्षांचा मोठा इतिहास आहे. शहराचा विकास व्हावा, त्यासाठी आम्ही करांचा बोजाही सांभाळू या भावनेतून तेव्हाच्या व्यापार्‍यांनी चळवळ उभी करुन ब्रिटीशांकडून 1857 सालीच पालिकेची मंजुरी मिळवली. मात्र त्याचवेळी कानपूरमध्ये सशस्त्र उठाव झाल्याने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी 1860 साल उजाडले. 1960 साली तत्कालीन कौंसिलने पालिकेचा शताब्दी महोत्सवही साजरा केला. त्या निमित्ताने पालिकेच्यावतीने शंभर वर्षांचा इतिहास सांगणार्‍या प्रसंगांच्या छायाचित्रांसह एक स्मृतीग्रंथही प्रकाशित केला होता. दुर्दैवाने त्यानंतरच्या पालिका प्रशासनाला त्याची मूळप्रतही जतन करता आली नाही.
अशा प्रगल्भ वारसा लाभलेल्या या नगरीचा गेल्या तीन दशकांत आसपासच्या परिसरात मोठा विस्तार झाला आहे. पूर्वी शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असणारी घुलेवाडी आज शहराचाच भाग बनली आहे. दाटीने वसाहती निर्माण होवून त्यातून मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण घडले आहे. उद्योग-व्यवसाय अथवा मुलांच्या शिक्षणासाठी ग्रामीणभागातून मोठ्या प्रमाणात शहरी जीवन स्वीकारले गेल्याने गुंजाळवाडी, कासारवाडी, सुकेवाडी, कुरण, वेल्हाळे, ढोलेवाडी, राजापूर, घुलेवाडी या आसपासच्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात रहिवाशी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. एकीकडे शहराभोवतीच्या उपनगरांमध्ये दररोज भर पडत असताना वाढत जाणार्‍या लोकसंख्येच्या गरजा भागवणारी बाजारपेठ मात्र ऐतिहासिक असलेल्या परंतु अरुंद अंतर्गत रस्त्यांच्या संगमनेरात असल्याने येथील रस्त्यांवर दररोज किमान 50 हजारांहून अधिक माणसं आणि हजारों दुचाकी-चारचाकी आणि तीनचाकी वाहनं धावत असतात.
अरुंद रस्ते आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेली बाजारपेठ म्हटल्यानंतर येथील व्यवस्था राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येते. डिसेंबर 2021 पासून पालिकेवर प्रशासकांचे राज्य आहे. या कालावधीत प्रशासकाला कौंसिलचे अधिकार प्राप्त आहेत. पालिकेचे मुख्याधिकारी स्थायी नसतात, दर तीन वर्षांनी त्यांची बदली क्रमप्राप्त असते. त्यामुळे प्रशासकाकडून कोणतेही हितसंबंध पाळण्याची गरज नसतानाही विद्यमान प्रशासकांनी सर्वांशी गोडवा ठेवल्याने कोविडनंतरच्या कालावधीत संगमनेरच्या बकालपणात मोठी भर पडली. जागोजागी फेरीवाले आणि वाहतुकीच्या रस्त्यांवर भाजीवाले बसू लागल्याने वाहनांसाठीच रस्त्यांचा अभाव निर्माण झाला. त्यात बाजारपेठ गावठाणात म्हटल्यावर व्यापार्‍यांची निवासस्थानेही त्याच भागात. त्यांनी समृद्धीतून घेतलेली वाहने उभी करायला त्यांच्याच दारात मात्र जागा नाही अशी अवस्था आहे.
त्यामुळे मेनरोड, बाजारपेठ या भागातील बहुसंख्य व्यापारी आपली वाहनं पालिकेच्या अथवा खासगी मोकळ्या जागा, चौक, गल्ल्या किंवा नाहीच जागा मिळाली तर लोकांच्या दारात, रस्त्याच्या कडेला उभी करतात. त्यांच्या दुकानात येणारे ग्राहकही वाहनानेच येत असल्याने ते मात्र थेट दुकानाजवळ जावून आधिच निमूळत्या असलेल्या रस्त्यावर गाडी सोडून दुकानात जातात. कोणीच कोणाला बोलायचं नाही. लोकं अडकतात, हॉर्न वाजवून दमतात, पादचारी एकडून-तिकडून रस्ता काढून व्यवस्थेच्या नावाने बोटं मोडतो आणि पुढे सरकतो. एकही रस्ता असा नाही जेथे अशी अवस्था नाही. कोण जबाबदार आहे या व्यवस्थेला?. पालिकेची घरपट्टी, नळपट्टी वेळेत भरली नाही तर व्याजाची वसुली होते, नळ कनेक्शन कापले जाते. मग शहरातंर्गत वावरताना नागरिकांना अडचण येवू नये यासाठीच्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारीही पालिकेचीच नाही का? असाही प्रश्न यातून उभा राहतो.
मात्र प्रशासकांनीही राजकारण्यांप्रमाणेच ‘मतपेढी’ला न दुखावण्याचे धोरण स्वीकरल्याने शहरातील वर्दळीचा प्रत्येक रस्ता, चौक आणि गल्ल्या फेरीविक्रेते, टपर्‍या, हातगाड्या, भाजीवाले, बेशिस्तीने रस्त्यातच दुचाकी, चारचाकी वाहने उभी करुन खरेदीला गेलेली मंडळी, या सगळ्यांमध्ये भर घालण्यात कोठेही कसर सुटू नये यासाठी नाशिक, पिंपरी चिंचवडमधून भंगारातील रिक्षा घेवून त्यांचा प्रवाशी वाहतुकीसाठी वापर करीत अतिशय वर्दळीचे रस्ते व्यापलेले रिक्षाचालक. बेकायदा असूनही त्यांच्याकडून सर्रासपणे सामान्यांना त्रास होईल अशी कृती. मात्र हाक ना, बोंब या सूत्राने त्यावर कोणीही चकार बोलायला किंवा त्यावर कारवाई करायला तयार नाही अशी स्थिती आहे. पालिकेने काही वर्षांपूर्वी 35 लाखांचा धुव्वा उडवून सिग्नल व्यवस्था खरेदी केली, मात्र ती चालू न होताच धुळीस मिळाली. यावरुन पालिका शहरी वाहतुकीबाबत किती गंभीर आहे हे देखील दिसून येते.
पूर्वी संगमनेर उपविभागाची वाहतूक शाखा जिवंत होती. त्यावेळी या शाखेसाठी स्वतंत्रपणे एका सहाय्यक निरीक्षकासह 15 वाहतूक कर्मचार्‍यांचा ताफाही होता. पप्पू कादरी, गोपाळ उंबरकर या सारख्या अधिकार्‍यांनी पथदर्शी काम केल्याचे दाखलेही आहेत. मात्र नंतरच्या पोलीस अधिक्षकांनी या शाखेचे विसर्जन करुन सर्व कर्मचार्‍यांना शहर पोलीस ठाण्याशी संलग्न केल्याने आजच्या स्थितीत शहराची वाहतूक व्यवस्था सांभाळण्यासाठी पोलीस कर्मचार्‍यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पालिकेनंतर जबाबदारी असलेल्या पोलिसांवरही ताण निर्माण झाल्याने त्यांनी तो सोडवण्याऐवजी कर्मचार्‍यांची शिरगणती दाखवून हात झटकल्याचेच आजवरचे चित्र आहे. त्यामुळे यातून सुटका कधी होईल असा सवाल उपस्थित झाला असून गणपती.. ईदसारखे मोठे सणही उत्साहात पार पडले, आतातरी आम्हाला कोंडीतून सोडवा अशी भावना सामान्य संगमनेरकराच्या मनात निर्माण झाली आहे.
शहर पोलीस ठाण्याला रवींद्र देशमुख यांच्या सारखे अनुभवी आणि शिस्तीचे पोलीस निरीक्षक लाभले आहेत. यापूर्वी त्यांनी मुंबई, नाशिक आणि मराठवाड्यातही काम केले आहे. त्यांच्याकडून संगमनेरकरांच्या या समस्येचे निराकरण होईल अशी अपेक्षा असताना आता पालिकेचे नवे मुख्याधिकारी, जिल्हा प्रशासनातील अनुभव असलेले रामदास कोकरे पदभार घेत असल्याने या दोघांच्या समन्वयातून शहराला झोंबलेली बेशिस्तीची डोकेदुखी बरी होईल, बेशिस्त वाहनधारकांना आर्थिक दंडाचा दणका देवून वठणीवर आणले जाईल, अतिक्रमणधाकरांना नियंत्रित केले जाईल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
