संगमनेर तालुक्यातील गौणखनिज व्यावसायिकांना दिलासा! तालुक्यातील खाणपट्ट्यांबाबत सौम्यता; विधानसभेची पूर्वतयारी असल्याची चर्चा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील सत्ता पालटानंतर महसूलमंत्रीपदी विराजमान होताच राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संगमनेर तालुक्यावर लक्ष केंद्रीत करताना येथील गौणखनिजाच्या अवैध उपशा विरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यातून त्यांनी तालुक्यातील जवळपास 56 जणांना सुमारे साडेसातशे कोटी रुपये दंडाच्या नोटीसाही बजावल्या. यासर्व घडामोडी विखे-थोरात यांच्यातील राजकीय संघर्षाची दरी अधिक गडद करणार्‍या ठरल्या. त्याचा परिणाम एरव्ही शेजारच्या मतदार संघाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या थोरातांनी थेट राहात्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह गणेश कारखाना आणि लोकसभा निवडणुकीत शड्डू ठोकून त्यांच्यावर मात केल्याने दोघातील वैर आता अधिक तीव्र झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी तालुक्यातील खाणपट्टाधारकांना दिलासा देणारे विखे पाटलांचे वक्तव्य अतिशय बोलके असून त्यांच्या या सौम्यतेतून आगामी विधानसभा निवडणुकांची तयारी स्पष्टपणे दिसू लागली आहे.
बुधवारी (ता.3) संगमनेर तालुक्यातील जवळपास 45 खाणपट्टा धारक व क्रशर व्यावसायिकांनी मुंबईत जावून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शासनाच्या अटी व शर्थीची पूर्तता करुन दिल्यास बंद असलेले गौणखनिजाचे व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिली. गेल्या दोन वर्षांपासून वाळू व खडीसाठी तालुक्यात त्राही निर्माण झालेली असताना त्यांनी अचानक बदलेली भूमिका खूपकाही सांगणारी ठरली आहे. संगमनेरातील गौणखनिज व्यावसायिकांनी बंद असलेल्या व्यवसायामुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी त्यांच्यासमोर मांडली. यावेळी त्यांनी यातून पर्याय शोधण्यासाठी तत्काळ अधिकार्‍यांना बोलावून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून शासनाच्या अटी व शर्थींचे पालन केल्यास सौम्य भूमिका घेण्याची ग्वाही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिली. त्यामुळे साडेसातशे कोटी रुपयांच्या दंडात अडकलेल्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शिष्टमंडळातील सदस्यांनी व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडी झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्व व्यावसायिकांवर बँकांची कर्ज असल्याने कर्जाच्या परतफेडीचाही प्रश्न निर्माण झाला असल्याने व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. शासनाकडून झालेली दंडात्मक कारवाई खूप मोठी असल्याने यामध्ये दिलासा द्यावा अशी विनंती या व्यावसायिकांनी मंत्री विखे पाटील यांना केली होती. यासर्व प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याबाबत त्यांनी शिष्टमंडळाला आश्‍वस्थ केले. व्यावसायिकांनी आपल्या प्रश्नाबाबतचे व्यक्तिगत निवेदन तातडीने तहसिलदार यांच्याकडे सुपूर्द करावे, प्रांताधिकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर सुटणार्‍या प्रश्नांबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या.
संगमनेर तालुक्यातील गौणखनिज व्यावसायिकांच्या प्रश्नांबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रालयीन स्तरावर असलेल्या विविध समस्यांवर तातडीने उपाय शोधण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, संगमनेरचे प्रांताधिकारी शैलेंद्र हिंगे, तहसिलदार धिरज मांजरे यांच्यासह भाजपाचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड.श्रीराम गणपुले, विधानसभा प्रमुख अमोल खताळ, शरद गोर्डे, संदीप देशमुख यांच्यासह व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाचे नेते बाळासाहेब चौधरी, अमोल काळे, सचिन वाकचौरे, जालिंदर कोल्हे, योगेश गाडे, मंगेश वाळूंज, शिवाजी येवले, ज्ञानेश्वर चकोर, राजू कानकाटे, कासम मुन्नवर, माऊली कुर्‍हाडे, विलास गायकवाड, योगेश जोंधळे यांच्यासह 45 व्यावसायिक यावेळी उपस्थित होते.
वर्षानुवर्षे शासनाच्या अटी आणि शर्थींची पूर्तता केली गेलेली नाही. त्यामुळेच बेकायदेशिरपणे सुरु असलेल्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पडले. सदरची कारवाई करताना कोणताही राजकीय अभिनिवेश किंवा व्यक्तिद्वेष नव्हता. मात्र तरीही या विषयाचे राजकारण केले गेले. मात्र नेमकी समस्या काय आहे याकडे कोणीही गांभीर्याने लक्ष देवून ती समोर आणली नाही. संगमनेर तालुक्यातील खाणपट्टाधारक व गौणखनिज व्यावसायिकांशी झालेल्या चर्चेतून सकारात्मक पावलं उचलण्याचा प्रयत्न आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील
महसूल व दूग्धविकास मंत्री, महाराष्ट्र
