शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करण्यास मोदी सरकारला भाग पाडू ः पाटील

शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करण्यास मोदी सरकारला भाग पाडू ः पाटील
संगमनेरातील शेतकरी बचाव व्हर्च्युअल रॅलीत पन्नास लाख शेतकर्‍यांचा सहभाग
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला मोडीत काढणारे आहेत. हे कायदे शेतकर्‍यांसाठी नसून विरोधी पक्षांचे आमदार, खासदार खरेदी करण्यास मदत करणार्‍या उद्योपतींसाठी आणले आहेत. या कामगार व शेतकरी कायद्यांना संसदेच्या आत व बाहेरही तीव्र विरोध असताना भाजप सरकारने संसदीय परंपरेच्या सर्व मर्यादांची थट्टा करत मंजूर करवून घेतले. हे अन्यायी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे आणि हे काळे कायदे रद्द करण्यास काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारला भाग पाडेल अशी ग्वाही महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांनी दिली.

काँग्रेसने आयोजित केलेल्या शेतकरी बचाव व्हर्च्युअल रॅलीला ते संगमनेर येथून संबोधित करत होते. काँग्रेसने गुरुवारी (ता.15) राज्याच्या सहा विभागातून ही व्हर्च्युअल रॅली आयोजित केली होती. संगमनेरच्या मुख्य कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील, प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, खासदार राजीव सातव यांनी काळ्या कायद्याविरोधात मोदी सरकारवर तोफ डागली.

पाटील पुढे म्हणाले, नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आले आहेत. केंद्रात सत्तेवर येताना दिलेली सर्व आश्वासने खोटी होती. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले नाही, ना हमीभाव मिळाला, नाही कर्जमाफी. पंधरा लाख रुपये देखील मिळाले नाहीत. बिहारमध्ये 2006 ला हा कायदा लागू केला तेथे तो अपयशी ठरलेला असतानाही फक्त उद्योपतींच्या हितासाठी तो भारतभर लागू करण्याचा त्यांचा डाव आहे. मोदी व भाजपा लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम पद्धतशीरपणे करत आहेत. सहा वर्षांपासून खोटं बोलण्याचे काम सुरु आहे. ‘देश नही बिकने दूगाँ’ म्हणणार्‍या मोदींनी रेल्वे, सरकारी कंपन्या विकल्या आणि आता शेतीसह शेतकरी विकायला काढले आहेत.

महसूल मंत्री थोरात म्हणाले, केंद्र सरकारने आणलेल्या काळ्या कायद्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हे कायदे कामगार, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नाहीत. काँग्रेसने उभी केलेली बाजार समिती व्यवस्था संपुष्टात आणून साठेबाजी, काळा बाजार करणार्‍यांना मोकळे रान मिळणार आहे. काँग्रसने शेतकरी, कामगार यांच्यासाठी हक्काचे कायदे केले होते ते कायदे रद्द करून त्यांना उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचे काम सुरु झाले आहे. या कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा पेटून उठला आहे. आपणही पेटून उठले पाहिजे, अन्यथा पुढचे दिवस चांगले नाहीत. शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी हा एल्गार सुरु केला असून न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरुच ठेवू, असे ठणकावून सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण म्हणाले, शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे. त्या शेतकर्‍याबद्दल विद्यमानकेंद्र सरकारची काय भूमिका आहे ती काळ्या कायद्यातून दिसून आली आहे. मोदी सरकार शेतकरी उद्धवस्त करण्याच्या मार्गावर आहे. ब्रिटिशांविरोधात आपण एल्गार केला होता तीच वेळ आता आली असून या काळ्या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरुन कायदा रद्द करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा आवाज बुलंद करण्याचे काम करायचे असल्याचे सांगितले. या रॅलीला औरंगाबाद येथून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, काँग्रेस कार्याध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी तर कोल्हापूर येथून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज पाटील, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, सतेज पाटील आदिंनी संबोधित केले. अमरावती येथून महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी तर नागपूर येथून मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी संबोधित केले, कोकण विभागात काँग्रेस कार्याध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन यांनी संबोधित केले. संगमनेर येथील कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केले. व्हर्च्युअलसाठी राज्यातील दहा हजार गावांमध्ये एलसीडी, एलईडी, टीव्ही स्क्रिनची व्यवस्था करण्यात आली होती. या रॅलीचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सोशल मीडियाच्या फेसबुक, यू-ट्युब, ट्वीटर यावरून थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.