दूध खरेदी दर पाडण्यास सरकारची मूकसंमती आहे का? किसान सभेचा सवाल; विविध मागण्यांकडेही वेधले लक्ष

नायक वृत्तसेवा, अकोले
गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ३५ रुपये दर द्यावा या मागणीसाठी किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, राज्यातील विविध शेतकरी संघटना व शेतकरी नेत्यांनी केलेल्या संघर्षाचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत दुधाला किमान ३४ रुपये दर द्यावा असे निर्देश दिले. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही, खासगी व सहकारी दूध संघांनी संगनमत करून ३.५/८.५ गुणवत्तेच्या दुधाला ३४ रुपये दर जाहीर केले, मात्र फॅट व एसएनएफचे रिव्हर्स दर वाढवून शेतकर्‍यांना मिळत होते त्यापेक्षाही कमी दर मिळतील अशी व्यवस्था केली आहे. याबाबत दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मौन बाळगून आहेत. त्यावरुन शेतकर्‍यांची लुट सुरु ठेवण्यासाठीची ही मूकसंमती आहे का? असा सवाल किसान सभेच्यावतीने डॉ. अजित नवले यांनी विचारला आहे.

शेतकर्‍यांना दूध संघांनी व दूध कंपन्यांनी गायीच्या दुधाला किमान ३४ रुपये दर द्यावा यासाठी शासन आदेश काढण्यापूर्वी फॅटचा रिव्हर्स रेट प्रति कमी होणार्‍या १ पॅाइंटसाठी २० पैसे होता. आता तो सरळ ५० पैसे करण्यात आला आहे. एसएनएफचा रिव्हर्स रेट प्रति कमी होणार्‍या १ पॅाइंटसाठी ३० पैसे होता, आता तो १ रुपया करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांना यामुळे फक्त २५ ते ३० रुपये दर मिळत आहेत. महाराष्ट्रात पशुधनाचे संकरीकरण करताना वापरण्यात आलेल्या पद्धती व बिजामुळे बहुतांश संकरीत गायींच्या दुधाला कमी फॅट व एस.एन.एफ. बसते. शिवाय सध्या पावसाळा असल्याने व हिरवा चारा उपलब्ध असल्यानेही दुधाचे फॅट व एसएनएफ कमी झाले आहे. परिणामी रिव्हर्स रेट वाढविण्यात आल्याने दूध व्यवसाय तोट्यात गेला आहे. रिव्हर्स पॅाइंटमुळे दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर आठ ते नऊ रुपयांची तूट सोसावी लागत आहे.

सरकारने दूध दर वाढविण्यासोबतच पशुखाद्याचे दर २५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र हे दर कमी करण्याऐवजी १ ऑगस्टपासून ५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. शासनाने दूध उत्पादकांच्या या प्रश्नांची तातडीने दखल द्यावी. गायीच्या दुधाला ३४ रुपये दर देत असताना रिव्हर्स रेट पूर्ववत करत फॅट रिव्हर्स रेट २० पैसे व एसएनएफ रिव्हर्स रेट ३० पैसे करावेत व पशुखाद्याचे दर कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.