पोलीस नव्या कायद्यांच्या रॅलीत मस्त तर, सामान्य झाले वाहतूक कोंडीने त्रस्त! संगमनेरच्या वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा; पोलिसांसह पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेरातून जाणार्‍या महामार्गासह सर्वच रस्त्यांवरील बकालपणात प्रचंड वाढ झाल्याने शहरातंर्गत वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. मात्र सामान्यांशी कोणतेही सोयरसुतक नसल्यागत पोलीस आणि पालिका यंत्रणा आपल्याच मस्तीत गुल असल्याचे दिसून येत आहे. मनमानी आणि बेसुमार वाढलेली अतिक्रमणं, ‘वसुली’च्या उद्दिष्टांसाठी त्याला पालिका प्रशासनाकडून मिळणारं पाठबळ आणि विलीनीकरणाने अतिरीक्त मिळालेल्या 15 कर्मचार्‍यांनंतरही शहरातंर्गत रस्त्यांवर वाहतूक पोलिसांचा अभाव यामुळे ‘वैभवशाली’ म्हणवणार्‍या संगमनेरची वाहतूक व्यवस्था सध्या ‘रामभरोसे’ बनली आहे. सामान्यांसाठी रोजची डोकेदुखी ठरलेल्या या समस्येवर उपाय शोधून त्यांना खर्‍याअर्थी ‘न्याय’ देणं सोडून पोलीस मात्र नवीन न्याय कायद्यांच्या ‘रॅली’तच मस्त असल्याचे दुर्दैवी चित्र संगमनेरकरांच्या संतापाचे कारण ठरत आहे.

गेल्या तीन दशकांपासून एकहाती सत्ता असतानाही पालिकेतील राज्यकर्त्यांना शहरातील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था आणि बेसुमार अतिक्रमणांचे नियोजन करता आले नाही. आपले राजकीय इप्सित साधण्यासाठी शहरातंर्गत अतिक्रमणं, बेकायदा रिक्षाथांबे यांना संरक्षण देण्यासह मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणाचा वेग असतानाही अंतर्गत रस्त्यांच्या रुंदीकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आजच्या स्थितीत संपूर्ण शहरातील अंतर्गत रस्ते वाहनधारकांसह पादचार्‍यांसाठीही डोकेदुखी ठरले आहेत. यातून वाहतुकीबाबत पोलिसांच्या ढिसाळपणासह पालिकेतील राज्यकर्त्यांमध्ये दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचेही वास्तव आता हळूहळू समोर येत आहे.

शहरातून जाणार्‍या पुणे-नाशिक महामार्गासह कोल्हार-घोटी राज्यमार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. त्याशिवाय या महामार्गाला जोडणार्‍या गवंडीपूरा ते महात्मा फुले चौक, मोमीनपूरा ते तहसील कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक ते कटारिया कॉर्नर, हॉटेल जोशी पॅलेस ते पालिका नाट्यगृह, हॉटेल काश्मिर ते बी.एड्.कॉलेज सर्कल या रस्त्यांवरही प्रचंड रहदारी असते. यातील बहुतेक रस्त्यांवर अलिकडच्या काही वर्षातच नव्याने व्यापारी इमारती, हॉटेल व अलिशान दालनंही उभी राहीली आहेत. मात्र त्यांना बांधकाम परवानगी देताना पालिकेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित आस्थापनांमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी जागेची उपलब्धता आहे की नाही याचा कोणताही विचार केला नाही. त्याचा परिणाम इमारतींच्या जीवावर ‘वैभवशाली’ची माळ गळ्यात घातलेल्या संगमनेर शहरातील बहुतेक मोठ्या दालनांमध्ये येणार्‍या ग्राहकांना दुचाकी उभ्या करण्यासाठीही जागा नसल्याचे वास्तव आहे.

साहजिकच त्यामुळे वरील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर विस्तारलेल्या अशा अनेक दालनांसमोर अतिशय बेशिस्त आणि मनमानी उभ्या केलेल्या वाहनांमुळे वारंवार वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. वाढणार्‍या शहराची नगररचना करताना पालिका प्रशासनाने रहदारीलाच फाटा दिल्याने शहरातंर्गत वाहतुकीची समस्या अधिक गंभीर झालेली दिसते. त्यातही फेरीविक्रेत्यांकडून दैनंदिन पावत्यांद्वारे भरमसाठ पैसा कमावून ठेकेदारीच्या माध्यमातून त्याची उधळपट्टी करण्याचे धोरण पद्धतशीरपणे शहरात रुजवले गेल्याने शहरातील गल्लीबोळाही फळविक्रेते, भाजीविक्रेते आणि अन्य फेरीवाल्यांच्या गर्दीने अरुंद झाल्या आहेत. त्याचा फटका सामान्य पादचारी आणि दुचाकीस्वारांना बसत असून अबालवृद्धांना दररोज नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

शहरातील बेकायदा रिक्षा आणि त्यांनी भररस्त्यातच परस्पर निर्माण केलेले थांबेही शहरातील बकालपणाचे मोठे सहकारी ठरले आहेत. नवीन नगर रोड कॉर्नर, राजपाल क्लॉथचा कॉर्नर, हॉटेल काश्मिरसमोरील युवराजांचा ‘राजाश्रय’ असलेला आणि त्यामुळे अतिशय मुजोर बनलेला रिक्षाथांबा, अशोक चौक आणि चावडीजवळ भर रस्त्यात उभ्या राहणार्‍या बहुतेक अनधिकृत आणि प्रवाशी वाहतुकीसाठी रद्द ठरवलेल्या रिक्षा घेवून अनेकजण ‘पोटा’च्या नावावर सामान्यांचा छळ करीत आहेत. मात्र पोलिसांना कर्तव्याचाच विसर पडल्याने आणि पालिका केवळ ‘लाटण्यात’च धन्य असल्याने सामान्य पादचारी, दुचाकीस्वार, वृद्ध, महिला व विद्यार्थ्यांना कोणीच वाली नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

पूर्वी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी संगमनेर उपविभागातील वाहतुक शाखेला पुनर्जिवन प्राप्त करुन देत त्यासाठी एका सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांसह 15 पोलीस कर्मचार्‍यांची नियुक्ति केली होती. त्यामुळे शहरातंर्गत वाहतुकीला काही प्रमाणात शिस्तही लागली होती. पप्पू कादरी, गोपाळ उंबरकर यासारख्या अधिकार्‍यांनी आपल्या कार्यकाळात शहरातील अंतर्गत रस्ते मोकळे राहतील यासाठी पथदर्शी काम केल्याचेही दाखले आहेत. मात्र विद्यमान पोलीस अधीक्षकांनी वाहतूक व्यवस्थेला दुय्यम ठरवताना संगमनेरची वाहतूक शाखाच बरखास्त करुन कर्मचार्‍यांना शहर पोलीस ठाण्याशी संलग्न केले आणि शहराची रया गेली. आजच्या स्थितीत पूर्वापारपासून वाहतूक पोलीस थांबत असलेल्या बसस्थानक, हॉटेल काश्मिर, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक या प्रचंड गर्दीच्या ठिकाणीही वाहतूक पोलीस आढळत नसल्याने शहर पोलीस निरीक्षकांच्या कार्यपद्धतीही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

अशा स्थितीत एकीकडे महामार्गासह संपूर्ण रस्त्यावरील वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजून सर्वसामान्य माणसं जागोजागी वाहतुक कोंडीत अडकून त्रस्त होत असताना, त्यांना दिलासा देणं सोडून पोलीस निरीक्षक मात्र सर्व कर्मचार्‍यांना सोबत घेत नवीन कायद्यांच्या प्रबोधनाच्या नावाखाली ‘रॅली’ काढण्यात मस्त असल्याचे दुर्दैवी चित्र सध्या शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर बघयाला मिळत आहे. तर, पालिकेतील अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख नवनवीन ‘सावज’ शोधून आपल्या ‘हप्ता’ ठरवून घेत त्यांना हवी तेथे जागा उपलब्ध करुन देण्यातच धन्यता मानित असल्याने संगमनेरची वाहतुक व्यवस्था सध्यातरी ‘रामभरोसे’च असल्याचे संतापजनक चित्र सध्या शहरातील सगळ्याच रस्त्यावर बघायला मिळत आहे.

असं म्हणतात की प्रशासनाची काम करण्याची इच्छा असते मात्र त्यांना राजकीय दबावात वावरावे लागते. संगमनेरात मात्र याउलट स्थिती आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून संगमनेर नगरपरिषदेवर प्रशासकांचे राज्य आहे. या कालावधीत त्यांच्याकडून नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून बेकायदा अतिक्रमणं, रिक्षाथांबे, फेरीवाले यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारुन दिलासा देण्याची गरज असताना उलट त्यांनी आपला ‘अधिकार’ वापरुन अशी कोणतीही ‘धडक’ कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण ऐकिवात नाही. त्यामुळे पालिकेच्या प्रशासकांनाही राजकीय कीडा चावला की काय? अशीही शंका निर्माण झाली आहे.