सात वर्षांनंतरही तक्रारी जैसे थेच! मग आंदोलनांचे फलित काय? पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग; आजवर झालेली आंदोलने ‘खिशाभरोच’ ठरली..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
प्रत्यक्षात ठरल्याप्रमाणे महामार्गाची रचना पूर्ण न करता अनेक कामे अर्धवट स्थितीत अथवा अस्तित्त्वातही आलेली नसताना सुरु झालेल्या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील समस्या संपता संपण्याचे नाव घेईनात. कधी डोंगरावरुन घरंगळत येणार्या दरडी तर, कधी सदोषतेतून घडणारे अपघात, कधी वन्यजीवांचा बळी तर, कधी महामार्गावर न लावलेल्या झाडांचे किस्से अशा विविध कारणांनी हा महामार्ग गेली सात वर्ष सतत चर्चेत आहे. सत्तर टक्के पूर्णत्त्वाच्या अटीवर सुरु झाल्यानंतर उर्वरीत कामांना स्वाहा करणार्या खासगी कंत्राटदारावर दबाव निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात अनेक राजकीय आंदोलने झाली, मात्र त्यातून खिशे भरण्याचेच प्रकार घडल्याने या महामार्गावरुन प्रवास करणार्या सामान्य प्रवाशांच्या समस्या मात्र कायम आहेत. त्यातून त्यांची सुटका कधी होणार याचे उत्तर मात्र कोणाकडेही नाही.
बुधवारी (ता.7) पहाटे संगमनेरातील उद्योजक बाळासाहेब देशमाने यांच्या कार्यालयातील दोघे पुण्याला जाण्यासाठी निघाले तेव्हा त्यांना बोट्याजवळ रात्रीच्या सुमारास अपघात करुन कोणतेतरी अज्ञात वाहन पसार झाल्याचे दिसले. मात्र त्यामुळे तुटलेल्या रस्ता दुभाजकाच्या मधल्या भागातील लोखंडी पट्ट्या मात्र पूर्णतः न तुटका एका बाजूने तुटून महामार्गाच्या दुहेरीपैकी एका बाजूपर्यंत आडव्या पसरल्याचे दिसून आले. सुदैवाने पाठीमागून भरधाव येणार्या वाहनचालकाचा गोंधळ होवून एखादी भयंकर घटना घडली नाही, मात्र त्याची शक्यता शंभर टक्के निर्माण झालेली होती. त्या दोघांच्या मनात संभाव्य घटना उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी मानवतेच्या भावनेतून आपला प्रवास थांबवून फोनाफोनी केली आणि प्रशासनाला त्या जागी केंद्रीत केले.
खरेतर पठारभागातून जाणार्या या महामार्गावर यापूर्वी चंदनापूरी घाट ते बोटा खिंडीपर्यंत अनेकदा मोठे अपघात घडले आहेत. त्यातच सद्यस्थितीत या महामार्गावरुन टोल आकारणीही सुरु असल्याने रस्त्याची दूरावस्था दूर करुन त्याची डागडूजी करण्यासह ज्या ठिकाणी वळणावर रात्रीच्यावेळी रस्तादुभाजक दिसत नसतील तेथे रेडियम पट्ट्यांची व्यवस्था करण्याची आणि रात्रीच्यावेळी दरतासाला महामार्गावर गस्त घालण्याची गरज आहे. मात्र अशी कोणतीही गोष्ट करावी लागते याची कल्पनाही वसुली नाक्यावरील प्रशासनाला नसल्याने मानवतेच्या भावनेने थांबलेल्या ‘त्या’ दोघांच्या हृदयाला पीळ बसला आणि त्यांनी कोणाच्या जीवावर बेतू नये या भावनेतून भररस्त्यात पडलेल्या लोखंडी प्लेटा बाजूला होईस्तोवर तेथेच तळ ठोकला.
खरेतर 2017 साली 70 टक्के पूर्णत्त्वाच्या शर्थीचा लाभ घेत सुरु झालेल्या या महामार्गावरील राहिलेली कामे कंत्राटदाराने नंतरच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याची गरज होती. मात्र अधिक पैसे कमावण्याच्या नादात ठेकेदारांनी त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आणि त्याला राजमार्ग प्राधिकरणातील काही अधिकार्यांचेही समर्थन मिळाले. दरम्यानच्या काळात या गोष्टी तालुक्यातील बहुतेक राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनाही समजल्याने त्यांचेही लक्ष सोन्याची अंडी देणार्या कोंबडीप्रमाणे उदयास आलेल्या या टोलनाक्यावर खिळले. त्यामुळे सुरुवातीपासून सदोषतेच्या कारणातून घडणार्या अपघातांना, रस्त्याच्या दूरावस्थेला जबाबदार धरीत टोलनाक्यांवर राजकीय आंदोलनेही झाली. त्यातून प्रसिद्धी मिळवत तरुणांचे नेतेही झाले.
या आंदोलनांचे फलित मात्र कधीही समोर आले नाही. अर्थात आंदोलने का झाली आणि ती का शमली याच्या जोरदार चर्चाही त्या-त्या वेळी अगदी चवीने चर्चील्या गेल्या. मात्र ज्यांना जे साधायचे होते, त्यांनी ते साधून एकप्रकारे महामार्गावर वर्षभरात मरणार्यांच्या टाळूवरचेच खाण्यात धन्यता मानली. यातून बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी हात धुवून घेतल्याचेही लपून राहीले नाही. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे सामान्यांना वाली कोण? हा प्रश्न निर्माण होवून आहे त्या समस्या सोबत घेवून सामान्य प्रवाशी जीव मुठीत घेवून प्रवास करीतच आहे. गेल्या सात वर्षात या महामार्गावर शेकडों निष्पांपाचे बळी गेले आहेत, अनेकांना गंभीर शारीरिक इजा झाल्या आहेत, कोट्यवधीचे नुकसान सोसावे लागले आहे.
महामार्गावर ठरल्याप्रमाणे वन्यजीवांना रस्ता ओलांडण्याच्या सुविधाच दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक बिबटे महामार्ग ओलांडतांना बळी गेले आहेत, आजही जाताहेत. पादचार्यांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. पठारावरील एकट्या आंबी फाट्यावरच रस्ता ओलांडतांना अनेकांचा बळी गेला आहे. खरेतर या ठिकाणी भूयारी अथवा उड्डाण मार्ग प्रस्तावित होता, मात्र ठेकेदाराने तो गिळून टाकल्याने अनेकांना नाहक आपला जीव गमवावा लागला. त्या सोबतच पठारावरील अनेक ठिकाणचे उपरस्ते, वन्यजीवांचे मार्ग, माहुली व चंदनापुरी घाटातील दरडी, रस्त्याची दूरावस्था, प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने आजवर असंख्य अपघातातून सामान्य प्रवाशांना आणि मूक जीवांना आपला बळी द्यावा लागला आहे.
नाशिकहून संगमनेरकडे येतांना एखाद्याला अकोले रस्त्यावर उतरायचे असल्यास त्याला मालपाणी स्क्वेअरजवळून यु-टर्न घ्यावा लागतो. या ठिकाणी असा प्रयत्न करताना आजवर अनेक वाहनांना अपघात झाले असून त्यातून अनेकांचा बळीही गेला आहे, मात्र आजही तेथील समस्या कायम आहे. खरेतर अकोले रस्त्यावर उतरण्यासाठी नाशिकहून येणार्या लेनवरुन थेट अकोले रस्त्याला जोडणारा बोगद्याजवळून रस्ता असायलाच हवा होता. प्रत्यक्षात हा महामार्ग सुरु होवून सात वर्ष उलटली तरीही तो आजही अस्तित्वात आलेला नाही, यावरुन भ्रष्टाचाराचा हा अजगर किती मोठा आहे याचा सहज प्रत्यय येतो. रस्ता तयार करतांना तोडलेल्या झाडांच्या बाबतही असाच प्रकार घडला. 25 हजार झाडे लावण्याची शर्थ असतानाही प्रत्यक्षात एकही झाडं न लावताच कागदांवर ती लावल्याची व नंतर नैसर्गिक कारणांनी अथवा शेतकर्यांनी तोडल्याने नष्ट झाल्याचे अजब उत्तरही दिले गेले.
गणेश बोर्हाडेंसारख्या पर्यावरणाच्या चाहत्याला हा प्रकार सहन झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी थेट राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करुन या भल्या मोठ्या अजगराविरोधात एकाकी लढा दिला आणि त्यात त्यांना यशही आले. त्यांच्या या लढ्यातून कंत्राटदार कंपनी आणि राजमार्ग प्राधिकरणाचा खोटारडेपणाही चव्हाट्यावर आला. त्यांच्याच लढ्यातून न झालेले वन्यजीवांचे मार्ग आणि मानवासाठी उड्डाणपूल आकाराला येवू पहात आहेत, मग आजवर झालेल्या ‘त्या’ राजकीय आंदोलनांचे फलित नेमके काय? की केवळ प्रत्येक आंदोलन खिशाभरोच होते असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
झोळे येथील टोल नाका पूर्वी अनेकदा चर्चेत आला आहे. अगदी स्थानिकांना टोल माफीपासून रस्त्याची दूरावस्था, अपघात, दरडी अशा वेगवेगळ्या कारणांनी अनेकदा या ठिकाणी तीव्र स्वरुपाची राजकीय आंदोलनेही झाली. हा टोलनाका फोडण्याचेही प्रकार घडले.ज्या कारणांसाठी त्यावेळी आंदोलने झालीत त्यातील अनेक समस्या आजही कायम आहेत, मात्र त्या विरोधात आता कोणीही चकार बोलायला तयार नाहीत. त्यातूनच शंका निर्माण झाल्या असून एकदा खिशा भरल्यानंतर पुन्हा त्या विषयावर बोलायचे कसे अशी त्यांची द्धिधा मनःस्थिती असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
