काँग्रेस आणि भाजपकडून जागेची स्वतंत्रपणे पाहणी! संगमनेरचे प्रस्तावित शिवस्मारक; पालिका अधिकार्‍यांची मात्र धावपळ..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहरातील बसस्थानक परिसरात होवू घातलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या स्मारकावरुन भाजप व काँग्रेसमध्ये सुरु झालेली श्रेयवादाची लढाई ऐन भरात आली आहे. परिवहन महामंडळाने जागा देण्याची तयारी दाखवताच सोशल माध्यमातून सुरु झालेला हा संघर्ष आज प्रत्यक्ष जमिनीवर अवतरला. आज माध्यान्नाच्या सुमारास काँग्रेसचे युवानेते, आमदार सत्यजित तांबे पालिका मुख्याधिकार्‍यांसह अर्धाडझन अधिकार्‍यांना घेवून अचानक बसस्थानकावर प्रकटले आणि त्यांनी प्रस्तावित स्मारकाच्या जागेची पाहणी करीत आपल्या डोक्यातील आडाखेही सांगितले. जवळपास अर्धातासाच्या या कार्यक्रमानंतर आमदार महोदय आणि सर्व अधिकारी आपापल्या ठिकाणी पोहोचले की लागलीच त्यांची पुन्हा धांदल उडाली. कारण यावेळी शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष अमोल खताळ यांनी जागेची पाहणी करण्याच्या हेतूने त्यांना माघारी येण्याची विनंती केली. त्यामुळे नुकत्याच पोहोचलेल्या पालिका अधिकार्‍यांची मात्र पुरती धावपळ उडाली.
सन 1679 साली मराठवाड्यातील जालना लुटल्यानंतर माघारी रायगडाकडे परतणार्‍या छत्रपती शिवाजी राजांना रायत्याजवळ मुघली फौजा आडव्या आल्या असे काही इतिहास संशोधकांचे मत आहे. संगमनेरनजीक मराठा आणि मुघली फौजा एकमेकांना भिडल्यात की नाहीत याबाबत फारसा उल्लेख आढळत नाही. मात्र या दरम्यान महाराजांची प्रकृती ढासळल्याने स्वराज्याच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बर्हिजी नाईक-जाधव यांनी महाराजांना संगमनेरातून अकोले तालुक्यातील पट्टाकिल्ल्यावर नेले. मराठा फौजही त्यांच्यासोबत गेल्याचे दाखले इतिहासात मिळतात. गडावर पोहोचल्यानंतर महाराजांनी सोबतचा खजिना लोहगडाकडे पाठवून जवळपास सव्वा महिना पट्टा किल्ल्यावर विश्रांती घेतली. म्हणून त्यांनतर हा गड पावन होवून पट्ट्याचा विश्रामगड झाला.
छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या संगमनेरच्या भूमीत छत्रपती शिवरायांचे त्यांच्या पराक्रमाला साजेशे स्मारक असावे अशी मागणी खूप जुनी. 1980 साली तत्कालीन नगराध्यक्ष नूरमोहंमद पहेलवान यांनी स्वतः पुढाकार घेत आज अरगडे गल्लीत असलेल्या अर्धाकृती शिवप्रतिमा असलेले स्मारक उभे केले. तेव्हापासून संगमनेरात महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा असावा अशी मागणी समोर येत राहिली. मात्र पुतळ्यांबाबत शासनाचे बदलत गेलेले धोरण आणि पालिकेने त्याबाबत दाखवलेली अनास्था यामुळे या विषयाकडे फार गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. मात्र गेल्याकाही वर्षांत ‘हिंदू’ आणि ‘हिंदूत्त्व‘ यावर राजकीय भार चढू लागल्याने अडगळीत गेलेल्या या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली.
त्यातच बसस्थानकाच्या नूतनीकरणात या परिसरातील निम्मा पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग अतिक्रमण धारकांच्या ताब्यातून मुक्त होवून प्रशस्त झाल्याने शिवस्मारकाच्या मागणीला जोर चढला. काही संघटनांनी याबाबत निवेदनेही दिली. शिवाजी महाराज जातीपाती आणि धर्म मर्यादेच्या पलिकडचा विषय आहे. त्यामुळे स्मारकाचा विषय आपल्या हातून सुटू नये यासाठी ‘आघाडी’ घेत पालिकेने 2018 साली घाईघाईत स्मारकाचा ठराव करुन त्यासाठी संगमनेर बसआगाराच्या 225 चौरस मीटर दर्शनी जागेची मागणी केली. त्याचा ठराव 2019 साली पाठवण्यात आला. तर, त्याला विविध नाट्यमय वळणानंतर प्रत्यक्ष मंजुरी 2024 मध्ये महायुती शासनाच्या काळात मिळाली. त्यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून अडगळीत गेलेल्या या विषयाला प्रचंड राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले असून त्याचा प्रत्यय दोन दिवस सोशल माध्यमात अनुभवल्यानंतर आज प्रत्यक्ष जमिनीवरही बघायला मिळाला.
आज (ता.18) दुपारी बाराच्या सुमारास पदवीधर मतदार संघाचे प्रतिनिधी, आमदार सत्यजित तांबे यांची संगमनेर बसस्थानकावर अचानक ‘एन्ट्री’ झाली. त्यानंतर काही क्षणातच धावतपळत आलेल्या पालिका मुख्याधिकारी राहुल वाघ, आगार व्यवस्थापक प्रशांत गुंड, नगर अभियंता पंकज मुंगसे, कार्यालयीन प्रमुख राजेश गुंजाळ, शहर युवक काँग्रेसचे निखिल पापडेजा, माजी नगरसेवक नितीन अभंग, शैलेश कलंत्री आणि अन्य कार्यकर्त्यांनी त्यांना कोंडाळे घातले. यावेळी त्यांनी स्मारकाचे स्वरुप, उपलब्ध जागा, संकल्पित चित्र आदी विषयांवर अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. जवळपास अर्धातास हा सगळा सोहळा सुरु होता. त्यानंतर आमदार महोदय रवाना झाले तसे अधिकारीही आपल्या कार्यस्थळी पोहोचते झाले.
आमदार तांबे अधिकार्‍यांसह येवून गेल्याची वार्ता समजताच शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष अमोल खताळ यांनी मुख्याधिकार्‍यांसह सर्व अधिकार्‍यांना प्रस्तावित स्मारकाची जागा पाहण्यासाठी येण्याची विनंती केली. नकार द्यावा तर राजकीय आसूडं उमटतील या भयाने अधिकार्‍यांनीही चढत्या पायर्‍या उतरत्या करुन पुन्हा बसस्थानक गाठले. यावेळी अमोल खताळ यांच्यासह भाजप व हिंदुत्त्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते होते. बसस्थानक आणि पालिका अशा दोहींच्या बाजू समाजावून घेतल्यानंतर या शिष्टमंडळानेही अर्धातासाने आगाराचे आवार सोडले. मात्र आजच्या या दोन्ही घटना संगमनेरात होवू घातलेल्या शिवस्मारकाचे राजकारण रंगणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देणार्‍या ठरल्या आहेत.
सहा वर्षांपूर्वी 2018 साली संगमनेर नगरपरिषदेने पूर्णाकृती शिवस्मारकाचा ठराव करुन 2019 साली राज्य परिवहन महामंडळाकडे स्मारकासाठी जागेची मागणी केली. सत्यजित तांबे नाशिक पदवीधरमधून विजयी होताच त्यांनी शिवस्मारकाचा विषय ताब्यात घेतला. अर्थात आमदार तांबें यांनी सध्याच्या स्मारकाला किमान 20 फूट जागा मिळावी यासाठीही खूप प्रयत्न केले होते. त्यामुळे त्यांनी सभागृहात शपथ घेतल्यानंतर या विषयी पत्रव्यवहारही केला. मात्र शासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. चार महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पूर्णाकृती अश्‍वारुढ प्रतिमेची घोषणा करताना एककोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आणि संगमनेरच्या शिवस्मारकाला ‘राजकीय’ विळखा बसला. तो कुठवरं आवळा जातो याबाबत आता संगमनेरकरांमध्ये उत्कंठा दाटू लागली आहे.
