संगमनेरच्या ब्रिटीशकालीन पोलीस वसाहतीचे भाग्य उजळणार! उपअधीक्षकांकडून मोजणीचा अर्ज; आमदार तांबेंचा सभागृहातून पाठपुरावा..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ब्रिटीश राजवटीपासून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्थित्यंतरासह विकासाची साक्ष देणार्‍या, या प्रवासात मात्र स्वतः उपेक्षित राहिलेल्या संगमनेरच्या ब्रिटीशकालीन पोलीस वसाहतीचे भाग्य उजळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. याबाबत संगमनेरच्या पोलीस उपअधीक्षकांनी शहराच्या हृदयस्थानी असलेल्या व सद्यस्थितीत वास्तव्यास धोकादायक ठरलेल्या या वसाहतीच्या जागेचे मोजमाप करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या मुद्द्यावरुन नाशिक पदवीधरचे आमदार सत्यजीत तांबे देखील आग्रही आहेत. त्यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून येथील पोलीस वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी आग्रह धरला असून पोलीस महासंचालकांच्या यादीत प्राधान्यक्रम देण्याची मागणीही केली आहे.

इतिहासात डोकावताना शिवकाळात संगमनेरचा उल्लेख परगना (तेव्हाचा जिल्हा) म्हणून केला जात. जुन्नर, सिन्नर आणि संगमनेर ही शहरं त्याकाळी प्रगत बाजारपेठ म्हणून ओळखली जातं. त्यामुळे साहजिकच या तिनही ठिकाणी सल्तनीच्या काळात सैन्याच्या छावण्या असतं. सन 1818 साली संपूर्ण देशात ब्रिटीशांची राजवट रुजू झाल्यानंतरही संगमनेरचे महत्त्व अबाधित होते. त्यामुळेच सन 1857 साली इंग्रजांनी संगमनेरात म्युन्सिपालटी (नगरपालिका) स्थापण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला, मात्र त्याचवेळी कानपूर-मेरठमध्ये इंग्रजी राजवटीविरोधात सशस्त्र उठाव झाल्याने हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येण्यासाठी 1860 साल उजाडले. ज्या शहरात पालिका स्थापन्याचे निर्णय झाले, साहजिकच त्यावेळी त्या शहरांमध्ये शांतता व सुव्यवस्थेसाठी पोलीस ठाणीही कार्यरत होती. त्या अनुषंगाने संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याला जवळपास दोनशे वर्षांहून अधिक वर्षांचा इतिहास असण्याची दाट शक्यता आहे.

देशभरात अत्यल्प संख्येने असलेल्या ब्रिटीशांना नागरी उद्रेक थोपवता यावा यासाठी त्यांनी पोलीसदलात मोठ्या प्रमाणात भारतीय तरुणांची भरती करुन त्यांना आवश्यक सुविधा दिल्या होत्या. त्यात पोलीस ठाण्याच्या नजीक अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठीच्या निवासस्थानांचाही समावेश होता. त्याच काळात सद्यस्थितीत पालिकेच्या क्रीडा संकुलाच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या पोलीस वसाहतीची निर्मिती करुन तेथे वरीष्ठ व कनिष्ठ अधिकार्‍यांसाठी प्रत्येकी दोन व अंमलदारांसाठी 64 निवासस्थाने उभारली होती. जवळपास साडेतीन एकराच्या विस्तीर्ण जागेत पसरलेल्या या वसाहतीत पोलिसांच्या मुलांना खेळण्यासाठी मैदानासह पूर्वी व्यायामशाळाही अस्तित्वात होती.

स्वातंत्र्यानंतरही या ब्रिटीशकालीन वसाहतीचा वापर होत राहीला, मात्र त्याच्या डागडूजीकडे कधीही लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे कालांतराने येथील अंमलदारांसाठी बांधलेल्या खोल्या जीर्ण होवून काही खोल्यांची पडझडही सुरु झाली. येथील पोलीस वसाहत त्यावेळच्या भौगोलिक स्थितीनुसार बांधण्यात आल्याने कालांतराने आजुबाजूच्या रस्त्यांची उंची वाढून पावसाचे पाणी थेट वसाहतीत शिरुर पोलिसांच्या घरकुलाचे नुकसान होवू लागले. यासर्व कारणांनी गेल्या दोन दशकांत येथील पोलिसांची निवास्थाने राहण्यास अयोग्य आणि धोकादायक ठरु लागल्याने काही कर्मचार्‍यांनी भाड्याची घरं घेवून तेथून स्थलांतर केले, तर आजही आपला व आपल्या कुटुंबियांचा जीव धोक्यात घालून 20 कर्मचारी आपला जीव मुठीत धरुन या वसाहतीत वास्तव्यास आहे.

शासनाने 2018 साली राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता. मात्र सहा वर्षानंतरही त्याची अंमलबजावणी नसल्याने शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणि संगमनेर बसस्थानकाच्या अगदी पाठीला टेकून असलेली राज्य शासनाची तब्बल साडेतीन एकर जमीन धुळखात पडून आहे. येथील पोलिसांच्या निवास्थानाची कामे व्हावीत यासाठी यापूर्वीच्या काही अधिकार्‍यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करीत वेळोवेळी त्याबाबत प्रस्तावही सादर केले. मात्र राज्य शासनाकडून त्याला आजवर दाद मिळाली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने अनेक कर्मचार्‍यांना भाड्याच्या घरात तर काहींना पडक्या वसाहतीत राहण्याची वेळ आली आहे.

याबाबत नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे सदस्य, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी गेल्यावर्षी 26 जुलैरोजी याबाबत सभागृहात आवाज उठवताना राज्य शासनाच्या मालकीच्या संगमनेरच्या पोलीस वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याची जोरदार मागणी केली. त्यावेळी त्यांनी पोलिसांची संख्या, त्यांच्या कामाच्या विस्कळीत वेळा, सणासुदीलाही कर्तव्यावरच थांबण्याची सक्ती अशा वेगवेगळ्या विषयांना स्पर्श करीत पोलीस ठाण्यांच्या आसपासच पोलीस कर्मचार्‍यांची निवासस्थाने असावीत या धोरणाची शासनाला आठवणही करुन दिली होती. राज्य पोलिसांच्या गृहनिर्माण बोर्डाच्या माध्यमातून पोलीस महासंचालकांनी 187 शहरांमधील पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासाची मागणी करताना चार हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

मात्र प्रत्यक्षात राज्य शासनाने महासंचालकांच्या मागणीला प्रतिसाद देताना अवघ्या नऊशे कोटी रुपयांची तरतुद केल्याने पुढील अनेक वर्ष मुंबई वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रातील बहुतांशी वसाहतींचे प्रस्ताव धुळखात पडणार असल्याची वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देताना त्यांनी वरळी पोलीस वसाहतीच्या धर्तीवर 25 टक्के घरं खासगी विकासकाला देवून निधी उभारण्याचा प्रस्तावही सभागृहाच्या माध्यमातून सादर केला होता. त्या प्रस्तावानुसार आमदार तांबे यांनी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या संगमनेरच्या पोलीस वसाहतीच्या तब्बल साडेतीन एकराहून अधिक क्षेत्रावर शहर पोलीस ठाण्यासह उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाची इमारत, अधिकार्‍यांसाठी चार बंगले व कर्मचार्‍यांसाठी 77 सदनिका (फ्लॅट) उभारण्याची मागणी केली. याशिवाय मोक्याच्या ठिकाणावरील या विस्तीर्ण जागेचा 25 टक्के भाग खासगी विकासकाला (बिल्डर) देवून त्यातून सदरचे बांधकाम पूर्ण करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. त्याबाबत नुकतेच त्यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाही स्मरणपत्र पाठवले आहे.

यासर्व पार्श्‍वभूमीवर संगमनेरच्या पोलीस उपअधीक्षकांनी भूमीअभिलेख कार्यालयात येथील पोलीस वसाहतीच्या जागेची मोजणी होण्यासाठी अर्ज दाखल केल्याची खात्रीलायक माहिती दैनिक नायकला प्राप्त झाली आहे. मध्यंतरी त्यांच्याच कार्यालयाकडून गृहमंत्रालयाला याबाबतचा सविस्तर प्रस्तावही सादर केला गेला असून त्यावरुन संगमनेर पोलीस वसाहतीचा विषय पोलीस महासंचालकांच्या 187 शहरांच्या यादीतही करण्यात आला आहे, मात्र संगमनेरचे नाव या यादीच्या अगदी तळाशी असल्याने संगमनेरच्या राजकीय इच्छाशक्तिच्या जोरावरच त्याला ‘बळ’ मिळेल हे स्पष्ट असून आमदार सत्यजीत तांबे यांनी हा विषय आपल्या अजेंड्यावर घेतल्याने येत्याकाही वर्षात हमरस्त्याच्या काठावर अगदी मोक्याच्या जागी असलेल्या या भूखंडावर ‘वैभवशाली’ इमारत उभी राहण्याची आशा जिवंत झाली आहे.

संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी, माजीमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’मध्ये संगमनेरच्या पोलीस वसाहतीचा विषय अग्रणी आहे. संगमनेर बसस्थानकाच्या भूमीपूजन समारंभावेळी त्यांनी या कामानंतर वसाहतीचा पुनर्विकास करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र मध्यंतरीचा अडीच वर्षांचा कालावधी सोडला तर ते सत्ता केंद्राच्या बाहेर राहिल्याने येथील पोलीस वसाहत, पोलीस ठाणे व उपअधीक्षक कार्यालयाचा विषय आजही प्रलंबित आहे. या विषयात आता त्यांचे भाचे, आमदार सत्यजीत तांबे यांनीही पुढाकार घेतल्याने येणार्‍या काळात संगमनेर पोलिसांच्या प्रदीर्घ मागण्यांचा निर्णय लागण्याची दाट शक्यता आहे.